- पहिलोपोस्ट-
नयाँ संविधानमा सांसद पद नरहेको व्यक्ति मन्त्री पदमा रहन नसक्ने प्रावधान छ। जसका कारण सिंहको मन्त्री पम समेत धरापमा परेको छ।
राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धि ऐन २०५८ अनुसार राजनीतिक दलहरुले बार्षिक आय र व्यय निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर मन्त्री सिंहको पार्टीले तीन आर्थिक बर्ष देखि निर्वाचन आयोगमा आय व्यव नबुझाएको र आयोगको स्पष्टिकरणमा जवाफ समेत नदिएका कारण खारेजीमा परेको हो।
निर्वाचन आयोगले २०७२ साल भदौ २५ गते आय व्यय नबुझाउने दलहरुलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरि एक महिनाको समय दिएको थियो।
आर्थिक बर्ष २०६८/६९ देखि समाजवादी जनता दलले आय व्यय नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आयोगले दल खारजीसँग उनीहरुले चुनाव चिन्ह र झण्डा पनि खारेजीमा परेको जनाएको छ। तर त्यो झण्डा र चिन्ह अन्य दलले भने एक बर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
यस्तै आयोगले दल सम्बन्धि ऐन २०५८ को दफा १६ बमोजिम एक बर्षको आय व्यय विवरण पेश नगर्ने ६५ वटा राजनीतिक दललाई सय रुपैँया जरीवाना गरेको छ।
जरीवाना पर्नेमा सांसद रामकुमार राईको पार्टी खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल समेत रहेको छ। त्यस्तै उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज निषाद्को मधेस समता पार्टी पनि जरिवाना तिर्नेमा परेको छ।
त्यस्तै सांसद कुमार खड्काको अखण्ड नेपाल पार्टीलाई पनि निर्वाचन आयोगले सय रुपैँया जरीवाना तोकेको छ।
