ओलीले खुलाए संविधान संशोधन देशघाती हुनुका नौ कारण

काठमाडौँ : पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधनविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रन आह्वान गर्दै आइतबार गरेको अपीलमा संशोधनको विरोध गर्नुपर्ने ९ कारणहरु खुलाएका छन्। 

१) निषेध गरियो

अपीलमा ओलीले भनेका छन्- 'नेकपा (एमाले) लगायत संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दललाई निषेध गर्दै अगाडि सारिएको संशोधन विधेयकले राजनीतिक ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको छ।'

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरुबीच धेरै पटक भेट भए पनि एमालेले संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। 

ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले गत वर्ष मंसिरमा भारत भ्रमण गर्दा विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई दिएको भनिएको चार बुँदे 'नन पेपर एग्रिमेन्ट' मा पनि यो विषय थियो।  यही अनुसार गत वर्ष माघको दोस्रो साता संविधान संशोधन भएको थियो। यसले चार बुँदेका दुई विषय जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशीको माग पूरा भयो भने बाँकी दुई विषय नागरिकता र सीमाङ्कन थाती बस्यो।

यसलाई पनि समयसीमाभित्र मिलाउने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन उपप्रम थापाको नेतृत्वमा राजनीतिक समिति गठन गरेर भारतको राजकीय भ्रमण गरे र भारतसँगको असहमतिका सबै बादलहरु हटिसकेको जिकिर गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुअघि फागुन ६ गते मध्यरात गठन गरिएको ११ सदस्यीय समितिलाई सीमाङ्कन विवादको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो। सीमाङ्कनको त कुरै छाडौँ, तीन महिनामा यसले समितिको विवादसम्म पनि मिलाउन सकेन। मधेसी मोर्चाको सहमति बिना बनाइएको समितिका ११ सदस्य को-को हुन्, तीन महिनासम्म पनि अत्तोपत्तो लागेन। अन्ततः एउटा बैठकसम्म पनि नबसी तीन महिने समय सीमा पार भयो। त्यसपछि सुरु भयो सरकार परिवर्तनको खेल।  

साउन १९ गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस र माओवादीले मधेसी मोर्चासँग गरेको तीन बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा नै मधेसी दलहरुले राख्दै आएको संविधान संशोधनको मागलाई सुनुवाइ गर्न संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख थियो। निषेध गरी आफूलाई सत्ताच्युत गर्न गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न अहिलेको संशोधन हुन लागेको एमालेको बुझाइ छ। अपीलमा भनिएको छ- 'निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको बाचाकबुल पूरा गर्न अनुबन्धित सरकारले सबै आग्रहलाई लत्यायो र झण्डै मध्यराति संशोधन विधेयक दर्ता गर्‍यो।'

२) निर्वाचन अनिश्चित

ओलीले अपीलमा लेखेका छन्- '२०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सुरु भएको असान्दर्भिक संशोधन प्रयासले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको छ।'

सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी दुई वटा विधेयक दर्ता गरे पनि संसदमा एमालेले गरिरहेको अवरोधका कारण प्रस्तुत हुन सकेको छैन।  

३) संविधान उल्लङ्घन भयो

ओलीले संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्नुको तेस्रो कारण खुलाएका छन्- संविधानको ठाडो उल्लङ्घन। अपीलमा उनले भनेका छन्- 
'संविधानको धारा २७४ (४) र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ।' 

संविधानको धारा २७४ (४) संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित धारा हो। यसमा लेखिएको छ-  


त्यसैगरी धारा २९६ संविधान घोषणा गरिसकेपछि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण हुने र त्यसले कस्तो कस्तो कानुन बनाउन पाउने भनी किटान गरिएको धारा हो। 


यो धाराको उपधारा ४ मा संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभा गठन नभएसम्म अनुसूची-६ बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकारमात्रै अहिलेको संसदसँग भएको किटान गरिएको एमालेको व्याख्या छ। 

संविधानको अनुसूची ६ भने प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी विषय नभएर प्रदेशका अधिकारसम्बन्धी कानुनको सूची हो। 





रमाइलो त के हो भने प्रतिपक्षले जुन धारा (२९६) लाई कोट गरेर संविधान संशोधन असंवैधानिक भनेको छ, सरकारले सोही धारा (२९६ को उपधारा १) लाई नै कोट गरेर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक पनि धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम नै भएको हो। 

संविधानको धारा २७४ (४) मा भएको विधेयक 'कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने' उल्लेख छ। यसैलाई टेकेर एमालेले प्रदेश सभाको अनुमतिमा मात्र सीमाना परिवर्तन गर्न सकिने तर्क गरेको छ। 

तर सत्तापक्ष भने धारा २९६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नभएसम्म संघीय संसदले गर्ने काम अहिलेकै व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्ने तर्क गर्छ। दुई पक्षको व्याख्यामा नै अहिले फरक परेको छ। 


 
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संविधानको व्याख्यामा फरक मत आएको थियो। तत्कालीन सत्तापक्षले संक्रमणकालमा एक पटक मात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने प्रावधान रहेको तर्क गरेको थियो। तर ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामासँगै नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेपछि समस्या हल भएको थियो। 

४) सर्वोच्चको अवज्ञा

ओलीको अपीलमा भनिएको छ - 'सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत यसले अवज्ञा गरेको छ।'

तर सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा कुनै फैसला गरिसकेको छैन। मंसिर १४ गते राति सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको दुई दिनपछि मंसिर १६ गते पूर्व सांसद मञ्च, नेपालका तर्फबाट विष्णुबहादुर राउत लगायतले प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने तथा घटबढ गर्ने संवैधानिक अधिकार केवल निर्वाचित सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाहरूलाई मात्र भएको, अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, भाषा आयोगको विषयमा संसद‍मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक नेपालको संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्नाका कारण बारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको मात्रै हो। यस विषयमा फैसला नभएसम्म विधेयकलाई अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन। 

५) दुई राष्ट्रियताको मान्यता स्थापित गर्ने दुरासय 

ओलीको अपीलमा अन्तरवस्तुका दृष्टिले पनि संशोधन विधेयक अनुचित छ भन्दै यसमा मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर तथाकथित ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुरासय लुकेको उल्लेख छ। 

६) मातृभाषालाई घात गर्न खोजिएको

संविधान संशोधनमा मातृभाषाहरुलाई घात गर्न खोजिएको आरोप ओलीले लगाएका छन्। अपीलमा उनले भनेका छन्, 'बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषाहरू मात्रै सरकारी कामकाजका भाषा बन्न सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर छद्म ढङ्गले मातृभाषाहरूलाई घात गर्न खोजिएको छ।'

तर हाल नेपालको संविधानमा ९ वटा अनुसुची भएकोमा संविधान संशोधन विधेयकमा  भाषा सम्बन्धि अनुसूची संविधानमा थप हुने व्यवस्था मात्रै गरिएको छ। त्यो संविधान संशोधन दुई तिहाईले पारित भयो भने पनि तत्काल थप हुने भने छैन। भाषा सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्गो लगाउन संविधानले भाषा आयोगको परिकल्पना गरेको छ जसको कार्यकाल नै पाँच वर्ष तोकिएको छ। 

आयोगले गर्ने सिफारिसका आधारमा संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषाको अनुसूची राख्न लागिएको हो। हाल संविधानको धारा ६ मा 'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्' भन्ने उल्लेख छ। 

सरकारले त्योसँगै संशोधन गरेर 'नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ' भन्ने वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो। 

त्यस्तै संविधानको धारा ७ मा समेत सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। धारा ७ को उपधारा १ मा 'देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ', लेखिएको छ। त्यस्तै धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा त्यो सँगै – भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ' भन्ने राख्न प्रस्ताव गरेको छ। 

संविधान संशोधन विधेयकमा संविधानमा दुई अनुसूची थप हुने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो मातृभाषाहरुको अनुसूची हुनेछ भने दोश्रो सरकारी कामकाजको भाषाको अनुसूची। 

संविधानको धारा २८७ मा भाषा सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ जसको उपधारा ६ मा सरकारले आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा 'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने' कार्यादेश संशोधनले थप गर्न लागेको हो। 

७) राष्ट्रिय सभाबारे

ओलीले अपीलमा भनेका छन्- 'राष्ट्रियसभाको संरचना परिवर्तनको प्रयास हानिकारक छ। किनभने, यसले प्रदेशहरूको सन्तुलन र न्यायोचित प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्छ।'

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेकोमा संशोधन प्रस्तावमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन एकजना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ३ जनाका दरले एक्काइस र बाँकी पैतीस जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। 

सरकारले भने भूगोल तथा जनसंख्या दुवैको अनुपातमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व हुने विषय पहिलो संविधान संशोधन (जुन ‌ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै पारित भएको थियो) ले सम्वोधन गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई समेत सोही अनुकूल भूगोल र जनसंख्या दुवैको अनुपात मिलाउन तथा महिलाको पनि यथेष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ। 

८) नागरिकतासम्बन्धी  प्रावधान अनुचित र असान्दर्भिक 

ओलीले अपीलमा नागरिकतासम्बन्धी  प्रावधान पनि अनुचित र असान्दर्भिक रहेको बताएका छन्। यसबारे विस्तृत विवरण भने उनले उल्लेख गरेका छैनन्। 

अङ्गीकृत नागरिकहरुलाई पनि राष्ट्रका प्रमुख पदहरुमा राख्ने गरी संविधान संशोधनको विधेयक तयार भएको भनी विधेयक दर्ता हुनुअघि नै बीबीसी नेपालीले समाचार प्रसारण गरे पनि विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन। नागरिकतासम्बन्धमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा उल्लेख भएको  नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ। 

संशोधन प्रस्तावमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले यो संशोधन गर्नुको कारण नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा  आफनो देशको नागरिकता त्याग्ने  कारवाही चलाए पछि प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताएको छ। 

नागरिकतासम्बन्धी संशोधनको पक्षमा तर्क गर्दै पहिलोपोस्टसितको अन्तर्वार्तामा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भनेका छन्-
 

९) संशोधनको विपक्षमा थप तर्क

ओलीको अपीलमा संविधान संशोधनको विपक्षमा गरिएका थप तर्कहरु छन्-

• प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र परिणाम सबै हिसाबले संशोधन विधेयक गलत छ ।
• निर्वाचनलाई अन्यौल र अनिश्चयमा धकेलेर संविधान संशोधनका नाममा गरिने कुनै पनि जनविरोधी र देशघाती काम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
•  दुराशयका साथ अगाडि सारिएको संशोधन प्रयाशले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विद्वेष, द्वन्द्व र विग्रहतिर धकेल्नेछ, जसले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई नै प्रभावित पार्नेछ।
• संविधान संशोधन गलत छ र जाति–जातिबीच, भूगोल–भूगोलबीच द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम  मञ्जुर छैन भन्ने जनभावना प्रकट भएकाले अँध्यारो कोठाबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रियहित र सामाजिक सद्भावका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौं।