- पहिलोपोस्ट -
ब्रसेल्समा भएको १३ औँ भारत-इयु सम्मेलनको अन्त्यमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको अर्थ आउने गरी एउटा बुँदा राख्न भारत सफल भएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिको १७ औँ बुँदामा नेपालको संविधानका बाँकी विषयहरु समय सीमामा रहेर सम्बोधन गरी दीगो र समावेशी संवैधानिक समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा भारत र इयु सहमत भएको उल्लेख छ।
नेपाल र चीनले चैत १० गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको दोश्रो बुँदामा भनिएको थियो – 'चिनियाँ पक्ष नेपालमा जारी भएको संविधानको स्वागत गर्दछ, यो नेपालको राजनीतिक संक्रमणको ऐतिहासिक प्रकृया हो। चीन विश्वास गर्दछ कि नेपालले यो अवसरलाई राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासमा लगाउनेछ।'
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गत फागुनमा भएको भारत भ्रमणमा संविधानको स्वागत भन्ने बुँदा राख्न नमानेकै कारण संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेको थिएन।
यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत कात्तिकको बेलायत भ्रमणमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि 'नेपालमा दीगो र समावेशी रुपमा संवैधानिक सेटलमेन्टको महत्वमा जोड दिइएको थियो, जसले चासोका बाँकी विषय सम्बोधित गरोस् र राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धि प्रवर्ध्दन गरोस्।'
के हो समयसीमा?
बेलायत र इयुसितको संयुक्त विज्ञप्तिमा भाषा एकै खाले भए पनि एउटा विषय थप गरिएको छ- टाइम बाउन्ड म्यानर अर्थात् समयसीमामा रहेर।भारतले नेपालको संविधानमा चाहेका भनिएका चार संशोधनहरुमध्ये समावेशी समानुपातिक र निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी दुई विषय माघ ९ गते संसदले पास गरिसकेको छ। बाँकी दुई विषय सीमाङ्कन हेरफेर र नागरिकताको विषय रहेका छन्। विषय यिनै दुई हुन् भन्ने किटानी विदेश सचिव जयशंकरले ओलीको भारत भ्रमणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्टै राखेका थिए।
सीमाङ्कन हेरफेरका लागि सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा रातारात उपप्रम तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय राजनीतिक समिति गठन भएको थियो जसलाई मधेसकेन्द्रित दलहरुले बहिस्कार गरेका थिए।
ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा प्राध्यापक एसडी मुनीले 'ओलीका लागि तीन महिने परीक्षण काल सुरु भएको' मान्न सकिने भन्दै बाँकी विषयलाई उनले दिएका वाचा अनुसार पूरा गरेनन् भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भविष्यमा फेरि बिग्रन सक्ने संकेत गरेका थिए।
त्यतिबेला भारतीय पत्रकारले बाँकी विषय पूरा हुन्छ भन्नेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा विदेशसचिव एस जयशंकरले भनेका थिए- यदि एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नागरिक र अर्को देशको सरकारलाई कुनै आश्वासन दिन्छ भने मेरो विचारमा त्यसैले सबै कुरा बताउँछ। त्यसैले निश्चित रुपमा सबैले अपेक्षा गर्ने कुरा हो कि जुनसुकै आश्वास भए पनि पूरा हुनेछ। यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चल्ने हो।
तीन महिनाको समयसीमा राखेर गठन भएको समितिको समय आधा बितिसक्दा पनि खासै केही प्रगति हुनसकेको छैन। समिति छ कि छैन, त्यसको अस्तित्वसमेत अहिले शंकामा छ। तर भारतले भने इयुसितको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत समयसीमा सम्झाउन खोजेको देखिन्छ।
