- अधिकारी रबिन्द्र
ईयुको प्रारम्भिक सोच दोस्रो विश्वयुद्धको बीभत्स आर्थिक-सामाजिक अवस्थाबाट युरोपलाई उन्मुक्ति दिन युद्ध अन्त्यको करिब पाँच वर्षपछि अर्थात् सन् २०५० मा फ्रान्स र जर्मनीको संयुक्त प्रयासमा भयो। यसमा एक-अर्का देशमाथि कहिल्यै युद्ध नगर्ने र अन्य परस्पर व्यापारिक रणनीतिका योजनाहरु थिए। केही वर्षपछि अन्य चार देशहरु बेल्जियम, इटली, लग्जेम्बर्ग र नेदरल्यान्डस समेत मिलेर युरोपियन आर्थिक समुदाय गठन भयो र १९७३ को बृहत् पुनर्संरचनाको युके पनि यसमा समाविष्ट भयो। हाल ईयुको सदस्य राष्ट्रहरुको संख्या २८ छ।
प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुन स्वयं आफू ब्रेक्जिटको विपक्षमा भए पनि उनले गत वर्षको चुनावी अभियानमा अन्य आश्वासनका साथै यो पनि भन्दै हिँडेका थिए। सत्तरीको दशकमा ब्रिटेन ईयुमा मिल्नु समयको माग थियो र समयसँगै परिस्थिति पनि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा बेलायती नागरिकहरुको विभाजित मनोवृत्तिलाई समेट्नु र बेलाबेलामा उठ्दै आएको यो बहसको पुनरावलोकन गर्ने मौका दिनु प्रधानमन्त्रीको अभिप्राय बुझिन्छ।
ब्रिटेन, उत्तरी आयरल्यान्ड तथा युकेमै बस्दै आएका करिब ५० कमनवेल्थ देशहरुका १८ वर्षभन्दा माथिका नागरिकले जुन २३ का दिन ब्रिटेन ईयुमा रहने कि छोड्ने दुई विकल्पबीच जनमत संग्रहमा भोट हाले। फ्रान्स, जर्मनी लगायतका प्राय: सबै युरोपियन मुलुकहरु लगायत अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा पनि ब्रेक्जिटको विपक्षमा देखिन्छन्। अन्य युरोपियन मुलुकहरुलाई ब्रिटेन अफूसँगै युनियनमा रहिराखेमा व्यापार तथा अन्तरदेशीय मानवीय संशाधन बाँडफाँटमा सहयोग हुन्छ भन्ने आश छ भने ब्रिटेन स्वयंलाई बारम्बार अरु देशलाई समेत पछि फर्केर हेरिरहनुपर्ने भएकाले यसबाट बाहिरिँदा नै अर्थिक छलाङ मार्न सकिन्छ भन्ने विचार हुन सक्नु स्वाभाविक पनि हो।
रसियन राष्ट्रप्रमुख भ्लादिमिर पुटिनसँग ब्रेक्जिटबारे स्पस्ट धारणा भए पनि मिडियाअगाडि केही नबोल्ने उनले केही साताअगाडि बताएका थिए। सेन्ट पिटसवर्गको एक भेलामा उनले क्यामरुनप्रति सामान्य असन्तुष्टि पोखेका थिए, 'यदि स्वयं उनी ब्रेक्जिटको विरुद्धमा छन् भने किन जनमतमा गइरहेका छन्?'
युरोपबाट बेलायत बाहिरिनु पश्चिमा मुलुकको सम्भाव्य शक्ति पृथकीकरणको सुरुवात हो र यसमा जरुर पुटिन खुसी नै हुनुपर्ने आँकलन गरिएको छ। किनकि यसले रसियाको प्रभुत्व अझ युरोपमा बढ्न सक्छ।
बेलायत इन्डेपेन्डेन्स पार्टी तथा आधाआधी कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेताहरु ब्रेक्जिटको पक्षमा वकालत गरिरहन्छन। ब्रेक्जिटको सफलतासँगै वरिपरिको आफ्नो नाका कडा गरी अवैधानिक आगन्तुकलाई रोकथाम गर्न थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने उनीहरुको तर्क छ।
युरोपेली युनियनले चार वटा संस्थागत ढाँचामा आफ्नो कार्य गर्दछ- युरोपियन आयोग, युरोपियन संसद, युरोपियन परिषद र न्यायिक अदालत। २०१५ को बजेट हेर्ने हो भने बेलायत तेस्रो ठूलो राष्ट्र हो, जसले सबैभन्दा बढी रकम इयुलाई दिएको थियो- कुल बजेटको १२.५७ प्रतिशत। प्रथम जर्मनी अनि द्वितीय फ्रान्स थियो।
क्रमिक ग्लोबलाइजेसनको यो युगमा, जतिखेर महादेशहरु झन् नजिक-नजिक हुँदै गइरहेका बेला बेलायतीहरुले आफूलाई युरोप छोड्न रुचाउने अभिमतको पक्षमा उठाउनु हुँदैन। एक औसत ब्रिटेनको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउनेछ यदि ब्रिटेन बाहिरियो भने। पाउन्डको मूल्यमा ह्रास आउन सक्ने खतरा एकातिर छ। ईयुतन्त्रले गर्दा एक ब्रिटोनको वर्ष मा ४५० पाउन्ड जोगिन्छ भन्ने तथ्यांक भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। यसरी ब्रेक्जिटको सफलताले बेलायतीहरुलाई कम खर्च गर्ने पर्यटकको कित्तामा उभ्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि स्पेनको कुल पर्यटकीय आम्दानीमध्ये एक तिहाइ आय बेलायतीहरुबाट उठेको थियो। त्यसैले स्पेनजस्ता मुलुक यस्ता स्वार्थले पनि बेलायतलाई ईयुमै देखिरहन चाहन्छन्।
केही समयअघि ट्यम्पुन ट्याक्समा ल्याएको ईयुको नियमले प्रताडित बनेका कतिपय बेलायती नागरिकलेईयुको क्षेत्राधिकार बढी भएकाले साधारणभन्दा साधारण कुरामा यहाँका नागरिकले ईयुको हस्तक्षेप सहनुपरेको निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यतिखेर पनि बेक्जिटको मुद्दा उठेको थियो। तर ईयुले सबै कन्जुमर्स प्रोडक्ट्मा आफ्नो नियमानुसार स्तरीकरण गर्नेभएकाले सबै ईयुसम्बद्ध नागरिकहरुले समान किसिमका वस्तु उपभोग गर्न पाउँछन्, यो राम्रो कुरा हो।
हुन त बेलायत आज पनि ईयुमा रहँदा कति हदसम्म छुट्टैजस्तो देखिन्छ। कुनै एउटा युरोपेली महाद्वीपमा पर्ने देश घुम्न गयो भने सबै मुलुक तपाईं घुम्न सक्नुहुन्छ तर बेलायत छिर्न तपाईंलाई त्यसले दिँदैन। त्यसलाई सेन्झेन भिसा भन्छन्, यसभित्र २६ युरोपेली देश छन्। सबै देश घुमिरहँदा युके (ब्रिटेन, वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड) चाहिँ छिर्न नपाउने भिजाले संकेत गर्छ।
विभिन्न १९ युरोपियन देशहरुले युरोलाई आधिकारिक मुद्राको रुपमा प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्, तर अद्योपान्त ब्रिटेनभित्र पाउन्ड नै हाबी छ। गतवर्ष मध्यपूर्वी देशहरुको शरणार्थी समस्या हलउपर बेलायतको चासो अपेक्षा गरिएबमोजिम भएन। यसले विश्वभरबाट चौतर्फी आलोचना खेप्नुपर्यो। धेरै मुलुकहरुले शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देशमा व्यवस्थित गराउन पहल गरे, जसमा जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलको भूमिका सराहनीय रहेको थियो।
बेलायत बाहिरिँदा उसले वार्षिक ईयुको बजेटमा योगदान गर्नुपर्ने रकम त तिर्नु नपर्ला तर यसै पनि उपभोक्ता बजारलाई सहजीकरण गर्न युरोपका अन्य देशको बजारमा आफ्नो पहुँच बढाउन र आफ्नो बजारको उपभोग्य वस्तु बिक्रीका लागि अन्यत्र लैजान ईयुलाई रकम त तिर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो फाइदाको काममा एक्लिँदा केही मूल्य त चुकाउनुपर्ने नै हुन्छ।
बेलायतका धेरै विश्वविद्यालयले वार्षिक रुपमा दसौं लाख डलर अनुसन्धान र शिक्षाका लागि सहयोग पाउँछन्। धेरै प्रभावशाली अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरु ईयु ग्रान्ट पाएर बेलायतका विश्वाविद्यालय जान्छन्। ईयुले बेलायतका नागरिकलाई दिने छात्रवृत्तिले धेरैलाई विश्वको कुनाकुना गएर अध्ययन गर्ने मौका दिएको छ।
अहिले एक्लै गरिने कुरा समूहमा गरियो भने धेरै प्रतिफल लिन सकिन्छ। यदि बेलायत युरोपेली युनियनमै रहिरह्यो भने यसले संसारका धेरै ठूला निर्णयकारी भूमिकामा महत्वपूर्ण स्थान पाउन सक्छ। हुन त नेटो र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पनि सदस्य रहेको मुलुकलाई अरु थप कुनै भिटोको खाँचो नरहला तर ईयुको सदस्यताले युरोपसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण विषयमा बेलायतको सम्प्रभुता स्थापित रहिरहन्छ।
