- उमेश श्रेष्ठ/रविराज बराल -
२०६९ फागुन २२ गते बैतडी जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय दिएको फैसला कसरी २०७१ वैशाख १५ गते पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले उल्ट्याइदियो? त्यसका लागि के आधार दिइयो? पहिलोपोस्टले गरेको दुवै फैसलाको तुलनात्मक अध्ययनले देखाउँछ, मुद्दाको अनुसन्धान गतिलोसँग भएको छैन, परस्पर बाझिने गरी पीडितको बयान अदालत पुगेको छ र केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई नै दुई अदालतले फरक-फरक व्याख्या गरेका छन्।
स्वतः सिद्ध तथ्य Vs योनीमा औँला
प्राप्त प्रमाणहरुको विश्लेषण गरी फैसला हुनुपर्नेमा दुवै अदालतले भावनालाई बढी जोड दिएको पाइन्छ।जिल्ला न्यायाधीश हिमालयराज पाठकको फैसलामा 'अध्ययनरत अविवाहित कुमारी कन्याले यिनै प्रतिवादीहरु उपर जाहेरी दिई आफ्नो भविष्यलाई समेत त्यतिकै दागी बनाउने काम सामान्य समझको विपरीत देखिनु, पीडितले बीचमै एसएलसी जस्तो महत्त्वपूर्ण परीक्षासमेत छोड्नुसमेतका आधार प्रमाणहरुबाट पीडितलाई सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीले सामूहिक रुपमा जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्वतः सिद्ध हुन आएको देखिएको' उल्लेख छ।
पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीले २०७१ वैशाख १५ गते गरेको फैसलामा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टलाई चुनौति दिँदै भनिएको छ, 'योनीमा दुई वटा औँला सजिलै प्रवेश हुने गरी योनीद्वार खुला भएको भन्ने कारणले जबर्जस्ती करणी भएको आधार बन्न सक्दैन। एउटी उमेर पुगेकी महिलाको योनीमा दुई औँला प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था जबरजस्ती करणीले मात्र हुनसक्छ भन्ने तर्क र अनुमान न्यायोचित हुँदैन।'
विधि विज्ञान प्रयोगशालाकै रिपोर्टको व्याख्या फरक
तथ्यलाई वैज्ञानिक रुपमा सिद्ध गर्ने अकाट्य प्रमाण बन्नु पर्ने केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई दुवै अदालतले आ-आफ्नै व्याख्या गरेको पाइन्छ।जिल्ला अदालतको फैसलामा 'केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँको रिपोर्टमा पीडितले वारदातको समयमा लगाएका कपडाहरु मध्ये कट्टुमा प्रतिवादीहरुको मानव शुक्रकिट र रौँहरु भेटिएको लेखिआएको' भनिएको छ। तर जिल्लाको फैसला उल्ट्याउने क्रममा पुनरावेदनले 'ती मानव शुक्रकिट र रौँहरु यिनै प्रतिवादीहरुको नै हो भनी किटानी भएको नदेखिँदा रिपोर्टले नबोलेको तथ्यलाई अदालतले आफैले अनुमान गरी उक्त मानव शुक्रकिट र रौँहरु यिनै प्रतिवादीहरुको नै हो भनी किटानी गर्ने अवस्था रहँदैन' भनेको छ।
राजभण्डारी र शाहीले गरेको फैसलामा दोषी ठहर गर्ने जिल्लाको फैसलाको आलोचना गर्दै भनिएको छ,
'जाहेरवालीको कट्टुमा देखिएको रौँ र वीर्य कसको हो भनी शंकारहित तवरले पुष्टि भएको हुनुपर्नेमा सोको पुष्ट्याइँ हुन सकेको देखिँदैन। सुरु फैसलामा लिइएको आधार ठोस सबुद प्रमाणबाट पुष्टि नभई भावनात्मक र आत्मपरकताको बाहुल्य रहेको पाइन्छ। न्यायिक निर्णयमा भावना र आत्मपरक विवेकको प्रयोग हुनुहुँदैन। वारदातलाई पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा न्यायिक निर्णय स्वविवेकीय वा अनुमानजन्य निश्कर्षमा पुगी गर्न मिल्दैन।'
पीडितको कट्टुमा मानव शुक्रकिट र रौँहरु भेटिएकोसम्बन्धमा यसरी दुई अदालत भावनामै बहकिएका छन्। दुःखलाग्दो कुरा, यसमा पीडित अर्थात् बलात्कृतको भावनाको भने वास्ता गरिएको छैन। जिल्लाले शुक्रकिट र रौँ प्रतिवादीहरुकै हो भनी ठहर गरेको छ भने पुनरावेदनले 'शंकारहित तवरले पुष्टि हुन सकेको छैन' भनेको छ।
यसमा अनुसन्धान गर्ने निकायको पनि दोष देखिन्छ। पीडितको कट्टुमा भेटिएका यी प्रमाणलाई डिएनए परीक्षणबाट कसको हो भनी पुष्टि गरी प्रमाण बलियो बनाउनेतर्फ किन ध्यान गएन? अदालतले पनि 'बेनेफिट अफ डाउट' दिएर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई सिधै सफाइ दिने कि यसबारे यकिन रिपोर्ट ल्याउन आदेश दिने? पुनरावेदनको फैसलाले त पीडितमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ भन्ने स्वीकार्ने तर अरुले पनि त गरेको हुनसक्छ नि भने जस्तो देखिएको छ। फैसलाको ठहर खण्डको एउटा वाक्य यस्तो छ-
'पीडितले २०६८ चैत १३ गते महिला विकास अधिकृतलाई लेखेको निवेदनमा मलाई सर्वप्रथम दिदीको घरमा राति ९/१० बजेको बीचमा आएर जबर्जस्ती ढोका खोली सागरले र अमरले अरुहरुले पनि सामूहिक बलात्कार भएको भनी उल्लेख भएबाट निजको सो भनाई आधारमा कट्टुमा देखिएको मानव शुक्रकिट र रौँ यिनै प्रतिवादीहरुको हो भनी अनुमान गरी भन्न सक्ने अवस्था रहेन।'
जिल्लाले ती मानव शुक्रकिट र रौँ प्रतिवादीहरुकै हो भन्ने अनुमान गरेको भए पुनरावेदनले पनि होइन भन्ने अनुमानै गरेको देखिन्छ। होइन भन्ने तथ्य पनि वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। 'न्यायिक निर्णयमा भावना र आत्मपरक विवेकको प्रयोग हुनुहुँदैन' भनी जिल्लाको फैसलाको आलोचना गर्ने पुनरावेदनले आफ्नै फैसलामा त्यस्तो गरेको देखिएको छ।
पीडितको बयानमा फरकले ल्याएको समस्या
पीडितले फरक-फरक ठाउँमा दिएको फरक-फरक बयानले पनि फैसला उल्ट्याउन सहयोग पुगेको देखिन्छ। पीडितको बयानमा घटना विवरणदेखि घटनास्थलसमेतमा एकरुप देखिएको छैन। यसैलाई समातेर पुनरावेदनको फैसलामा 'जाहेरवालाले तथ्यपरक ढंगबाट सिलसिलेवार रुपमा आफ्नो भनाई व्यहोरा एकरुपता हुने गरी व्यक्त गर्न नसकेको' भनिएको छ।घटनाको भोलिपल्ट २०६८ चैत १० गतेको सुरु जाहेरी दरखास्तमा दिउँसो १२ बजे गेसपेपर किन्ने क्रममा फोटो स्टुडियोमा विभिन्न किसिमको औषधी सुईको प्रयोग गरी अचेत अवस्थामा पारी सामूहिक बलात्कार गरेको उल्लेख छ।
प्रहरीले अनुसन्धान सकाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दाको मुख्य अभियोगपत्रमा पनि 'सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीले डरत्रासमा पारी बेहोस बनाउने सुई दिई बलपूर्वक पसलभित्र लगी खटियामा पल्टाई पीडितलाई सामूहिक रुपमा पालैपालो गरी जबर्जस्ती करणी गरेको' उल्लेख थियो।
तर जिल्ला अदालतमा भने पीडितले फरक बकपत्र गर्न पुगिन्। त्यहाँ उनले फोटो स्टुडियोको खाटमा होइन, आफू बस्दै आएको घरको कोठामा आएर खुट्टा र पाखुरामा सुई लगाएर जबर्जस्ती गरेको भनिन्। जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख उनको बकपत्रको सारांश यस्तो छ-
२०६८ चैत ९ गतेको दिन गेस पेपर किन्न सागर भट्टको पसलमा जाँदा विभिन्न किसिमका गेसपेपर हेर्दा खेरी अबेर भयो। मैले सागर भट्टसँग पानी मागी एक गिलास खाएँ। त्यहाँ अमरराज अवस्थी बसिरहेको थियो। मैले पानी खाइसकेपछि टाउको दुख्यो, रिङ्गटा लागे जस्तो भयो। त्यहाँबाट दिदीको घरमा गएँ। घरमा जाँदा आधी बाटोसम्म ती दुवै जना मेरो पछि पछि लागे मलाई मतलब भएन। म छ बजे घर पुगेँ। दिदीले खाना पकाउनु भयो र मैले खाना खाएँ। रिङ्गटा झन् झन् बढ्न थाल्यो। दिदीको छोरी म सँगै सुत्ने भएकीले मैले ढोका लगाइनँ। म सिरकमा गुटमुटिएर सुतिराखेको थिएँ। त्यही बेला मेरो कोठाभित्र १०:३० बजे यी दुवै जना प्रतिवादी सागर भट्ट र अमरराज अवस्थी आएर सिरानीले मेरो मुख च्याप्यो। त्यसपछि सुई खुट्टा र दायाँ पाखुरामा घोच्यो। अनि दुवै जनाले मलाई के के गर्यो, त्यो बेला थाहा भएन। राति साढे ११/१२ बजेतिर निद्रा खुलेपि यी दुवै जना प्रतिवादीहरु बाहिर गइराखेका थिए। मैले आफ्नो जिउ हेर्दा खेरी बायाँ गालामा निलडाम थियो। आफूले अनुभव गर्दा जिउ तलमाथि दुवैतिर दुखेको थियो। मैले लगाइराखेको लुगाहरु फेरिएका थिए। भित्रपट्टी कट्टु र गन्जी थिएन
कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको कानुन मन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा भने पीडितले आफूलाई सोडापानी खुवाएपछि रिङ्गटा लागेको र ट्वाइलेटमा जाँदा त्यहीँभित्रै सामूहिक बलात्कार गरिएको बताएकी छिन्।
के हुँदैछ अहिले ?
कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले पूजालाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा 'सरकारले गत मंसिर २१ मा पीडितको माग दाबीबमोजिमै आरोपीहरूलाई सजायको माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको' उल्लेख गरेका छन्।चर्चामा आइसकेको यो घटनालाई सर्वोच्चले पनि प्राथमिकता दिएर मुद्दाको पेसी आउँदो माघ २ गते तोकेको छ।
न्याय परिषद्को मंगलबारको बैठकले सदस्य खेमनारायण ढुंगानालाई यस विषयमा गम्भीर छलफल गरी अध्ययन गर्न जिम्मेवारी तोकेको छ। ढुंगानाका अनुसार फैसलाको अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ।
