काठमाडौँ : डा. गोविन्द केसीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदले १४ दिनभित्र महाभियोग नलगाए आमरण अनसन सुरु गर्ने भनी गरेको घोषणाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्त्सना गरेको हो।
अख्तियारले बारम्बार आफ्नो न्यूनतम आचरण र जिम्मेवारीको दायराबाट विमुख भएको भन्दै डा.केसीको मानसिक उपचार गराउन समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा केसीविरुद्ध लगाइएका केही आरोप यस्ता छन्-
• डा. के.सी.को सो माग छुद्रता, अराजकता र अस्वस्थ मानसिकताको द्योतक हो भन्ने आयोगको ठम्याई छ।
• आफ्ना कुनै पनि पदाधिकारीद्वारा आफ्नो र आफन्तको निहित स्वार्थका लागि चिकित्साक्षेत्रमा भर्ना गरेको, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको प्रक्रिया अबरुद्द तुल्याएको, भ्रष्टहरुलाई संरक्षण दिएको र कुनै पदाधिकारी बिशेषलाई सौदाबाजीमार्फत राजीनामा दिन वाध्य तुल्याएको भन्ने जस्ता तुच्छ अभियोगको तथ्यगत परिपुष्टीका लागि डा. के.सी.लाई चुनौति दिन चाहन्छ।
• प्रमुख आयुक्तले “व्यापारिक स्वार्थ” राखेको भन्ने जस्तो घृणित र निकृष्ट आक्षेपका हकमा त्यस्तो अमुक व्यापारिक स्वार्थमा उहाँको संलग्नता सावितीका लागि आयोग, डा. के.सी. लाई थप चुनौति दिन चाहन्छ र उहाँको व्यापारिक स्वार्थको सप्रमाण पुष्ट्याईं गरिदिएको खण्डमा उहाँले पदीय जिम्मेवारीबाटै सन्याश लिने उहाँको निजी घोषणा समेत सार्वजनिक गर्दछ।
• मेडिकल माफियाहरुसँगको डा. के.सी.को सानिध्यता, आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका एकथरी स्वघोषित नागरिक अगुवा तथा संगठित अपराधी र भ्रष्टहरुसँगको उहाँको साँठगाँठ आयोगको दृष्टिबाट ओझेलमा छैनन्। वस्तुत: आयोग पदाधिकारीहरु बिरुद्द केन्द्रित पछिल्लो प्रस्तावलाई डा. के.सी.का यिनै सन्देहास्पद गतिबिधीका आलोकमा हेरिनुपर्दछ भन्ने आयोगको आग्रह छ।
• चिकित्सा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका नाममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै बन्धक बनाउँदै डा. के.सी.ले गरेका विगतका प्रत्येक आन्दोलनले यस क्षेत्रलाई विकास र उत्थानको मार्गतर्फ नभई बिनाश र अबन्नतिको दिशातर्फ प्रवाहित गरेको आमबुझाई भन्दा पृथक आयोगको अभिमत छैन।
• अद्यावधि राष्ट्रसेवकको आवरणमा रहे पनि राष्ट्रसेवकको न्यूनतम् आचरण र पेशागत धर्म परिपालना नगर्ने र किस्ताबन्दीको उदण्डताको आडमा राज्यलाई धम्क्याउने जस्ता डा. के.सी.का कार्य प्रवृत्ति आफैंमा खेदजनक छन्।
• आयोग बारम्बार आफ्नो न्यूनतम आचरण र जिम्मेवारीको दायराबाट बिमुख डा. के.सी.को मानसिक उपचारको शीघ्रातीशीघ्र उचित व्यवस्थाका लागि समेत आयोग सरकारसँग आग्रह गर्दछ।
• भ्रष्टहरुको माखेसाङ्गलोमा जेलिएका डा. के.सी. लाई कुसंगत परित्याग गर्न र प्रायोजित अभियन्ता नबन्न समेत आयोग थप सुझाब दिन चाहन्छ।
