काठमाडौं : जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेट बहस र छलफलपछि पारित हुने अन्तिम चरणमा थियो। तर यही बेला सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भयो।
संसदको ध्यान बजेटबाट सरकार परिवर्तनमा पुग्यो। बजेटसम्बन्धित संसदमा पेश भएका चार विधेयकमध्ये एउटा विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ।
आजै मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटसँग आश्रित विधेयकहरु पास गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश भइसकेको अवस्थामा अन्य विधेयक पारित गर्न नमिल्ने उसको तर्कपछि बजेट विधेयकमाथि अन्योल देखिएको छ।
आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत २१ औं संशोधन गरी तीन विधेयक संसदमा पारित हुने अन्तिम चरणमा छन्। एउटा विधेयक पारित भएको तथा तीन विधेयक संसदबाट पारित नभएको अवस्थामा बजेट के हुन्छ?
के साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पर्छ? सरकारले गर्ने खर्च र राजस्वबाट स्रोत जुटाउन समस्या पर्छ?
अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार बाँकी तीन विधेयक संसदबाट पारित नभए पनि आगामी तीनदेखि छ महिनासम्म केही फरक पर्दैन।
विनियोजन विधेयक
बजेटको एक हिस्सा विनियोजन विधेयकले सरकारले गर्ने खर्चहरुलाई स्वीकृति दिन्छ। यो विधेयक संसदबाट पारित भइसकेका कारण सरकारले गर्ने खर्चमा अब कुनै समस्या हुँदैन।आर्थिक विधेयक
यो विधेयकमार्फत सरकार आफूले गर्ने खर्चका लागि स्रोत जुटाउने काम गर्छ। कर र गैरकर राजस्वका दरहरु यही विधेयकबाट निर्धारित हुन्छन्।यदि संसदबाट यो विधेयक पारित नभएको अवस्थामा सरकारले राजस्व संकलन गर्छ सक्छ त?
'सक्छ,' अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'सरकारसँग यस्तो बेला कर उठाउनका लागि सामायिक कर असुली ऐन २०१२ को व्यवस्था छ।'
बजेट प्रस्तुत भइसकेको तर पारित नहुँदासम्मको समयका लागि यही ऐन क्रियाशील हुन्छ। यही ऐनका आधारमा सरकारले संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयकअनुसार कर असुली गर्न सक्छ।
सामयिक कर असुली ऐन २०१२ तीन अवस्थामा मात्रै निष्क्रिय हुन्छ। संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक पारित भएको अवस्थामा, सरकारले सूचनामार्फत निष्क्रिय पारेको अवस्थामा अथवा सामयिक कर असुली ऐन क्रियाशट्ठल भएको छ महिना ननाघ्दासम्म।
विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक तथा ऋण तथा जमानत २१ औं संशोधन विधेयक भने आन्तरिक ऋण तथा विदेशी ऋण र अनुदान जुटाउनका लागि हो।
अहिले सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि स्रोतको कुनै कमी छैन। त्यसमाथि साउनदेखि मंसिरसम्म सरकारको नियमितबाहेक ठूलो भुक्तानी हुँदैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउनुपर्ने आवश्यकता सरकारलाई छैन। त्यसैले पनि यी दुई विधेयक तत्कालै पारित नहुँदा पनि केही फरक पर्दैन।
