- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट -
४८ देखि ५१ अर्ब बराबरको राजश्व गुम्ने गरी भइरहेको कर छली प्रयासमा वित्तीय अनुशासन हेर्ने जिम्मेवारी पाएको लेखा समितिको ध्यान तानिएको हो।
संसदीय समितिहरु संसदको प्रतिबिम्बित हुने गरी गठन गरिएका हुन्छन्। तर कतिपय सदस्यहरु मन्त्री भएपछि अहिले लेखा समिति ४५ सदस्यीय मात्र छ।
मंगलबार ४५ सदस्यीय लेखा समितिमा थप बिजोक देखियो। बैठकमा सांसदको उपस्थिति लाजमर्दो विषय बन्यो। सभापति बाहेक समितिको बैठकमा १० जना मात्र सांसद उपस्थित भए। जबकि कोरम पुग्नै २५ प्रतिशत सांसद आवश्यक पर्छ अर्थात् १२ जना सांसद आवश्यक पर्छ।
सम्बन्धित समाचार : १ सय ४० अर्बको एनसेल डिलमा पूर्व मन्त्री रिजाल र राजश्व विभागका महानिर्देशक शर्माबीच जुहारी
जसका कारण बैठक कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन। एनसेल प्रकरणमा एक्जियटाले करको भार र नेपालको कानुन विश्लेषणमा आन्तरिक राजश्व विभागसँग मागेको पूर्वादेशमा विषयमा छलफल भयो। तर बैठकले कुनै निर्देशन दिन त सकेन नै अझ कुनै निर्णय समेत गर्न सकेन।समितिका सभापति जनार्दन शर्माले भने – 'हामीले विषयवस्तुमा जानकारी लिने जिम्मेवारी पूरा गर्यौँ। हाम्रो प्राविधिक संकट पर्यो। माननीय सदस्यहरु काठमाडौँ बाहिर रहेका कारण कोरम नपुगेको अवस्था यहाँ जानकारी गराउन चाहान्छौँ।'
बैठकमा ४५ मध्ये मात्र १० सांसद उपस्थित थिए। एमालेका ३ जना, एमाओवादी र कांग्रेसका २/२ जना सांसद मात्र उपस्थित भए। उपस्थित हुनेमा एमालेका कृष्णकुमार राई, पशुपति चौँलागाइ र शत्रुधन महत्तो, एमाओवादीका टेकबहादुर बस्नेत र रुपा महर्जन तथा कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल र पार्वता डिसी चौधरी थिए।
बैठकमा फोरम नेपालका वीरेन्द्र महतो, राप्रपा नेपालका भाष्कर भद्रा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुन: सहभागी थिए।
तर बैठकमा सभापति शर्माले एनसेल डिलबारे कुनै राजश्व छली हुने खालेको निर्णय भए ठुलै कदम चाल्ने चेतावनी भने दिए।
'कुनै पनि जिम्मेवार निकायलाई हाम्रो अविश्वास छैन, विश्वास छ। तर विश्वास यो अर्थमा छ कि राष्ट्रहित र देशको हित भन्दा बाहिरको निर्णय गर्नु हुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यस्तो भएको खण्डमा नयाँ ढंगले हामीले हेर्न सक्ने अधिकार हामीसँग छ। त्यो नहोस् भन्ने हाम्रो प्रष्ट कुरा हो,' शर्माले भने।
उनले लेखा समितिले मिडियाले उठाएकै भरमा विषय प्रवेश नगरेको भन्दै गम्भीर विषय भएकै कारण ध्यान गएको उल्लेख गरे।
'४५ दिनमा निर्णय दिनुपर्ने विषय आज ४३ दिन पुगिसकेको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्छ भनेर प्रवेश गराइएको विषय हो यो। त्यसकारण यो हावादारी विषय होइन। मिडियाले कतिपय विषय ल्याइदिनु भएको छ त्यसले हामीलाइ छलफल गर्न सहयोग पुगेको छ। त्यो महत्वपूर्ण विषय हो। मिडियामा लेख्दैमा मात्रै यो विषय ल्याएको पनि होइन। यो विषय राष्ट्रको संवेदनशील रहेछ भन्ने अहिले थाहा भयो,' उनले भने।
उनले राजश्व विभागबाट हुने निर्णय आफूले हेर्ने बताए। 'हामी आफ्नो ढंगले हेर्छौँ। आवश्यक जानकारी माग गर्नेछौँ। राष्ट्रको विपक्षमा कुनै निर्णय हुनेछैन भन्ने हाम्रो मुख्य चासोको कुरा हो। आवश्यक विषयमा अरु बैठक बोलाएर निर्णय गरौला,' शर्माले भने।
हेर्नुस् हाजिर-
.jpg)
