.JPG)
- पहिलोपोस्ट-
उनले आउँदो वर्ष संविधान कार्यान्वयन प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराउँदै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा सुरु गर्ने बताइन्।
उनले संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने भएकाले संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप २०७३ साल मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बताइन्।
निर्वाचनपछि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थितिको अन्त्य भइ जनस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास, विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
यस्तै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन र शासन प्रणालीको रुपान्तरणको वर्षका रुपमा लिने भएको छ। प्रदेशहरुको सीमांकनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राजनीतिक समिति गठन गरिसकेकोले यसलाई चाँडै पूर्णता दिई काम अगाडि बढाउने सरकारले जनाएको छ।
फोटोः रासस
नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सबै निजी घरहरु २ वर्षभित्र निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ। 'दुई वर्षभित्र सबै निजी घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहज रुपमा अनुदान उपलव्ध गराइसकिने छ' राष्ट्रपति भण्डारीले ससदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन् 'निजी आवासका लागि रु. दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरुको सामूहिक जमानीमा थप रु. तीन लाख बिना धितोमा र ग्रामीण क्षेत्रमा रु. १५ लाख र काठमाण्डौ उपत्यकामा रु. २५ लाखसम्म धितोको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने छ।'
भूकम्प पीडितलाई वर्षायाम अघि नै सुरक्षित घरमा सार्न सामुहिक आवासमा सार्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै तीन बर्षभित्र सबै विद्यालयहरु, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुको पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम तीब्र पारिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र धरहरा निर्माण गरिसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको पाँच वर्षे रणनीतिक खाका तयार गरी योजनावद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ।
