काठमाडौं : बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक संसदले अस्वीकृत गरेको छ। संसदको शुक्रबार बसेको बैठकले विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित तीन विधेयक आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो।
सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार अल्पमतमा परेपछि यी विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको हो।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले बजेट आश्रित विधेयकहरुलाई नै पहिला प्रस्तुत गर्नुपर्ने नत्र संसद बैठक नै अवरुद्ध गर्ने अडानमा थियो।
दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा रहेपछि अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बिहीबार तोकिएको संसद् बैठक बस्न सकेको थिएन। आज दिउँसो प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा भएको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीचको बैठकमा भएको सहमतिपछि कांग्रेस र माओवादी आर्थिक विधेयकलाई संसदको कार्यसूचीमा पहिलो नम्बरमा राख्न तयार भएका थिए।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यही बजेट कार्यान्वयनका लागि संसदले विनियोजन विधेयक भने असार २५ गते नै पारित गरिसकेको छ।
विनियोजन विधेयकसँग आश्रित रहेका यी तीन वटा विधेयक भने संसदले अस्वीकृत गर्यो। अस्वीकृत भएका तीन वटै विधेयक बजेटका स्रोत जुटाउने हुन्।
आर्थिक विधेयक २०७३ नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसुल, कर, पोत, शुल्क र दस्तुर लगाउन, लगाई राखेकोलाई चालु राख्न, हेरफेर गर्न तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न समेत आवश्यक भएकोले प्रस्तुत गरिने विधेयक हो।
यो विधेयकमा राजस्व, कर, पोत, शुल्क, र दस्तुरको निर्धारण, त्यस्तो कर दस्तुरको दर बढाउन, घटाउन वा आंशिक वा पुरै छुट दिने व्यवस्थाको अलावा भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, कृषि सुधार शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावार शुल्क लगायतका शुल्क, दस्तुर, कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरु निर्धारण गर्नको अलावा मदिरा ऐन, २०३१, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, आयकर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०६४ मा समयानुकुल संशोधन समेत गरिएको छ।
अब के हुन्छ?
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बजेटको मुख्य विधेयक विनियोजन विधेयक पास हुने तर आश्रित अन्य तीन महत्वपूर्ण विधेयक फेल भएको अवस्था आएको हो। त्यसैले यसअघिको नजिर पनि हेर्ने अवस्था छैन। विज्ञहरुको धारणा पनि बाझिएको छ।सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइराला भन्छन्, ‘बजेट नै फेल हुने होइन, आश्रित विधेयक मात्रै फेल हुने हो। नयाँ सरकारले पछि पास गर्दा हुन्छ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदले पारित गरिसकेको छ। यसैमा आधारित विनियोजन विधेयक पनि पारित भइसकेको छ। यी दुई प्रमुख पक्ष पारित भइसकेकोले बजेट फेल भएको भन्न नमिल्ने अर्थसचिव समेत रहेका डा. कोइरालाले भने।
संसदले असार २५ गते विनियोजन विधेयक पारित गरेको थियो। यो बजेटको प्रमुख अंग हो। बजेटसँग आश्रित तीन वटा विधेयक आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ पास हुन बाँकी नै छ। 'यी विधेयक संसदबाट पारित हुनै पर्छ।विधयेक पारित नभइ सरकारले ऋण उठाउने, राजस्व उठाउने, जमानत बस्ने काम गर्न सक्दैन', पूर्वमुख्य सचिव डा कोइरालाले भने, 'आगामी भदौसम्म यी विधेयक पारित गर्दा हुन्छ।'
तर पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने आर्थिक विधेयक फेल भए साउन १ गतेबाट उठाएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। यदी आर्थिक विधेयक फेल हुन्छ भने साउन १ गतेदेखि अहिलेसम्म उठाएको राजस्व फिर्ता दिनुपर्छ, खनालले ट्विट गरेका छन्।
