काठमाडौं : देशको सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट डिल एनसेलको खरीद/बिक्री मुद्दमा संसदको विकास समितिमा अहिलेसम्म तीन वटा बैठक बसिसकेको छ। पहिलो र दोस्रो बैठकमा कडा अभिव्यक्ति दिने सभासदसहित विकास समितिका सभापति तेस्रो बैठकसम्म आइपुग्दा ‘यु टर्न’ भएका छन्।
दुई वैठकमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका सभासद्ले सरकारी निकायको अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालै निर्णय नहुँदा कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठ्ने भन्दै सफ्ट टोनमा प्रस्तुत भए। समितिको बैठकमा पहिलो र दोस्रो बैठकमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका सभासद् प्रेम आलेले सरकारले छिटो निर्णय नगर्दा वैदेशिक लगानी प्रभावित हुने बताए।
‘मेरो मोबाइलदेखि किनबेच हुँदादेखि कर लगाएको छ भने अहिले पनि कर लगाउनुपर्छ। यदि विगतमा कर लगाएको छैन भने अहिले अल्झाउनुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘हामीले विदेशी लगानी प्रभावित पार्ने काम गर्नुहुँदैन।’
सभासद गणेशकुमार पहाडी विदेशी पुँजी र लगानीलाई निरुत्साहित नहुने गरी राष्ट्रिय हितमा सरकारले तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
‘हामीले सोधेको विषयमा सरकारी निकायको धारणा स्पस्ट रुपमा आउन सकेन,’ उनले भने, ‘सरकारी निकाय पनि अझै पनि छलफलमा रहेका छन्। सरकारले विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर छिटो भन्दा छिटो निर्णय गरेर टुंग्याउनुपर्छ।’ बैठकमा सभापति रविन्द्र अधिकारीले सरकारको स्पस्ट जवाफ नआए पनि समितिले अल्झाएर राख्न नहुने बताए।
‘सरकारी निकायका जवाफ चितबुझ्दो छैन। उनीहरु छलफलको क्रममै रहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा कानुन निर्माण गर्दा उन्मुक्ति दिने खतरा पनि हुन्छ। भुतप्रभावी कानुन भएन भने उन्मुक्ति पाउँछन्। यही कारणले हामीले अल्झाएर राख्न समेत हुँदैन।’
उनले सरकारले निर्णय नगरेको अवस्थामा प्रभावित पार्ने निर्देशन समितिले दिन नहुने भन्दै सभासदलाई सचेत समेत गराए। सभापति अधिकारीले पटक/पटक एनसेल प्रकरणमा छिटो निर्णय टुंग्याउने सफ्ट टोनमा प्रस्तुत भएका थिए। सभासद्सँगको छलफलपछि सभापति अधिकारीले ‘मध्यमार्गी’ बाटो रोजे र सफ्ट निर्णय सुनाए।
‘लामो समयसम्म यस्ता विषयहरुमा अनिर्णय भएर बस्दा सम्वन्धित निकायको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नुको साथै करदातालाई समेत अनिश्चिय वातावरण उत्पन्न हुन्छ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सम्वन्धित निकायको कर छल्ने नियत हो वा होइन स्पस्ट भई विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थालाई देशको हितको लागि प्रयोग गरी तत्काल निश्कर्षमा पुग्न र वैदेशिक लगानीलाई प्रतिकुल असर नगर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न सरकार, अर्थमन्त्रालय र राजस्व विभागलाई गम्भीरतापूर्वक निर्देश गर्दछ।’
समितिले सेयर खरिद बिक्रीमा सरकारी निकायबाट आएको धारणाहरु स्पस्ट नभएको भन्दै सरकारी निकायबीच समन्वय गरी स्पस्ट निर्णय गरी जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ।
समितिले पहिलो बैठकमा आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो भने दोस्रो बैठकमा विज्ञ समूहसँगको छलफलपछि ६ बुँदे निर्देशन दिँदै राजस्व र क्रस होल्ड लगायतका विषयमा स्पस्ट जवाफ पठाउन समितिले निर्देशन दिएको थियो।
सरकारी निकायको गोलमटोल जवाफ
नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट डिल र त्यसबाट राज्यलाई आउने झन्डै ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको विषयमा सरकारी निकायले गोलमटोल जवाफ दिएका छन्।
सञ्चार मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारले समितिले सोधेको प्रश्नमा गोलमटोल जवाफ पठाएका हुन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले एनसेलले पुँजीगत लाभकर लाग्ने/नलाग्ने विषयमा गोलमटोल जवाफ दिएर पन्छिएको छ। एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरी कमाएको पुँजीगत लाभमा निसन्देह कर लाग्ने बताए पनि सेयर कारोबाट हुनसक्ने सम्भावित लाभमा नेपालमा करारोपण गर्न सकिने वा नसकिने अवस्थाका बारेमा नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय करका विज्ञ, लेखा विज्ञ र कानुनका विज्ञसँग परामर्श गरिरहेको भन्दै पन्छिएको छ।
स्वदेशी र विदेशी लगानीको सेयर मूल्यमा फरक/फरक दर रेटका बारेमा पनि विभागको जवाफ प्रष्ट छैन। विभागले आर्थिक उदारिकरणको नीतिको उदाहरण दिँदै कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण बजारले गर्ने भन्दै स्वदेशी र विदेशी सेयरको मूल्य फरक पर्नेसक्ने स्वभाविक सम्भावना रहने जवाफ दिएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले समेत सबै ६ वटै प्रश्नको जवाफ गोलमटोल नै पठाएको छ।
कम्पनी खरिद/बिक्रीको मूल्यका बारेमा कार्यालयले प्राइभेट कम्पनीको सेयर खरिद/बिक्री सम्बन्धमा सेयर खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको आपसी सहमति अन्तिम हुने र सम्बन्धित कम्पनीको संचालक समितिले मान्यता दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ तर त्यही विषयमा कार्यालयले यही विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने/नमिल्ने बारेमा कानुनमा स्पस्टता नरहेको जवाफ फर्काएको छ।
