​उपेन्द्र यादव सोध्छन् - सात (प्रदेश)मा के छ? के सात नेपालको लक्की नम्बर हो? आठ र छ भए पाताल भासिन्छ?

संविधान जारी हुनु अघिदेखि आन्दोलन गरेर संविधान जारी भएसँगै नाकाबन्दीमा उत्रिएको मधेसी मोर्चा केपी ओली नेतृत्वको सरकार अवधिभर आन्दोलनमा रह्यो। केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा सहभागी हुन आएको मोर्चाले कांग्रेस माओवादी गठबन्धनसँग तीन बुँदे सहमति गरेर सरकारलाई समर्थन गरेको छ। तर सरकारमा सहभागी भने भएको छैन। उत्साहपूर्वक भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि असन्तुष्ट भएका मोर्चाका नेताहरु यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि पर्ख र हेर गरिरहेका छन्। गठबन्धनका नेता उपेन्द्र यादव त यतिबेला प्रचण्ड पनि सरकारमा गएपछि कतै केपी ओली पथमै लागेका त हैनन् भन्ने शंका गरेका छन्। प्रस्तुत छ यादवसँग रमेश वाग्ले र मनोज सत्यालले गरेको कुराकानी।

ओली सरकारको नेतृत्वविरुद्ध लागे पनि तपाईँहरु निर्णायक भएर नयाँ सरकार गठनमा सहभागी हुनुभयो। सरकारका काम कारवाहीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? 
ओली सरकार संविधान संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न सहमत भएन। त्यसैले अहिलेको गठबन्धनसँग तीनबुँदे सहमति भयो। नयाँ सरकार बन्यो र तीनमध्ये एउटा बुँदा कार्यान्वयन भयो। अब दुईवटा बुँदा बाँकी छन्। दोस्रो बुँदा मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने र उनीहरुका परिवारलाई राहत दिने, सम्पत्ति क्षतिको विवरण लिने, झुट्टा मुद्दाको छानविन गर्ने लगायत छन्। सरकारले छानविनका लागि आयोग बनाउन अध्यक्ष त बनायो तर त्यसमा सदस्य थपेको थाहा छैन। केहीलाई शहीद घोषणा गर्‍यो। अझै धेरै बाँकी नै छन्। तर ती सबै बाइप्रोडक्ट हुन्। मुल कुरा राजनीतिक समस्याको समाधान हो जुन संविधान संशोधन हो। सबै समस्या संविधानबाट नै खडा भएको हो। त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर यो सरकार बन्यो। कांग्रेस र माओवादीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरुकै इच्छा शक्तिले भएको हो सहमति। तर अहिलेसम्म त्यसको पूरै कार्यान्वयन भएको छैन। यो सरकार सिथिल बनेको छ। सिथिल किन भयो त्यो उहाँहरुले सोध्नुहोला। सरकार बनाउनु थियो सहमति गर्नुभयो। सरकार बनिहाल्यो किन कार्यान्वयन गर्नु भन्ने पो हो कि?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत जानुअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउछु भन्नुभएको थियो नि?
आँट्ने हो भने समय अझै छ। संविधान संशोधन भनेको राजनीतिक रुपमा समस्या समाधान हो। त्यसका लागि प्रयत्न गर्नुपर्योम। कतिपय अवस्थामा प्रस्ताव नै नलगी पनि संविधान संशोधन भएका छन्। अन्तरिम संविधानमै त्यस्तो भएको छ। राति १२ बजे चार जना नेता बसेर पनि संविधान संशोधन भएकै हो। त्यसैले मूल कुरा इच्छा शक्ति हो। संविधान संशोधनका लागि पहिला प्रस्ताव दर्ता हुन पर्‍यो। तर संशोधनका लागि संशोधन गरेर मात्र हुँदैन। समस्या हल हुने गरी संशोधन हुनुपर्दछ।

संविधान संशोधनमा अड्किएको चाहिँ कहाँ हो ?
यो अड्किएको भनेको संघीयतामा हो। समावेशी पहिचानमा, भाषिक अधिकार र निर्वाचन प्रणालीमा अड्किएको हो। यसमा छलफलबाट सहमतिमा पुग्नुपर्ने हो जुन भइरहेको छैन। 

यो विषयमा ओली सरकारलाई दिएजति दवाव अहिलेको सरकारलाई दिनुभएको छैन त?
आफै गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि उहाँहरुले नै गर्नुपर्ने हो। दवाव दिने विषय हैन। धेरै ढिला भयो भने गर्ने हो कि होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ। 

केपी ओली सरकारसँग तपाईँहरुले ३६ पटक वार्ता गरेँ भन्नुभयो। अहिले प्रचण्डसँग कतिपटक वार्ता गर्नुभो?
प्रचण्डजी आफैले म गर्छु भनेर आउनुभएको हो। वार्ता र सम्झौता अर्को ठाउँमा छ। पहिला गर्छु भनेको कुरा गर्नुपर्योु। कहाँ र कसरी गर्नेमा हामीसँग कुरा गर्नुपर्‍यो।

बीचमा एकपटक उपप्रम विमलेन्द्र निधिसँग वार्ता भयो त?
त्यसलाई वार्ता नभनौं। शहीद घोषणा क्षतिपूर्ति र झुट्टा मुद्दाका सन्दर्भमा सामान्य छलफल गरेको हो। 

तपाईँहरुले शहीद, घाइते र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेको सूची बुझाउनुभयो त?
दिइसकेका छौं। खाली सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ। समस्या यहीँनेर हो। 

प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि पनि ढिला गर्ने समय छैन भन्नुभएको थियो। संघीयताको सीमाङ्कनमा तपाईँहरु कति नजिक कति टाढा हुनुहुन्छ?
संघीयतामा त उहाँहरुकै प्रस्तावमा बनेको राज्य पुन संरचाना आयोगले दिएको प्रतिवेदन छ। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा हुनुपर्छ। 

सात प्रदेशमा तलमाथि त नहुन सक्छ नि। संविधानले बोलिसकेको विषय भयो हैन?
यो सातमा के छ? के यो नेपालका लागि लक्की नम्बर हो? आठ भयो भने आकाश खस्छ ? ६ भयो भने पाताल भासिन्छ? संख्या त महत्वपूर्ण हैन। समस्या समाधान कसरी हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण हो। 

प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता फेरिए जस्तो देखिदैछ। उहाँ स्थानीय चुनावको कुरा गरिरहनुभएको छ। तपाईँको आन्दोलन डिफ्युज गर्नेतर्फ त हुनुहुन्न उहाँ?
मूल कुरा समस्या समाधान हुनुपर्‍यो। समस्या रहन्छ भने कुनै पनि बेला विष्फोट हुनसक्छ। कुनैकुनै बेला आन्दोलन कमजोर हुनसक्छ। राज्यले दमन गरेपछि २०४२ देखि ४५ सालसम्म आन्दोलन कमजोर भएको थियो। २०४६ सालमा आउँदा आन्दोलन एकाएक उठ्यो। समस्या बाँकी रहन्छ भने आन्दोलन पनि बाँकी रहन्छ। आन्दोलनकारी सेलाए पानीसानी पर्‍यो भनेर त हुँदैन नि। 

प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमणमा तपाईँहरु जानुहुन्छ?
उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छैन। हामी भारत भ्रमणको विरुद्धमा छैनौं। प्रस्ताव आए छलफल हुनसक्छ। तर समस्या समाधान गरेर जाँदा राम्रो सन्देश जान्थ्यो। यतिका दिनसम्म समस्या हल गरिसक्नुपर्थ्यो। भ्रमण भन्ने कुरा त जहिले गरेपनि भयो नि।

गणितीय हिसाबमा पनि एमालेबिना संविधान संशोधन हुँदैन। प्रधानमन्त्री त्यता पनि सहमति बनाउँदै हुनुहोला नि?
प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको विषय एमाले वा कांग्रेसको थाप्लोमा हालेर जिम्मेवारीबाट पन्छन सक्नुहुन्न। उहाँलाई क्याविनेटबाट प्रस्ताव लैजान एमालेले रोकेको छ? कांग्रेसले रोकेको छ?

मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनमा एकमत देखिएन। लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक बन्दा फरक धारणा आएको थियो त?
फरक व्यक्तिका फरक धारणा होलान। संविधान संशोधनका लागि मोर्चा गठबन्धनको २६ बुँदे प्रस्ताव छ। त्यसमा कसैको विमति छैन।

असोज ३ मा 'कालो दिन' मनाउँदै हुनुहुन्छ। संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो भने के हुन्छ?
विभेदकारी प्रावधान नसच्याएसम्म त्यो संविधान हुँदैन। नसच्याउँदासम्म त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन। कुन अवस्थामा संविधान जारी भयो? जनता मारिँदा संविधान जारी भयो। जनता मारेर ल्याएको संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ? त्यो दिन कालो दिन नै हो।

संविधान दिवस त संशोधनपछि पनि त्यही हुन्छ। त्यसपछि कालो दिन सेतोमा परिणत हुन्छ?
संविधान संशोधन र समस्या समाधान भयो भने स्वरुपमा परिवर्तन हुन्छ। विगतका सम्झौता पालना हुनुपर्यो । अन्तरिम संविधानमा रहेका व्यवस्थाबाट पछि हट्न भएन। 

तपाईँहरु सम्झौता भनिरहनुहुन्छ। तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरेको मधेस स्वायत्त प्रदेशको सम्झौता तपाईँहरुले नै मधेसमा दुई प्रदेश भनेर खण्डित गर्नुभएको हैन?
हामीले सहमतिको बाटो खोज्नुपर्छ। सबै प्रदेशहरु स्वायत्त हुन्छन्। प्रादेशिक स्वायत्तता भएन भने त्यो संघीयता नै भएन। सहमतिमा मधेस स्वायत्त प्रदेशसहित अन्य स्वायत्त प्रदेश रहने छन् भन्ने हो। अहिले बनेका प्रदेशको संरचना स्वायत्त स्वरुपको छैन। केन्द्रले सबै अधिकार राखेको छ। यसलाई संघीयता भनिँदैन। 

सहमतिको बाटो खोज्नुपर्छ भने अझै पनि 'फ्लेक्जिवल' हुने ठाउँहरु छन् होला नि?
समस्या राज्य पुनर्संरचनाको छ। भाषिक अधिकार, केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकार बाडफाँड, पहिचानको समस्या छ। यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने हो। हल नगरी समस्या समाधान हुन सक्दैन। आज हामीले आन्दोलन गर्‍यौँ भोलि हामीले नगरे अर्काले गर्छ। उसले असंवैधानिक बाटो अवलम्बन गर्न सक्छ। के देशलाई वर्वाद हुन दिने?  सही रोगको सहि उपचार गरौं। 

यहाँ रोगको उपचार हुन नसकेको भन्दा पनि रोगको पहिचान नभएजस्तो छ त?
हैन। रोग पत्ता लगेको छ। खाली डाक्टरबाट उपचार भइरहेको छैन। 

तपाईँहरुले डाक्टर परिवर्तन गर्नुभयो?
त्यो पनि असक्षम भइदिए भने के गर्ने? संविधानमा फरक मत त माओवादीले लेखेको हो नि। त्यसलाई बिर्सन भएन नि। माओवादी र कांग्रेसले आफ्ना घोषणापत्र पढे हुन्छ। त्यहाँ ठुलठुला कुरा गर्ने अनि अहिले पन्छिएर हुन्छ? 

पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवामध्ये को नजिक हुनुहुन्छ?
दुवै नेताको क्रियाशीलताले सहमति भएको हो। हामी दुवैसँग बराबर छौं। यो उहाँको क्रियाशीलताभन्दा पनि आवश्यकताले भएको सहमति हो। त्यसमा दुवै नेताको बराबर हात छ। 

स्थानीय निकायको चुनावका विषयमा तपाईँहरुको धारणा के हो?
संविधानको समस्या समाधान नगरी कुनै पनि चुनाव हुँदैन। मुल कुरा स्थानीय निकाय प्रदेशको मातहतमा रहन्छ। त्यो प्रदेशको अधिकार हो। केन्द्रले स्थानीय निकायलाई सिधा नियन्त्रण गर्ने कुरा संघीयताको मर्म विपरितको हो। कि संघीयता नै खारेज गर्नुपर्योर। हैन भने स्थानीय निकाय केन्द्रले हेर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसैले प्रदेशका अधिकार सुनिश्चत गरौ संविधानका समस्या समाधान गरौं। त्यसपछि सबै तहको निर्वाचन गरौं। 

तपाईँलाई लाग्छ २०७४ माघभित्र सबै तहको चुनाव सम्भव हुन्छ?
चाहनु पर्‍यो। इच्छा शक्ति र त्यस अनुरुपको क्रियाशीलता भए असम्भव के छ र?

तपाईँहरु नै बाधक देखिनुभएको छ त?
संविधान संशोधन नगरी त कुनै पनि चुनाव हुँदैन।

तपाईँहरु अन्तरिम संविधान भन्नुहुन्छ। त्यसैअनुसार जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने त संविधान संशोधनबाट आइसक्यो त?
अन्तरिम संविधानमा प्रदेश त छैन। जिल्लाको जनसंख्या अब हिसाब हुँदैन। प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्योप नि। भारतमा गरिएको अभ्यास पनि त्यही हो। भूगोलले आएर भोट हाल्दैन। जनसंख्यालाई 'माइनस' गर्यो  भने त भोलि फेरि बिस्फोट हुनसक्छ। भूगोल छुट्छ भने त्यसलाई विशेष क्षेत्रमा राख्न सकिन्छ। 

मधेसको आन्दोलन कतै छ या सकियो?
मधेसको आन्दोलन काठमाडौं आएको थियो। अहिले सहमति गरेकाले कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ। आन्दोलन अन्तरक्रियात्मक छ अहिले। भोलि फेरि सहमति भएन भने उठ्छ। 

पछिल्लो अवस्था हेर्दा तपाईँहरुको आन्दोलन निर्वाचन केन्द्रित देखिन्छ हैन?
निर्वाचनअघि पनि आन्दोलन भएको थियो। तपाईँहरुले हाम्रो विगतलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईँहरु प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्नुहुन्छ। एमाले सरकार बहिस्कार गर्नुभयो। संसदको अंकगणितमा एमाले पनि चाहिन्छ। तपाईँहरु बाइपास गर्न खोज्नुहुन्छ।
राष्ट्रिय समस्या अंकगणितले समाधान भएको छ? अंकगणितले हुन्थ्यो भने त ९० प्रतिशतले संविधान जारी गरेको थियो त। त्यसलाई जनताले मान्यो? समस्या राजनीतिक हो भने राजनीतिक ढंगबाट नै समाधान खोजिनुपर्छ। 'र्या सिस्ट'हरुको हातमा राजनीतिक शक्ति छ। एकखालको र्या्सिएल डिस्क्रिमिनेसन आएको छ - दलित, जनजाति, मधेसी र आदिवासीप्रति। त्यो कन्सेप्ट करेक्सन गरेन भने त समाधान निस्किँदैन। 

एकातिर केपी ओली अर्कातिर तपाईँ दुवैले अतिवादी धारको नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ नि?
हाम्रो अतिवादी धार हैन। हामीले राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेका छौं। संविधान संशोधन नगरी समाधान हुन्न भन्नु अतिवाद हो?

अब मधेसमा ठूलो पार्टी हुनुहुन्छ ?
हामी मधेसको पार्टी हैन, स्वरुप बदलिसक्यौं। हाम्रो पार्टी न मधेसवादी हो, न मधेसमा मात्र छ। हामी हिमालमा पनि छौं, पहाडमा पनि छौं र मधेसमा पनि छौं। यहाँहरुले बुझेर धारणा परिवर्तन गरिदिनुहोला।

तर तपाईँ त सँधै मधेसकै कुरा गर्नुहुन्छ। जनसंख्यालाई मात्र ध्यान दिनुहुन्छ?
जनसंख्या पहाडमा छैन? हिमालमा छैन? मधेसमा मात्र छ जनसंख्या? 

हिमालमा पनि छ तर थोरै। तपाईँ त्यो जनसंख्यालाई अधिकार सीमित गर्न खोज्दैहुनुहुन्छ नि? 
विगतमा राज्य गर्नेहरुले त्यहाँ विकास गर्नुभएन। शोषण गर्नुभयो। त्यही कारण माइग्रेट भए। त्यसको दोष अब मैले लिने?

तपाईँ एकतिर संविधान ९० प्रतिशतले जारी गर्दा संख्याले हुन्छ भन्नुहुन्छ। अर्कातिर जनसंख्यालाई माइनस गरेर हुन्छ भन्नुहुन्छ?
पिपुल र पार्लियामेन्टमा फरक छ। 'डिफरेन्ट कम्युनिटी'को 'मास' माथि 'डिफरेन्ट कम्युनिटी'का नेताले र्यानसियल डिस्क्रिमिनेसन गरेका छन्, त्यो टिक्दैन। दोस्रोकुरा 'रिप्रिजेन्टेसन अन द वेसिस अफ पपुलेसन' डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल्स नै हो। संविधान १०० प्रतिशले बनाए पनि जनताले नमानेपछि हुँदैन। 

तर रिप्रिजेन्टेसनले नै बजेट देखि विकाससम्म प्रभावित हुन्छ नि हाम्रोमा?
त्यसलाई परिवर्तन गर्न पर्यो , अल्झिएर हुँदैन। मधेसले कलेक्सनमा कति योगदान गरेको छ त्यसलाई हेर्न पर्दैन?

मधेसको कलेक्सन त पहाडले कन्जम्सन गरिदिएको छ नि त?
कहाँ गरिरहेछ पहाडले कन्जम्सन? पहाडले कन्जम्सन गरेको भए त विकास हुन्थ्यो नि पहाडको। एकदुई दाताले गरेकाबाहेक विकास भएको छ? सबै भ्रष्टाचारले कन्जम्सन गरेको छ। 

मधेसको जनसंख्या र प्रतिनिधित्वमा मधेसी ब्राह्मण, यादव र कायस्थ बाहेकको प्रतिनिधित्वको हिसाव राख्नुभएको छ?
मधेसमा मात्र किन पहाडमा हेर्नुस् न। पहाडको अवस्था के छ? काठमाडौको के छ?  जातजातको कुरा गर्यो  भने अहिले राज्य सत्ता कसको हातमा छ? जसले २५० वर्ष देखि पहाडका आदिवासी जनजातिलाई शोषण गरेको छ। त्यसैको परिणाम हो यो। 

तपाईँको पार्टी पनि शासकले बनाइदिएका हुन्? तपाईँले संसदमा पठाउनेहरु पनि शासकले पठाइदिन्छन्?
सारा महिला, आदिवासी, दलित, शोषणमा परेको कसका कारण?  म जातिलाई दोष दिन्न, सबैलाई सम्मान गर्छु। तर रुलिङ एलिट्सहरु जो नीतिमार्फत यहाँ शासन गरिरहेको छ, उनीहरुलाई सच्याउन पर्छ।

तपाईँको केपी ओलीसँग सम्बन्ध कस्तो छ?
केपी ओली बाहिर गएर आउन भएको छ। उहाँसँग सँगै काम गरिएको हो। त्यस्तो केही समस्या छैन। व्यक्तिगत रुपमा उहाँ नराम्रो होइन तर उहाँले जुन शैली अपनाउनुभयो त्यो गलत थियो।  

केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँगको तपाईँको सम्बन्ध र ओली नेतृत्वको एमालेसँगको सम्बन्ध उस्तै हो वा फरक छ?
यो व्यक्तिगत भन्दा पनि नीतिगत विषय हो। उहाँसँग कुराकानी हुन सकेको छैन। एमालेसँगको कुराकानी पनि हुन पाएको छैन।