काठमाडौँ : सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गर्दै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आज पत्र पठाएको छ।
सरकारी वार्ता समिति संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मोर्चा आबद्ध सात दललाई वार्ताका लागि पत्र पठाएका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले विगतमा पनि पटकपटक वार्ताको लागि आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै पुनः लिखित रुपमा सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गरेको जानकारी दिए।
“हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएका छौँ, नेपालको सबै समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ, अहिले पनि हामी वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ,”–उनले भने।
पत्रमा आन्दोलनरत दलको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधानमा संशोधन भएको र प्रदेशको सीमाङ्कनलगायत विषयमा सहमति जुटाउन राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको स्मरण गराइएको छ।
त्यस्तै मुलुकको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी विगतमा भएको आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन र संसद्मा मधेसी मोर्चाको सहभागितालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको पत्रमा उल्लेख छ।
“मुलुकको आर्थिक विकास र पुनर्निर्माणलगायत कार्यहरुलाई अघि बढाउनसमेत नेपालका सबै दलहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी भएको सन्दर्भमा वार्ताद्वारा नै सबै समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याउँदै यथाशीघ्र वार्तामा आउन आह्वान गर्दछु। उक्त वार्ताको मिति सरकार र यहाँहरुको सहमतिमा चाँडै तोकिनेछ”–पत्रमा भनिएको छ।
यसैबीच संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले वार्ताका लागि पठाएको पत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै परिणाममुखी र प्रभावकारी वार्ता हुनुपर्ने बताएको छ।
मोर्चाको एक घटक तराई मधेस लोकतान्तिक पार्टीका महामन्त्री एवम् प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले यसअघि ३६ पटक भएका वार्ता परिणाममुखी नभएको सन्दर्भमा यो नयाँ शिराको वार्तालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए।
“हामी वार्ताबाटै समाधान चाहन्छौँ तर विगतका वार्तामा सरकार संवेदनशील देखिएन, आशा गरौँ अबको वार्ता प्रभावकारी हुन्छ। मोर्चाको बैठक बसेर सरकारलाई जवाफ पठाउँदै वार्ताको विश्वसनीयताको आधारको माग गछौँ”–उनले भने। रासस
