काठमाडौँ : संसदमा महाभियोग प्रस्तावको सामना गरिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरेको छ।
योग्यतासम्बन्धी परेको मुद्दा पुनरावलोकनमा फैसला दिँदै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा लोकमानलाई बर्खास्त गरिएको हो। यसका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएका तर्कहरु यस्ता छन्-
.jpg)
१) सेवा अवधि
लोकमानसिंह कार्की तत्कालीन श्री ५ को हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम मिति २०४१ साउन ९ मा राजप्रासाद सेवा अन्तर्गत राजसभाको उपसचिव पदमा नियुक्त भई र २०४७ असोज १८ गतेसम्म सोही सेवामा रहेका थिए। राजसभामा कार्य गरेको अवधिलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ (५) ग मा उल्लेख भए अनुसारको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्ष हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवधिमा गन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।२) उच्च नैतिक चरित्र मान्न मिलेन
सर्वोच्चले उठाएको दोस्रो प्रश्न लोकमानको चरित्रमाथि हो। ‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्यातिप्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने समेत देखिन आएन,’ फैसलामा उल्लेख छ।आफ्नै फैसला उल्टी
यसअघि योग्यता सम्बन्धी परेको मुद्दा खारेज हुने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। आजको फैसलाले संयुक्त इजलासले २०७१ असोज ८ मा भएको निर्णय उल्टी गरेको छ।के के भए बदर ?
फैसलाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा केही निर्णय बदर हुने बताएको छ। ती हुन्-• तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा ५ को देहाय ग र ङ बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषद्को मिति २०७० वैशाख २२ को निर्णय
• सो सिफारिश बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७० वैशाख २५ मा गरिएको नियुक्ति
• सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निज लोकमानसिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको शपथ
• निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरु
