- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट
व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले लोकतन्त्रमा सरकार गतिशील भएकाले परिवर्तनशील हुनुलाई अनौठो मान्न नहुने भनाइ राखे।
स्थिरता, स्थायित्व र आवधिक सरकार पृथक् भए पनि सरकारको ध्यान सधैं राजनीतिक स्थिरतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले
संविधान कार्यान्वयनका लागि सहमतिमा आउन असन्तुष्ट दलहरुसँग आग्रह गरे।
‘व्यवस्थापिका संसदको अवधि २०७४ माघ ७ सम्म रहेकाले त्यसअघि चुनाव गराउने सरकारले योजना बनाइसकेको छ,’ उनले भने।
नीति तथा कार्यक्रमबारे आफ्नो बचाउ
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै महत्वाकांक्षी भएको भन्ने टिप्पणीमाथी सटिक जवाफ दिएका छन्।'देवकोटाले 'उद्देश्य के लिनु बजारसम्म जानु, परसम्म जानु' भनेनन्। चन्द्रमा छुने भने। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा चन्द्रमा छुनेभन्दा देश बनाउने मात्र उद्देश्य राखिएको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले ठट्यौलो पारामा भने।
संविधान कार्यान्वयन गर्नकै लागि सरकारले आगामी वर्ष संविधान कार्यान्वयन वर्षको रुपमा मनाउन लागेको उनको भनाइ छ। सरकारले गत २६ गते सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन र पुनर्निर्माणमा जोड दिइएको थियो।
सांसदहले 'नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा पुनर्निर्माणमा प्रगति नभएको, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी हुन्छ?' भन्दै जिज्ञसा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकै लागि ल्याइएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन सम्बन्धमा
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनलाई सरकारले जोड दिएको भन्दै 'संविधान कार्यान्वयन वर्ष' घोषणा गरिएको बताएका छन्।'संविधान कार्यान्वयन सहज बाटोबाट जाने कुरा होइन, बलियो राष्ट्रिय एकता आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय सरकार बनाउन आह्वन गरेको विदितै छ। सबै दललाई सहकार्यमा आउन आव्हान गर्दछु,' प्रधानमन्त्रीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय निकाय निर्वाचनमा विलम्ब भइसकेको उल्लेख गरे। उनले निर्वाचनका लागि संवैधानिक र कानुनी जटिलतामा उठेको प्रश्न समाधान गर्न कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको पनि संसदलाई अवगत बताए।
'केही संवैधानिक प्रश्न उठेको छ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने कुरा कुननी व्यवस्थाको प्रतिकूल होइन। संविधानले आवश्यक देखेर नै संक्रमणकालीनमा राखेको हो,' उनले भने, 'कानुन निर्माण भइरहेको छ, यो संसदको अधिवेशनबाटै पारित हुने अपेक्षा छ।'
शान्ति प्रक्रियाको प्रश्नमा
प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको दलसँगको सहकार्यमा नै शान्ति प्रक्रिया पूरा गरिने बताए। 'विस्तृत शान्ति सम्झौताको अधिकांश कार्य पूरा भएको छ', प्रधानमन्त्रीले भने, 'शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिने कार्य सम्बन्धित दलसँगको सहकार्यमा गरिनेछ, मेलमिलाप र सत्य निरुपण आयोगले काम पूरा गरेपछि शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनेछ।'उनले एक प्रतिशतभन्दा पनि कम आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आएको बताए। साथै परम्परागत आर्थिक शिथिलता पनि कारण रहेको उनको भनाइ थियो।
'कतिपय समस्याहरु सरकाले विरासतको रुपमा प्राप्त गरेका हुन्, प्रशासनिक ढिलासुस्ती लगायतमा, बरु तीव्रता दिने काम भएको छ,' उनको भनाइ थियो।
फास्ट ट्र्याक निर्माणबारे
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अर्थ समिति र विकास समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा फास्ट ट्र्याक सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको बताए।'प्रविधि र सोच दुवैको आधारमा निर्माण गर्न सक्षम छौँ भन्ने लागेको छ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
अदालतका विषयमा कुरा उठाउँदै ओलीले अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आफूले प्रयास गरेको दाबी गरे। 'सरकारले कुनै सुझाव संकेत केही गरेको छैन, न्यायपरिषद्ले गर्ने हो', उनले भने, 'न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसको नाम र प्रक्रियाका सन्दर्भमा सरकारको चासो र सरोकारको विषय होइन, बरु प्रश्न उठाउनेले राजनीतिकरण गरियो भनेको राजनीतिक भागवण्डाको मनसाय राखिएन भन्ने पो हो कि?'
प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ दृष्टिकोण र अठोट अगाडि सारेको बताउँदै कार्यान्वयनमा जुट्न सबैलाइ आह्वान समेत गरे।
