- उमेश श्रेष्ठ/पहिलोपोस्ट -
१५ औँ शताब्दीमा राजवंशका पहिलो राजा आमेपालले शत्रुको आक्रमणबाट सुरक्षित राख्न ९ मिटर अग्लो र ८५६ मिटर लामो पर्खाल बनाएर आफ्नो लो राज्यको राजधानीलाई घेरेका थिए। पर्खालभित्र जनताका घर र गुम्बाहरु। बीच भागमा काँचो माटोले बनेको यो अग्लो भव्य दरबार।
देश गणतान्त्रिक भएपछि मुस्ताङी राजाको औपचारिक पदवी र उनले पाउने पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता पनि खोसियो। तर सांस्कृतिक रुपमा यो पद अझै कायमै छ। त्यहाँका बासिन्दा जिग्मी पलवर विष्टलाई पूर्वराजा हैन, अझै पनि 'राजा' (स्थानीय भाषामा ग्याल्पो) नै भन्ने गर्छन्। 'राजा', 'रानी' वा 'राजकुमार' लगायतका राजपरिवारका सदस्य निस्कँदा अझै पनि त्यहाँका बासिन्दा टक्क अडिन्छन्, छेउ लाग्छन् र टोपी फुकालेर कपाल कन्याउँछन्।
आफ्नो सिङ छैन भन्ने देखाउन त्यसो गर्ने चलन रहेको तासी गुरुङले बताए, जुन चलन अझै पनि कायमै छ।
कतै बाहिर शुभ काममा जानु पर्दा दरबार अगाडि नै खादा चढाएर आफ्नो बाटो लाग्छन्।
उत्तरपूर्वतर्फ रहेको ठूलो गेट त्यतिबेलाको एक मात्र प्रवेश द्वार थियो, जुन राति सुरक्षाका लागि बन्द गरिन्थ्यो। अहिले भने स्थानीय व्यक्तिले आफ्नो सुविधाका लागि ठाउँ ठाउँमा पर्खाल प्वाल पार्दै द्वार बनाएका छन्। आजभोलि द्वारहरु बन्द पनि गरिँदैन।
यो भाग्यमानी दरबारमा अहिले न 'राजा' बस्छन् न 'रानी'। केही हेरालुको जिम्मामा छाडिएको छ पूरै दरबार।
अहिलेका युवराज जिग्मे सिङ्वे पलवर विष्ट राजाका आफ्नै छोरा हैनन्। उनका एकमात्र छोरा ८ वर्षकै उमेरमा बितेपछि दाइका छोरालाई धर्मपुत्रको रुपमा पालेर युवराज घोषणा गरिएको हो।
भाउजु र देवर राजाको लामो कानुनी लडाइँ
गएको वैशाख १२ गतेको भूकम्पले दरबारमा चिरा पर्यो तर ६ सय वर्ष पुरानो संरचना अझै गौरवका साथ ठडिएकै छ। तर यो दरबार तीन टुक्रामा अंशवण्डा हुनबाट भर्खरै मात्र बचेको हो।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अवधेशकुमार यादव र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दरबारसमेत तीन भागमा अंशवण्डा गर्न ७ वर्षअघि दिएको आदेश उल्टिएको गत महिनामात्रै हो।
२०५२ सालदेखि जारी मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको फैसलापछि बल्ल टुङ्गो लागेको छ।
मुस्ताङ्गी राजा ओङ्गल जिम्बा पलवरका तीन छोरा थिए। उनले जेठा छोरा आङ्गुन बाङ्दी न्याङ्बो पलवरलाई राजा बनाउँदै २०१२ सालमा गद्दी त्यागे। तर राजा बनेको तीन वर्षमै २०१५ सालमा उनको निधन भयो। त्यसपछि फेरि बुबा ओङ्गल नै राजगद्दीमा बसे।
६ वर्षपछि बुबाको निधन भयो र कान्छा छोरा झिग्मी पलवर विष्ट राजा बने। माहिला छोरा चाराङ स्याप्टुङ विष्ट औतारी लामा भने बौद्ध धर्मअनुसार गृहस्थी जीवन त्याग गरी चाराङ गुम्बा सम्हाली बस्दै आएका छन्।
अदालतमा बयान दिँदा 'म लामा भएकोले अंश चाहिँदैन, सन्तान र श्रीमतीले जे पाउनु पर्ने हो पाइसकेँ' भन्दा पनि कानुनका नौ सिङले कहिले उनले समेत अंश पाउने त कहिले नपाउने बनाइदियो।
यो कानुनी लडाइँको सुरुवात जेठा छोरा आङ्गुनकी श्रीमति डिकी डोलकर परवल बिष्टले 'कान्छा देवर विपक्षी मुस्ताङ्गी राजा जिग्मी पलवर विष्टले बिधवा अवला नारी र मेरा दुई छोरीहरू छिमी डोलकर र कर्साङ लावाङ समेतलाई मुस्ताङ दरवारबाट निकाला गर्नुभयो ' भन्दै मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा २०५२ सालमा मुद्दा दायर गरेपछि सुरु भएको थियो जसलाई उनको मृत्युपछि पनि उनकी छोरीले निरन्तरता दिइन्।
जिल्लाको फैसला चित्त बुझेन भन्दै डिकीले पुनरावेदन अदालत बागलुङ पुगिन्। २०५७ सालमा पुनरावेदनले दरबार बाहेकको सम्पति दुई भागमा अंशवण्डा गर्न आदेश दियो।
त्यसमा पनि चित्त नबुझेपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो। २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अवधेशकुमार यादव र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले भने त्यसलाई उल्ट्याउँदै दरबारसमेत सम्पति तीन भागमा अंशवण्डा गर्न आदेश दिएपछि यो भाग्यमानी दरबारको भाग्यमै प्रश्न उठ्यो।
नेपाल सरकारले विश्व सम्पदा सूचीमा सामेल गर्न २०६५ सालमै युनेस्कोमा प्रस्ताव गरेको दरबार अंशवण्डा हुने कुरा स्थानीय बासिन्दालाई समेत चित्त बुझेन। फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिल्ला अदालत अन्यौलमा पर्यो।
यता मृत्यु भइसकेकी डिकीकी छोरी लावाङले मुद्दाको फैसला गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अंशबण्डाको प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै अदालतमा २०६८ सालमा पुनः निवेदन दिइन्। त्यसपछि अंशबण्डाको तयारी हुँदै थियो।
यस पटक भने स्थानीय उपल्लो मुस्ताङवासी आन्दोलनमै उत्रिए। उनीहरुले ‘मुस्ताङ दरवार न्यायिक अभियान संघर्ष समिति’ गठन गरी ५ सय उपल्लो मुस्ताङवासीको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा अपील पठाए। गणतन्त्र घोषणापछि महत्वपूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेजस्तै मुस्ताङको दरबारलाई पनि आफ्नो संरक्षणमा राख्ने निर्णय गर्न उनीहरुले आह्वान गरे।
२०६८ सालमै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन परिसकेको थियो जसमा अन्तिम निर्णय पूर्ण इजलासले गर्दै थियो। अन्ततः प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको पूर्ण इजलासले सबै सम्पत्ति दुई भागमा अंशबण्डा हुने तर दरबार भने पुरातात्विक महत्वको भएकाले भागबण्डा नहुने फैसला सुनायो र भाग्यले यो भाग्यमानी दरबार टुक्रनबाट जोगियो।
यद्यपि हिमालपारीको यो जिल्लामा रहेको पुरातात्विक महत्वको राष्ट्रिय सम्पति यो दरबारलाई संरक्षण गर्नेतर्फ काठमाडौँले केही पनि कदम नचालेकोमा यहाँ बासिन्दा असन्तुष्ट छन्। पहिले नै बाहिरबाटै देखिने गरी दरबारका भित्ताहरु चीरा परेका थिए, भूकम्पपछि त्यो झन् ठूलो भएको छ।
काठमाडौँलाई भने यसको चिन्ता छैन। उपल्लो मुस्ताङ प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई ५०० डलरको अनुमति शुल्क उठाउनेसँग मात्रै उसको चासो छ। भाग्य कै भरमा कतिन्जेल ठडिएला काँचो माटोले बनेको यो भाग्यमानी दरबार?
