देउवा र प्रचण्डबीच हुन नसकेको ७ बुँदेको ड्राफ्ट: के फरक छ ९ बुँदे सहमति भन्दा?

काठमाडौं : यदि सात बुँदे सहमतिको ड्राफ्टमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका हुन्थे भने अहिले मुलुकमा कांग्रेस र एमाओवादीको संयुक्त सरकार बनाउने तयारी भइरहेको हुन्थ्यो।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य सुरु हुन्थ्यो। सँगै प्रचण्ड सरकारको आयु समेत तोकिन्थ्यो र उनलाई विस्थापित गर्थे कांग्रेस सभापति देउवाले।

कांग्रेस एमाओवादी संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड कहिलेसम्म रहन्थे भन्न सकिन्न तर देउवा भने संघीय संसदको निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित थियो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छोड्ने वा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने मिति खाली राखेर कांग्रेस र एमाओवादीबीच ड्राफ्ट तयार भएको थियो।

तर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तिममा ‘यूटर्न’ भए, देउवालाई ‘धोका’ दिए र पुनः केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिन राजी भए। बदलामा गएको बिहीबार प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच नौ बुँदे सहमति भयो।

सहमति हुन नसकेको कांग्रेस एमाओवादीबीचको उक्त ड्राफ्ट आइतबार सार्वजनिक भयो। यसमा उल्लेखित कतिपय विषय एमालेसँग भएको नौ बुँदे सहमतिसँग मिल्दाजुल्दा छन्। यस्तो थियो कांग्रेस-एमाओवादीबीच सहमतिका लागि बनेको ड्राफ्ट-

 
एमाले एमाओवादीबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदा कांग्रेस एमाओवादीबीच तयार ड्राफ्टको दोस्रो बुँदासँग मिल्दो छ। यी बुँदा संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्। नौ बुँदेको दोस्रो बुँदा सात बुँदे ड्राफ्टको पहिलो बुँदासँग मिल्छ जसमा संविधानमा असन्तुष्टी जनाइरहेका मधेसकेन्द्रित दललाई मनाउने विषय उल्लेख छ।

नौ बुँदेका तीनदेखि सात नम्बर बुँदामा संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वकालका मुद्दासँग सम्बन्धित विषय छन् भने यी विषय कांग्रेससँगको सहमतिको ड्राफ्टमा बुँदा नम्बर तीनमा अटाएको छ।

सात बुँदेको बुँदा नम्बर चारमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको विषय समेटिएको छ भने नौ बुँदेको अन्तिम बुँदामा यो विषय समेटिएको छ।

के फरक छ?

भाषामा हेरफेर भएपनि दुबै पत्रको भाव उस्तै छ। फरक यत्ति हो कांग्रेस-एमाओवादीबीचको पत्रमा हस्ताक्षर भएको भए ओली सरकार ढल्थ्यो।
कांग्रेस-एमाओवादीबीचको सहमतिमा उल्लेखित संक्रमणकालीन न्यायको विषयभन्दा एमाले-एमाओवादीबीचको सहमतिको विषय स्पष्ट छ।  

नौ बुँदेमा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिन भित्र कानुन संशोधन लगायतका प्रकिया अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ भने सात बुँदेमा ‘कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी समाजमा शान्ति, मेलमिलापको स्थिति बनाउन आयोगहरुलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने’ भन्ने अमूर्त वाक्यांश राखिएको थियो। माओवादीलाई सबैभन्दा डर भएको विषय युद्धकालीन मुद्दाका विषयमा पनि एमाले एमाओवादीबीचको सहमति सात बुँदे भन्दा ‘क्लियर’ छ।

नौ बुँदेमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता, माफी मिनाहाको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ तर सात बुँदे यो विषयमा मौन थियो।

सात बुँदेमा भएको, नौ बुँदेमा नभएको

कांग्रेस एमाओवादीबीच सहमतिका लागि बनेको ड्राफ्टमा भएको तर एमाले एमाओवादीबीचको नौ बुँदे सहमतिमा नभएको विषय ‘कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महंगीको अवस्था अन्त्य गर्ने’ बारेको हो।

‘देशमा शान्ति सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महंगीको अवस्था अन्त्य गरी दैनिक उपभोगका सामाग्रीको सहज उपलब्धीको व्यवस्था गर्ने’, सात बुँदेमा उल्लेख छ। तर एमाले-एमाओवादीबीचको सहमतिमा यसबारे उल्लेख छैन।