.jpg)
- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
छलफलमा निम्त्याइएका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहेका मिनेन्द्र रिजालबीच दोहोरी नै चल्यो। एनसेल किन्न लागेको एक्जियटाले कानुनी रुपमा कुनै कर तिर्नुपर्ने दायित्व भए नभएको विषयमा राजश्व विभागलाई पत्र काटेर पहिला नै जानकारी (पूर्वादेश) मागेको छ। उसले जानकारी माग गरेको ४५ दिनमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ। तर अहिले के जवाफ दिने भन्ने अन्यौलमा विभाग छ। सोही विषयमा संसदीय समितिमा चलेको दोहोरी यस्तो छ -
मिनेन्द्र रिजाल - ४५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने आज कति दिन भयो। आज ४३ दिन भयो भने तपाईंहरुले सोच कस्तो बनाउनुभएको छ। ४५ दिन भित्र जवाफ दिन सकिन्छ भन्ने सोँच बनाउनु भएको छ कि सकिँदैन भन्ने बनाउनुभएको छ?
चुडामणि शर्मा - गहन अध्ययन र परामर्शको क्रममा भएकाले 'सायद' निर्दिष्ट समय भन्दा अलिक बढी समय लाग्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ।
मिनेन्द्र रिजाल – 'सायद' अलिक अप्ठेरो उत्तर भएन। ४३ दिन बितिसक्दा ४५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने विषयमा तपाईंहरुले 'सायद' भन्न मिल्छ? तपाईंहरुले भोलि जवाफ दिनुहोला हामी यहाँ लेखा समितिमा जम्मा नहोलाउँ संसद अधिवेशन चलेकै बेलामा समेत बैठक नबस्ने अवस्था हुन्छ। हामी बढी आश्वस्त तब हुने थियौं जब तपाईंहरुले ४५ दिनमा दिनमा पूर्वादेश दिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने जवाफ दिनु भए हुन्थ्यो।
चुडामणि शर्मा – 'सवाल जवाफ भन्दा' कतिपय विषयको गाम्भीर्यता छ। हामी भोडाफोनको २६५ पेजको सर्वोच्चको फैसला हेर्दै छौं। नेपाल र नर्वेको दोहोरो कर मुक्तिका विषयमा हामीले अध्ययन गरिराखेका छौं। पूर्व कर प्रशासकसँग परामर्श लिएका छौं। कतिपय विषय आफ्नो परिवेश र नियन्त्रण भन्दा पनि बाहिर हुन्छ। हामीले औपचारिक अनौपचारिक रुपमा लागेका छौं। विषयको गाम्भीर्यता हेर्दैछौं। मैले भनेँ पूर्व मन्त्री र माननीय ज्यू यो विषयमा कर लाग्ने सन्दर्भमा भोलि हाम्रो विदेश लगानीको सन्दर्भमा यसले प्रतिकुल असर पार्छ भन्ने किसिमको आशंका गरिएको छ। कर लाग्ने विषयमा रकम हेरेर होइन कानुन हेरेर कर लाग्ने अवस्था छ। त्यो विधिलाई बिर्सन हुँदैन।
विकास समितिमा छलफल भयो। सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्दैछौं। हामी कतिपय विषय गम्भीर्यतापूर्वक लागेका छौं। कतिपय विषय वस्तुहरु म आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकको हैसितयले कर लिने सीमा भित्रमात्रै विषय नभएकले मुलुककै लगानीको विषय भएकाले मैले मिति तोकेर आज लगानी हुन्छ भोलि लगानी हुन्छ भन्ने भन्दा हाम्रो जिम्मेवारी हो।
प्रचलित कानुनको जिम्मेवारी भित्र रहेर छिटो भन्दा छिटो सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्णय दिने र न्यायसम्मत र विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसैले हामी विधिसम्मत ढंगले सकेसम्म एउटा छिटो भन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा छौं। सामान्यतया हामीले ४५ दिनभित्र दिन सक्दा राम्रो सम्बद्ध पक्षलाई। यो हाम्रो कानुनि कमिटमेन्ट पनि हो।
एउटा वस्तुगत र लजिकल आधारमा यसमा हामीले जानकारी दिएर विधिसम्मत आधारमा केही समय लिएर निर्णय लिन पनि सक्छौँ।
.jpg)
मिनेन्द्र रिजाल - म 'सवाल जवाफको रुपमा' नलिन म महानिर्देशक ज्यू लाइ आग्रह गर्दछु। यो जानकारी लिने क्रम भएकाले यो तरिका नै सजिलो हुन्छ।
तपाईंको ठाउँमा म भएको भए ४३ दिन भयो हामी टुङ्गोमा पुग्न नसकेकाले थप समय लिनु नै पर्ने छ भन्ने उत्तर पाएको भए सन्तोषको विषय हुन्थ्यो।
हामी सबै आआफ्नो जिम्मेवारीमा छौं। तपाईं अहिले आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ।
कुनैपनि विषय उठेपछि आन्तरिक राजश्वको महानिर्देशक भएर हिसाबले कर नआउने अवस्था सिर्जना नहोस्। कर राज्यले गुमाउँछ कि भन्नेमा म बढी सचेत छु भन्नु भएको भए हुन्थ्यो – त्यसबारे सन्तुष्ट हुन सकिन्थ्यो। विदेशी लगानीको विषयमा अन्य निकाय पनि छ। तपाईं भन्दा माथिको निकायले पनि गर्ला संसदले पनि गर्ला निर्देशन दिन्छ।
मैले अपेक्षा गर्ने भनेको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकले एक रुपैयाँ पनि राजश्व गुम्ने विषयमा सचेत भएर काम गर्छु भन्नु भएको भए हुने।
'एनसेलको हक हस्तान्तरण अघि लाभाशं रिपेट्रेट टुङ्गन जरुरी छ'
म धेरै पनि भएको छैन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीबाट निवृत्त भएको । म सञ्चार मन्त्री छँदा पनि मन्त्री भएको दिनदेखि लाभाशं रिपेट्रेसनको विषय चर्कोसाथ उठाएको हुँ।स्वभावले विदेशी लगानी भएको ठाउँमा रिपेट्रेसन रोकिन्न हुन्ने मान्यता म राख्छु तर अरु कुरा देखा परेपछि योजना आयोगका उपाध्यक्ष अहिले हुनु भएका तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाले मन्त्रालय बोलाएर छलफल गरेको हुँ। हामीले छलफल गर्दा लाभाशं रिपेट्रेट गर्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिन्नौँ।
हामीले अर्थ राष्ट्र बैंक सञ्चार मन्त्रीकै समिति बनेर वृहत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्यौँ।
अब अहिले हक हस्तान्तरणको समयमा लाभांश रिपेट्रेट गर्ने विषय टुङ्गिएको छैन। कि त हामीले लाभांश रिपेट्रेट गर्न दिनुपर्थ्यो। वा लाभांश रिपेट्रेट गर्ने विषय यो यो टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो। तर नटुङ्गिएको आजको अवस्था हो। त्यो विषय नटुङ्गिकन अगाडि बढ्न हुँदैन।
हामीले त्यतिबेला पनि दुर सञ्चार प्राधिकरणको धारणा माग गरेका थियौं। तर प्राधिकरणले आफूले धारणा दिन नसक्ने तर उद्योग मन्त्रालयले दिनुपर्ने भन्यो। तब हामीले दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई यसरी निर्णय गर्ने बाटोमा पन्छिन पाइँदैन भन्यौं। मैले राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आउने बित्तिकै पनि रिपेट्रेसनमा हामीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने छ , नदिइकन हुँदैन भनेको छु। रिपेट्रेसनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ। लाभको कुरा विदेशको ब्याजदर डलर डोमिनेटेड लोनमा त्यत्रो इन्ट्रेस्ट हुनु हुँदैन। विज्ञहरुले बाहिर ब्याजदरकै नाममा रकम रिपेट्रेसन भएको आशंका गरेको भनेका छौं।
यी सबै विषयलाई ध्यानमा नराखी चाँडै निर्णयमा पुग्नु उचित हुन्न भन्ने मलाइ लाग्छ।
८० प्रतिशत विदेशी लगानीको भएको कम्पनीमा २० प्रतिशत नेपाली लगानिको हक हस्तान्तरणको शेयरको मुल्य र बाँकी शेयरको मुल्य देख्दा पनि कयौँ गुणाको फरक देखिन्छ।
त्यसैले स्वभाविक आशंकाको विषय हो – नेपालीले करमा उम्कन नपाउने हुनाले उनको सेयर सस्तो मुल्य बिक्री गर्ने अनि विदेशी लगानीकर्ताले थुप्रो पैसा कर तिर्न नपर्ने अवस्था भएको हुनाले ठूलो पैसा तिर्ने भन्ने स्वभाविक शंकाको विषय हो।
त्यसैले मुलुकले पाउने राजश्व त गुम्ने अवस्था भयो नि।
.jpg)
अझ एनसेलको पुजिँगत लाभ त नेपालमा भएको हो नि । अरु कहिँ फलेको पैसा त होइन नि। नेपाली जनताले तिरेको पैसा हो। जनताले प्रत्येक फोनमा तिरेको पैसाले बनेको हुनाले मैले भन्ने के हो भने – आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकको हैसियले तपाइँले भन्ने के हो भने यसरी नेपाली जनताले तिरेको शुल्कबाट कमाई गर्ने कम्पनी जसको लगानी भन्दा कयौँ गुणा ठूलो कमाई भएको छ। त्यो कम्पनीको हक बिक्री हुने क्रममा राजश्व नेपाली जनता जाने पो हो कि भनेर अत्यन्त सचेत भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले त्यो गर्न सक्नु भएन भने माथिल्लो निकायमा यो विषय जाला अझ कतिपय कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेशनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो बेला व्यक्तिगत जिम्मेवारीबाट पन्छिने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले महानिर्देशकको हैसियतमा त्यो पदमा तपाईं रहनु भएकाले आफ्नो व्यकिगत जिम्मेवारी आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशको रुपमा त एउटा ठाउँमा त पुग्ला तर व्यक्तिगत दायित्वबाट पन्छन नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले म यी सबै विषयमा सचेत भएर काम गर्नुहुन आग्रह गर्न चाहन्छु।
***
चुडामणि शर्मा : म राजश्वको संवेदनशीलताको विषय प्रति अन्त्यन्त सचेत छु। राष्ट्रहित र जनहित बमोजिम राजश्व संकलन गर्ने विषयमा निसन्देह काम गर्छु। मैले यहाँ उठाउन खोजेको विषय के हो भने – माननीय ज्यूले कुरा उठाउँदा, वास्तवमा राजश्व भनेको सेकेण्डरी निकाय हो। फस्ट रेगुलेटर होइन। दुरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक वा अन्य नियमनकारी निकायमा दर्ता भइसकेपछि सेकेण्डरी रुपमा राजश्वमा दर्ता हुने र त्यसबारे असेसमेन्ट गर्ने निकाय भएकाले लगानीका विषय उठाएर प्राइमरी रजिष्ट्रेशनका निकायहरुले विषय उठाएकाले ती सम्बद्ध निकायमा परामर्शमा रहेर र राय राखेर अनि समग्र राजश्व कानुनको विषयमा राय राखेको हुँ । त्यसमा अन्यथा भएमा म क्षमा चाहन्छु।
'कर लगाउने अधिकार नेपालमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर विषय हो'
राजश्वको संवदेशीलता एक पैसा पनि राजश्व चुहावट नहोस् भन्नेमा राष्ट्र हित र जनहितमा योगदान पुगोस् भन्नेमा संवदेनशील भएको र अत्यन्त सतर्क भएको निवेदन गर्न चाहन्छु।मुलुकमा आज आर्थिक उदारिकरणको विषयमा समग्र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा चाहे आर्थिक पूर्वाधार होस् वा सामाजिक पूर्वाधारको विषयमा उन्नति गरेका छौं। आज समग्र विषयमा निजी र सरकारी लगानी मात्र होइन वैदेशिक र आन्तरिक लगानिलाई पनि प्रोत्साहन गरेका छौँ। त्यो मैले भनिरहनु पर्ने होइन।
निजी क्षेत्रमा जुन दुरसञ्चार प्रदायकहरुको आगमन भएपछि जुन क्वालिटी सर्भिस जस्ता सञ्चार सुविधा विस्तार भएको विषय हामी सबैलाई जानकारी भएको विषय हो। राजश्वको सन्दर्भमा मैले भनिरहनु पर्दैन।
अब एनसेलको करको सन्दर्भमा जुन कुरा आइरहेको छ। लगातार दोश्रो बर्षमा नेपालको नंम्बर वान करदाताको हिसाबले सर्वाधिक बढी आयकर तिर्ने कम्पनी हो। गत बर्ष ७ अर्ब र विगत बर्ष झण्डै साढे ६ अर्ब कर तिरेर सम्मानित भएको करदाता पनि हो। आउ उसले विभिन्न किसिममा सेवा शुल्क कर र दस्तुरका हिसाबले १ सय २८ अर्ब भन्दा बढी राजश्व दाखिला गरेको अवस्था हो।
मैले यहाँ एनसेलको पक्ष वा विपक्षमा बोलिरहँदा पनि यसको बारेमा प्रस्तुत गर्दा ८ करोड विदेशी र २ करोड स्वदेशी लगानी गरेर स्थापना भएको कम्पनी।
बीचमा यसले क्यापिटल मात्र होइन डेप्थ क्यापिटल पनि छ। यसले ७४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको पनि हो। त्यो ऋण लिएर चुक्ता गरेको पनि देखिन्छ फाइनान्सियल स्टेटमेन्टबाट।
आज उसले आज रिजर्भ कर तिरेर साढे ५७ अर्ब रुपैँया त्यसपछि प्रचलित कानुन अनुसार मुनाफामा कर तिरेर रिजर्भ रहेको अवस्था हो।
यो उसको नेट वर्थ ६० देखि ७० अर्ब हुदाँ लेनदेनको क्रममा नेट वर्थ १ सय ४० अर्बमा खरिद बिक्रीका लागि समझदारी भएको हामीले बुझ्यौँ। खरिद बिक्री गर्ने कि के भन्ने विषयमा आन्तरिक राजश्व विभागमा पनि जानकारी छैन।
एक्जियटाले हामीलाई यसरी खरिद बिक्री गर्ने सन्दर्भमा रह्यौं, यस्तो यस्तो स्थिति रह्यो। विभिन्न रुपमा हामी वित्तीय रुपमा लागनी गर्ने क्रममा रह्यौं। विभिन्न कानुनहरुमा यस्तो खरिद बिक्री हुँदा ब्याख्या हुने क्रम रहन्छ। त्यसैले म आश्वस्त हुन चाहान्छु के हो भनेर पूर्वादेश माग गरेको अवस्था हो।
करको विषयमा कर खरिदकर्तालाइ लाग्दैन। कर त बिक्रेतलाई लाग्छ। बिक्रेताको सन्दर्भमा कुनै आवेदन वा गुञ्जायस वा कुनै किसिमका अवज्ञा वा अनुरोध भएको अवस्था होइन। प्रचलित कानुन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायीत्व सबैमा रहन्छ। एनसेलले पनि त्यो हिसाबले तिरिराखेको अवस्था र भोलि पनि तिर्छ। उसले आफ्नो तर्फबाट स्वयं कर निर्धारण गरेको छ। यदि भोलि संशोधित कर निर्धारण अतिरिक्त कर निर्धारण राजश्व प्रशासनबाट भयो भने उसले विगतमा तिरिरहेको पनि छ भोलि तिर्छ पनि छ। त्यसमा विवाद छैन।
भोली जब एक्जियटा गुप्रले जुन प्रस्तावित क्रेता छ। यदि उसले स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर आफूले लियो भनेपनि कानुन बमोजिम कर तिर्छ। त्यो बेलामा बल्ल विषय हो।
एउटा प्रसंग आएको विषय के हो भने आज त्यो स्वामित्व एनसेल प्राली नेपाल भित्रको नभएर त्यो चाहिँ विदेशी रुपमा नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनीको सेयर स्वामित्व फेरि मलेसियामा दर्ता भएको अर्को कम्पनीमा स्वामित्व परिवर्तन हुने भएकाले पनि प्रचलित कानुन बमोजिमको यसको दायरा के हुने हो? यसमा कर लगाउने अधिकार नेपालमा हुन्छ कि हुँदैन? अथवा नर्वेमा हुन्छ? अथवा लाभमा हुन्छ वा के हुन्छ? भन्ने विषय राष्ट्रिय रुपमा मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत चर्चा भएको विषय भएकाले यसको गाम्भीर्यता भोली कहीँ कतै रेभिन्यू लिकेज नहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो संवेदनशीलता भएको र सर्वपक्षीय विषय भएकाले यसले केही समय लिइरहेको ब्योहोरा निवेदन गरेँ।
