काठमाडौँ : साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राखेको थुना गैरकानुनी हो कि हैन भन्ने विषयको टुङ्गो सर्वोच्च अदालतले थुनाको म्याद गुज्रिएपछि मात्रै लगाउने भएको छ।
पत्नी शान्ता दीक्षितले उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको जिकिर गर्दै बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। यसमा सुनुवाई गर्दै कामु प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले दीक्षितलाई सोमबार अदालतमा उपस्थित गराउन पनि भनेको छ।
विशेष अदालतले न्यायिक हिरासतमा राख्न दिएको १० दिने म्याद वैशाख १९ गते आइतबार सकिँदैछ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटले कुनै व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा थुनामा परेको हो वा होइन भन्ने मात्र हेर्छ। अनाधिकृत ढंगले वा अधिकार नपाएको व्यक्तिले वा कानुनले तय गरेको कार्यविधि नपुर्यााई कुनै व्यक्तिलार्इ बन्दी बनाइएको छ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलार्इ थुना मुक्त गर्ने आदेश दिन्छ।
अख्तियारले साझा यातायातका अध्यक्षका हैसियतले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुसन्धानमा बाधा व्यवधान पुर्याएको भन्दै वैशाख १० गते शुक्रबार दीक्षितलाई पक्राउ गरेको थियो।
दुई दिन हिरासतमा राखेपछि आइतबार अख्तियारले विशेष अदालतबाट १० दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाएको थियो।
विशेष अदालतमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई, प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले उनलाई १० दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो।
सर्वोच्चले विशेष अदालतको सो निर्णय पनि सही हो कि हैन टुङ्गो लगाउनेछ। रिटमा विशेषको यो फैसला पनि गलत रहेको तर्क गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
कनकमणि पत्नीको आरोप– लोकमान सामन्ती प्रवृत्तिका व्यक्ति, सर्वोच्चको रिटमा अरु के-के छन् आरोप
अख्तियार अन्यौलमा
दीक्षित पक्राउपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दबाब बढ्दै गर्दा सोमबार पाँच पाने अङ्ग्रेजी भाषाको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। विज्ञप्तिमा विशेष अदालतले दीक्षितलाई न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएर आफ्नो कदमलाई न्यायसंगत भएको पुष्टि गरेको तर्क अख्तियारको थियो।तर बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएपछि अख्तियारसमेत अन्यौलमा परेको देखिन्छ। अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले न्यायिक हिरासतमा रहेको अभियुक्तका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गर्न सकिन्छ र, के रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै बिहानै ट्विट गरेका थिए। पछि उनले त्यो ट्विट डिलिट गरे।
