काठमाडौँ : अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की पदबाट निलम्बन हुने भएका छन्। १० दिनको विदा लिएर एक महिनापछि बुधबार राति स्वदेश फर्किएकै दिन संसदको कूल संख्याको एक चौथाईभन्दा बढी सदस्यले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
सर्वोच्चको पुनरावलोकनको फैसलासँगै कुर्सी हल्लिन थालेका लोकमानलाई संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले अझै अप्ठेरोमा पारिदिएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १५० भन्दा बढी सांसदहरुले संसद सचिवालयमा आजै साँझ यो प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन् भने समर्थक एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) का १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध आज व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई महाअभियोग प्रस्ताव बुझाएको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले राससलाई बताएका छन्। ढकालका अनुसार संवैधानिक प्रावधानअनुसार महाअभियोग दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कम्तीमा एक चौथाई सांसदको सङ्ख्या पुर्याएर प्रस्ताव अघि बढाइएको र अरु सांसदको हस्ताक्षर थपिनेछ।
नेपालको संविधानमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावबारे दुई किसिमका व्यवस्था छन्-
१) संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने
२) महाभियोग सिफारिश समितिको बैठकमा तीन जना सांसदको हस्ताक्षरसहित उजुरी दिने
सिफारिश समिति नै गठन नभएकोले दोस्रो विकल्प यसअघि सम्भव थिएन। तर आज नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवम् संसद् नियमावली २०७३ को नियम १६९ बमोजिम महाभियोग सिफारिश समिति गठन भइसकेको छ जसमा नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फर्मुल्ला मन्सुर, दीपकप्रसाद कुइँकेल, कुमारी लक्ष्मी राई, नेकपा (एमाले)का केशव बडाल, रेवतीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ, सुशीला नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामनारायण बिडारी, अमनलाल मोदी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरी सदस्य रहेका छन्।
दोस्रो विकल्पबाट अघि बढेको भए उजुरी अनुसार छानबिन गर्ने, बयान लिने, प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसअनुसार सभामुखले संसदको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरी एक चौथाईले पास गरेपछि बल्ल महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो।
तर सुरुमै एक चौथाई सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि यो प्रक्रिया अझ सहज बनेको छ।
संसदले औपचारिक रुपमा महाभियोग प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म लोकमान संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम निलम्बित हुनेछन्। उपधारा ६ मा महाभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ।
संसदको आगामी बैठकमा सभामुखले प्रस्तावबारे जानकारी दिएपछि महाभियोग प्रक्रिया सुरु हुनेछ र यसको टुङ्गो नलागुन्जेल निलम्बनमा पर्नेछन्।
उपधारा ७ बमोजिम लोकमानले आफूमाथि लागेको आरोपविरुद्ध सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका भने पाउने छन्।
महाभियोग पारित हुन भने संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ।
क-कसको हस्ताक्षर ?
महाभियोगको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको हस्ताक्षर छ। दुवैले एमालेका सांसदका रुपमा प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। पूर्व सभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, एमाले सचेतक गोकुल घर्तीको त्यसमा हस्ताक्षर छ।माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत, सचेतक सीता नेपाली, मन्त्री जनार्दन शर्माको पनि हस्ताक्षर छ।
महाभियोग दर्ता भएको जानकारी दिइयो
संसद सचिवालयले संवैधानिक परिषद, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत यसबारे जानकारी दिइसकेको सभामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले बताए।अब के हुन्छ?
महाभियोगको प्रस्तावमाथि बिहीबार संसदमा छलफल हुनेछ। संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली २०७३ मा संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यलाई महाअभियोग लगाउन कूल सांसदको एक चौथाई सांसदले सूचना दर्ता गरे सूचना दर्ता भएको एक साताभित्र संसदमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।त्यसपछि संसदमा भएको छलफललाई प्रस्तावका रुपमा महाअभियोग सिफारिश समितिमा लगिनेछ। सिफारिश समितिले प्रस्तावमा अध्ययन गरेपछि फेरि त्यसलाई संसदमा पेश गर्ने र संसदमा छलफलपछि निर्णयार्थ पेश गर्ने व्यवस्था छ।
संसदमा भएका कूल सांसदमध्ये दुई तिहाई सांसदले महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे महाअभियोग सिफारिश गरिएका व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ । संसदमा अहिले ५९५ जना सांसद छन्। महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न ३९७ जना सांसदको मत आवश्यक रहन्छ।
यस्तो छ संविधानमा महाभियोगको व्यवस्था
न्यायपालिकाको अप्ठेरो
कार्यपालिकाबाट यस्तो संकट आउनुअघि नै न्यायपालिकाबाट लोकमानलाई अप्ठेरो परिसकेको थियो। गत भदौ ३१मा सर्वोच्चले लोकमानको मुद्दामा आफ्नै पुरानो फैसलामा गरिएको व्याख्या संबैधानिक सिद्धान्त विपरीत भन्दै निस्सा प्रदान गरेको थियो।त्यसको दुई घण्टापछि माओवादी लडाकुको नाममा जाने भत्तामा भएको अनियमितता छानविन सुरु गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गराएका कार्की त्यसपछि अख्तियारमा उपस्थित भएका थिएनन्। असोज २ गते कार्यालयमा अनुपस्थित कार्की ३ गते क्यानडा गएका थिए। ठ्याक्कै एक महिनापछि कात्तिक ३ गते उनी स्वदेश फर्किएका हुन्।
खासमा उनी मुद्दा पुनरावलोकनको फैसलाको सूचना नबुझ्न विदेश गएका थिए। सर्वोच्चले फैसलाको सूचना उनको निवासमा टाँसेर तामेल गराउन खोज्दा अवरोधका नाटकीय घटनाक्रम भएका थिए। यद्यपि मंगलबार सूचना तामेल गरिएको थियो।
