दलीय राजनीतिले गिजोलिएको न्यायाधीश नियुक्ति

• मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-

काठमाडौँ : राजनीति नहुने हो भने सजिलो छ सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति। न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ, संसदीय समितिले सुनुवाई गर्छ अनि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ।

तर नेपालको न्यायालय पछिल्लो समय राजनीतिक भूमरीमा फँस्दै गएको छ। १८ फागुनमा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका एघार पदमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो। कांग्रेस महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा भएको न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसमा कस्ता व्यक्ति परे भन्ने विषय मिडियामा आएन वा ल्याइएन।

न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशलाई नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै संसदीय सुनुवाई समितिलाई पत्राचार गर्‍यो। पत्रको जवाफ सभामुखको निर्देशनमा संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले न्याय परिषद्‍मा फर्काएपछि न्यायधीश नियुक्तको विषय खुलमखुल्ला राजनीतिमा तानिएको छ।
 

न्यायाधीश कि राजनीतिक पद?

सिफारिस भएका ११ मध्ये ७ पुनरावेदन अदालतबाट वरिष्ठताका आधारमा सिफारिसमा परे। तर बाँकी चारमा प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेले भागवण्डा गरे।

न्यायाधिशका लागि सिफारिसमा परेका सपना प्रधान मल्ल र हरिकृष्ण कार्की सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेबाट छानिए। मल्ल अघिल्लो संविधान सभामा एमालेबाट समानुपातिक सांसद रहिसकेकी छिन्। सांसद पदबाट उनी बाहिरिएको पाँच वर्ष समेत नपुग्दै न्यायाधीशका लागि उनको नाम सिफारिस भयो।

अनि सिफारिस भएका नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की कानुन मन्त्री अग्नि खरेलको ल फर्मका साझेदार हुन्। अग्नि खरेल कानुन मन्त्रीको हैसियतमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद् सदस्य समेत हुन्।

त्यस्तै सिफारिसमा परेका प्रकाशमान सिंह राउत कांग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन्। सिफारिसमा परेका वरिष्ठ अधिवक्ता कर्पोरेट वकिल अनिल सिन्हा कांग्रेस निकट मानिन्छन्।

न्यायालयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट काम हुने आशंका व्यक्त गर्छन् न्यायपरिषद्का पूर्व सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने। उनी भन्छन् – 'खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउँदा किन विवाद भयो? न्यायपालिकाको मान्छे कार्यपालिकामा जाँदा भविष्यमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप न्यायपालिकामा हुनसक्छ भनेर भनेको हो।'

उनको तर्क अनुसार सांसद रहिसकेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट निर्णयहरु हुनसक्छ। यो नै विवादको कारण हो। 'हिजो खिलराज रेग्मी जाँदा कार्यपालिकाले अब डोमिनेन्ट गर्छ भनेजस्तै अब संसदको मान्छे न्यायाधीश बन्दा पोलिटिकल्ली हेर्ने भयो,' न्यौपानेले भने, 'यही हो विवादको चुरो।'
 

न्यायपरिषद् भित्रै किचलो

पाँच सदस्य हुनुपर्ने न्यायपरिषद‍मा अहिले तीन सदस्य प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, बरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुन मन्त्री अग्नि खरेल मात्र छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने एक जना र नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट सिफारिस हुने एक सदस्य परिषद्‍मा छैनन्।

त्यसो त न्यायपरिषद् गठनमै राजनीति भएको छ। न्याय परिषद्लाई पूर्णता दिन भन्दै सुशील कोइराला सरकारले नयाँ संविधान अनुसार रामप्रसाद सिटौलाको सुनुवाई सिफारिस गर्‍यो। तर सुनुवाई समितिको विवादले सुनुवाई अगाडि बढ्न सकेन।

फलस्वरुप सरकारले उनको सिफारिस ३४ औँ दिनमा कात्तिक १८ गते फिर्ता लियो। यदि ३५ औँ दिनसम्म उनको सुनुवाई नभएको भए संसदको नियमावलीको प्रावधान अनुसार उनी स्वत: न्यायपरिषद् सदस्य बन्ने थिए।


सरकारले उनको नियुक्ति फिर्ता लिनुमा कारण दियो – संसदको अन्तरिम कार्याविधिमा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धि व्यवस्था नसमेटिनु। र, नेपालको संविधानको धारा २९२ को २ अनुसार संसदीय समिति समेत गठन नभइसकेको अवस्था।

यसरी कांग्रेस सरकारले सिफारिस गरेका सिटौला एमाले सरकारबाट रोकिए। त्यस्तै बार एसोसिएसनका तर्फबाट सिफारिसमा परेका रामप्रसाद श्रेष्ठले राजीनामा गरे।

यसरी बाँकी रहेको तीन सदस्यीय समितिले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो। जुन अहिले विवादमा तानिएको छ।
 

संसदीय सनुवाईमा राजनीति

नयाँ संविधानमा न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाईका लागि १५ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ संविधानको धारा  २९२ को उपधारा २ मा संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा/प्रतिनिधि सभा) का दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गरिने उल्लेख छ।

तर नयाँ संविधान अनुसार समिति गठनको विषयमा दलहरुबीच विवाद छ। संसदको नियमावली निर्माण कार्य समेत यसैकारण प्रभावित छ।

यद्यपि नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि २० असोज २०७२ मा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक भने बसेको छ। त्यतिबेला न्यायपरिषद् सदस्य सिटौलाको सुनुवाई थाल्ने विषयमा एमाले र एमाओवादी सांसदहरुले सुनुवाई नयाँ संविधान अनुरुप हुनु पर्ने भन्दै बैठक समेत बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि संसद सचिवालयले संसदीय सुनुवाई समिति नै अहिले नरहेको बताउँदै आएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा अयोधीप्रसाद यादवलाई २२ फागुनमा नियुक्ति सिफारिस गर्दै सुनुवाईका लागि संसदीय समितिमा पठायो। तर पत्र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पुगेन।

समितिका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले यादवको सुनुवाईका लागि पत्र समितिमा नआएको बताए। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पत्र पठाइसकेको जनायो। लामो समयपछि थाहा लाग्यो पत्र त संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईकहाँ छ। भट्टराईको आफ्नै तर्क छ – 'समिति नै नभएकाले पत्र अगाडि नबढाएको हो।'

यस प्रकरणमा भट्टराईको भूमिका रहस्यपूर्ण देखिएको छ। किनकि समितिमा उनले पत्र पठाएको अवस्थामा ३५ दिनभित्र सुनुवाई नभएको खण्डमा संवैधानिक रुपले स्वत: नियुक्ति भएको मानिने छ। पत्र अघि नबढ्दा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको रुपमा अयोधीप्रसाद यादवले अझै नियुक्ति पाएका छैनन्।

ठीक त्यसैगरी अहिले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस पनि संसदीय सुनुवाई समितिमा पुगेन। बरु सभामुखको निर्देशनमा महासचिव भट्टराईले नै न्यायपरिषद्‍मा फिर्ता पठाए।
 

किन फिर्ता भयो त न्यायाधीशको सिफारिस?

महासचिव भट्टराईले सभामुखको निर्देशन भन्दै न्यायपरिषद्‍मा सिफारिस फिर्ता पठाउनु पर्नाको चार कारण दिएका छन्। पहिलोपोस्टलाई प्राप्त गोप्य पत्रमा ती कारणहरु यस्ता छन् :  

भागबण्डबाट बाहिरिएको एमाओवादी

न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएको न्यायाधीशको लिस्टमा एमाओवादीको सिफारिसका कोही पनि परेका छैनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टको नाम एमाओवादीको तर्फबाट अन्तिम समयसम्म चर्चामा थियो। आफू सिफारिसमा नपरेपछि भट्टले सभामुख ओनसरी घर्तीसँग भेटेका थिए। माओवादी राजनीतिको असर पनि ओनसरीको निर्देशनमा संसद सचिवालयका महासचिवको गोप्य पत्रले 'रिफ्लेक्ट' गर्छ।

त्यसो त यसअघि जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा एमाओवादीको कानुन विभागले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएको थियो। माओवादीले भनेको थियो - न्याय परिषद्ले असंवैधानिक रुपमा पिए, आसेपासे र आफन्तहरुलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो।
 

राज्यविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र : प्रधान न्यायाधीश

गत २३ असारमा प्रधान न्यायाधीशको पदभार ग्रहण गर्दै प्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले तरङ्ग श्रृजना गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। कुर्सीमा बसे लगत्तै उनले मिडियालाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए – 'हामी राजनीति गर्दैनौँ, राज्यको अन्य निकायबाट पनि हामीमाथि राजनीति नगरोस्, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा जुन द्वन्द्व आइराखेको छ त्यस्तो नआओस्।'

उनले थपेका थिए – 'न्यायाधीश नियुक्ति गुण र दोषका आधारमा हुन्छ। दुरदराज कतैबाट आउने राजनीतिक आवरण र बाहिरी आवरणबाट दबाब आउनु हुँदैन र नहोस्। कतैबाट पनि त्यो गन्ध न्यायाधीश नियुक्तिमा नआओस्।'


तर अहिले उनै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष भएका बेला सिफारिस भएका न्यायाधीशहरु पूर्णतः राजनीतिक छन्। उनले पछिल्लो प्रकरणलाई लिएर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र बनाउन खोजिएको बताएका छन्।

बाग्लुङ पुगेर श्रेष्ठले भने, - ‘अदालतमा मुद्दाको चाप हुने तर नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र बनाउन अनर्गल प्रयास हुने? गौंडा कुरेर बस्ने? यो न्याय र राज्यविरुद्धको गम्भीर षड्यन्त्र हो। यहाँ न्यायाधीश नियुक्ति होला भन्ने डर छ। मौका कुरेर बस्ने कस्तो प्रवृत्ति हो?'
 

सभामुखको कदममाथि चर्को बहस

नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई सभामुखले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर न्यायपरिषद्को निर्णयको औचित्यमा प्रवेश गरेको दावी गर्छन्।
 
'उहाँको अधिकार क्षेत्रमै छैन यो विषय। न्यायपरिषद्को निर्णयको औचित्य भित्र प्रवेश गरेर ठीक वा बेठीक भन्ने जाँच्ने अधिकार उहाँलाई छैन।'
भट्टराईका अनुसार सभामुखलाई त सुनुवाई समिति चाँडो बनाउने दायित्व हुनुपर्छ। नियमावली चाँडो बनाएर सुनुवाई समिति बनाएर टुङ्गो लगाउने अधिकार सभामुखको हो।

'जे विषयमा उहाँलाई अधिकार दिइएको छ त्यो विषयमा काम नगर्ने अनि अधिकार नभएको विषयमा काम गर्ने?,'भट्टराईले भने, 'यो प्रकरणले उहाँको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ।'

उनी संसदीय सुनुवाई समितिले न्यायपरिषद्को पत्र हेर्न सक्ने भए पनि सभामुखलाई त्यो अधिकार नभएको दावी गर्छन्। 'उहाँ सुनुवाई समितिमा हुनुहुन्न। सभामुखले यो विषयमा पत्र हेर्न सक्नुहुन्न। गैरसंवैधानिक गैरकानुनी र अधिकार क्षेत्रविहीन कार्य हो,' उनले भने।

तर, बार एसोसिएसनकै महासचिव सुनिल पोखरेल सभामुखको कदमलाई गलत मान्दैनन्। उनी न्यायालय र संसदबीचको विवाद मान्न तयार छैनन यस प्रकरणमा। उनी एउटै मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्रीको निर्णय बाझिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन्।

'सुशील कोइराला सरकारले गरेको न्यायपरिषद् सदस्यमा रामप्रसाद सिटौलाको सिफारिस खड्ग ओलीको सरकारले संसदीय समिति गठन नभएकाले फिर्ता गरेको छ,' पोखरेलले भने, 'अहिले ११ जनाको सिफारिस त्यही खड्ग ओली सरकारकै क्याबिनेटका कानुन मन्त्री अग्नि खरेलको सिफारिसमा भएको छ।'

उनले प्रश्न गरे- संविधान परिवर्तन नभएको अवस्थामा त्यही क्याबिनेटका मन्त्रीले  सिफारिस गर्न मिल्छ?

'प्रधानमन्त्रीले एउटा निर्णय फिर्ता लिने अनि त्यही क्याबिनेटका अर्का मन्त्रीले सुनुवाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ,' उनले भने।

संसदमा सभामुख पूरै सभाको र सबै समितिको पनि सभामुख भएकाले फिर्ता गर्ने अधिकार राख्ने दावी गर्छन् उनी। 'गैर कानुनी होइन। उनले बदर गरेकी छैनन्, रिभ्यु गर भनेकी हुन्,' पोखरेलले भने।

यता न्यायपरिषद्का पूर्व सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने सभामुखको कदम संवैधानिक भएको कयौँ कारण दिन्छन्। न्यायपरिषद्को काम कर्तव्य अधिकारबारे कानुन नै नबनिसकेको अवस्थामा न्यायपरिषद्को नियुक्ति नै गैर संवैधानिक मान्छन् उनी।

'प्राइमरी रुपमा कुनै गैर कानुनी काम भइहाल्छ भने त्यसलाई रोक्ने वा नरोक्ने कदम गैरकानुनी भनेर हेर्ने होइन। त्यसलाई प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढ्न नदिने नै हो। यो काम हो सभामुखको हो,' उनले भने।

न्यायपरिषद् गठन प्रक्रियामा पूर्णता नभएको, पुनरावेदनको बारका न्यायाधीशमा ल्याउने व्यवस्था अहिलेको कानुनमा नभएको, न्यायपरिषद्को सुनुवाईको प्रक्रियाहरु पूर्ण नभएको र न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी संघीय कानुन नबनिसकेको तर्कहरु उनले अगाडि सारे।

'न्याय परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारबारे कानुन बन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो भनेको नियुक्ति परामर्श लगायतको कुरा हो। त्यो नगर्ने तर नियुक्ति मात्र गर्ने गैरकानुनी काम भयो त्यो अगाडि बढ्नबाट सभामखुले रोकेको मात्र हो,' न्यौपानेले भने।

संघीय कानुन बन्छ भनेपछि न्याय परिषद् कोरम कति हुन्छ टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा पाँच जनाको बोर्ड भएको ठाउँमा ३ जना भएर कोरम पुग्छ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

'पहिलाको कानुनले पो तीन जनालाई भन्यो तर नयाँ कानुनले नमान्न सक्छ,' उनले भने, 'त्यो त संसदले बनाउने हो नि। न्यायाधीश नियुक्तिमा त चार जनाको कोरम मान्न सक्छ। त्यस्ता कामहरु नभइकन भए गरेका अनियमित र बद्नियत भएका कामलाई सभामुखले रोकेका मात्र हुन्।' उनी पहिला न्यायपरिषद्को पूर्णता हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।

'संसद भनेको नियुक्ति प्रक्रिया, विधि र नियुक्तिका लागि सिफारिस व्यक्ति दुवैको अनुमोदन गर्ने हो,' उनले भने, 'अहिलेको अवस्थामा यो कामको अधिकार कसलाई जान्छ भन्ने फाइनल सेप संसदले दिएको छैन।' यस्तो अवस्थामा सभामुखसँग पनि केही अधिकार रहनसक्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तो अधिकार सुनुवाई समितिमा पनि रहने उनले बताए।

'प्रशासनिक अधिकार महासचिवमा पनि रहन सक्छ,' उनले भने, 'कानुन नबन्दासम्म हेड अफ द इस्टिच्युट्ले बाइ डिफल्ट अधिकार लिन र भूमिका खेल्न सक्छ।' यसलाई उनले सरकारी संयन्त्रको जिम्मेबारीसँग तुलना गरे। भने, 'कुनै काम कसैलाई जिम्मा दिएको रहेनछ भने गृह मन्त्रालयले गर्छ भन्ने जस्तै हो।' उनले अहिले त्यो जिम्मेवारी सभामुखमा रहेको दावी गरे। 
 

दुई ठूला पत्रिकाका दुई थरी धारणा

राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बिहीबार 'सभामुखको गैर संवैधानिक कदम' भन्दै सम्पादकीय लेखेको छ। सम्पादकीयमा भनिएको छ -  'सर्वोच्चमा आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश नभएकाले न्याय निरुपणमा ढिलाइ भइरहेको र मुद्दामा चाप बढिरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई नै पछाडि धकेल्ने र विवादमा पार्ने काम सभामुख घर्तीबाट हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।'


अर्को राष्ट्रिय दैनिक अन्नपूर्ण पोस्टले भने कठोर निर्णय भए पनि सभामुखको कदम सहि रहेको सम्पादकीय लेखेको छ। मंगलबार पत्रिकाले 'न्यायाधीश नियुक्ति विवाद' शीर्षकको सम्पादकीयमा भनेको छ – 'न्याय सुलभ नहुँदा राजनीतिक व्यवस्था या प्रजातन्त्रको प्रभावकारिताबारे जनताको विश्वास घट्न जान्छ। तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि नियम, प्रक्रिया र संविधानका प्रावधान तथा संविधानको व्याख्याका साथ न्याय दिने अन्तिम जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्च अदालतमा हचुवा शैली या विवादास्पद हिसाबले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मिल्दैन। सभामुख घर्तीले शालीन तरिकाले लिनैपर्ने एउटा कठोर र कठिन निर्णय लिएकी छन्।'