पवित्रा राउत-
‘संविधान यस्तो दस्तावेज हो जुन बर्षै पिच्छे लेखिँदैन र संशोधन पनि हुँदैन, त्यसैले यसमा राखिने ‘कमा’ र ‘फुल्स्टप’ मा पनि त्यति ध्यान दिनुपर्छ किनकी यसले सयौं बर्ष पछि गएर विवादको जड नरोपोस्।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दा बोलेका कुरा हुन् यी। मोदीको करिब ४५ मिनेटको मन्तव्यमा मिसिएको यो वाक्यको महत्व अहिले संविधान मस्यौदाका क्रममा नागरिकताको बिषयमा उठेको विवादसँग ठ्याक्क मेल खान्छ।
नागरिकताको विषयलाई विवाद नभएको विषय मानिएको छ। तर यसमा रहेको ‘आमा र बाबु’ को प्रस्तावित शब्दलाई ‘आमा वा बाबु’ भन्नुपर्ने भन्दै मतान्तर देखिएको छ। नागरिकता सम्बन्धि समितिले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा राखिएको प्रावधान विभेदकारी रहेको आवाज उठाउनेको संख्या कम छैन।
मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अब बन्ने संविधानको धारा ३ को वंशजको आधारमा नागरिकता शीर्षक अन्तर्गत उपधारा (क) मा उल्लेख गरिएको प्रावधान यस्तो छ – ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका वखत नीजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।‘
प्रस्तावित मस्यौदामा रहेका दुई कुरा, ‘आमा र बाबु’ तथा ‘प्रदान गरिनेछ’ भन्ने विषयमाथि अहिले नागरिकता विवादको मूल जड उभिएको छ। अन्तरिम संविधान २०६३ मा ‘प्रदान गरिनेछ’ को ठाउँमा ‘ठहर्नेछ’ तथा ‘आमा र बाबु’को सट्टामा ‘आमा वा बाबु’ भन्ने शब्द राखिएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि अनि सर्वोच्च अदालतले फैसला नै गरिसकेको अवस्थामा समेत व्यवहारिक रुपमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा लागु गराउन सकिएको छैन। त्यसमाथि ‘प्रदान गरिनेछ’ जस्तो स्व:विवेकीय अधिकारको शब्द तथा ‘आमा र बाबु’ जसले नागरिकताको लागि ‘आमा र बाबु’ दुवैको नागरिकता अनिवार्य गर्ने कठिन स्थिति उत्पन्न गर्ने स्पष्ट देखिएको छ। यसले अग्रगामी नारा बोकेको संविधानले नागरिकताको हकमा प्रतिगामी अवधारणालाई प्रश्रय दिएको अवधारणा सरोकारवालाहरुले राख्दै आएका छन्।
भावी संविधानको लागि तयार पारिएको यो व्यवस्था लागु भएर आउने हो भने कुनै पनि सन्तानले बाबु वा आमा एक जनाको अनुपस्थितिमा नागरिकता नपाउने अवस्था सृजना हुन्छ। नागरिकता भनेको पहिचान हो। नागरिकता व्यक्तिको पहिलो अधिकार हो जससँग अन्तनिर्हित भएर अन्य अधिकार आउँछन्।
नागरिकता विहिनताको स्थिति भनेको पहिचान विहिनताको स्थिति हो, जसले राज्य विहिनताको स्थितिमा पुर्याउँछ। नागरिकताको अधिकार व्यक्तिको कानुनी पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। नागरिकताको अभावमा कुनै व्यक्ति राज्यको संरक्षण तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका सबैखाले आधारभूत अधिकारहरुबाट वञ्चित हुन्छ।
विगतमा नागरिकताको कारणले निम्त्याएको घटनाहरु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। भक्तपुर जिल्लामा २०७० साल साउन १९ गते एक महिलाले आत्महत्या गरिन्। उनको आत्महत्याको कारण पतिले छोडेर जापान भागेकोले गर्दा १८ वर्षिय छोरालाई नागरिकता दिलाउन नसक्नु थियो। आफ्ना पतिले आत्महत्या गरेपछि दोस्रो विवाह गरेकी अर्की एक महिलाले पहिलो पतिबाट जन्मेको सन्तानको नागरिकता बनाइदिन सकिनन्। नागरिकता जटिल समस्या भइरहेको छ। धर्म, संस्कार, प्रथा वा कुप्रथाले नागरिकता लिन नसक्नु र राज्यविहिन स्थितिमा पुग्दाको अवस्था त झन् विकराल हुन्छ।
मुस्लिम समुदायकै कुरा गरौं। बहुपत्नी विवाह प्रथाले आफुलाई मन परेकी श्रीमती र त्यसका छोराछोरीलाई मात्र बाबु अथवा परिवारले नागरिकता बनाइदिने चलन व्यापक छ। अंश र वंश दुवैको विषय भएकाले सकेसम्म नागरिकता नबनाई पन्छाउने चलन उत्तिकै छ। साथमा एकल महिलाका सन्तान, एकल अभिवाभक सिद्धान्तको बढ्दो प्रचलनले नागरिकताको प्रश्नलाई फराकिलो पार्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ।
नागरिकताको विषयलाई महिला र पुरुषबीचको समान अधिकारको पर्यायवाचीको रुपमा पनि हेरिन्छ। जबसम्म पहिचानमा समानता हुँदैन, अस्तित्वमा समानता हुँदैन तबसम्म कुनै पनि अधिकारमा समानताको ग्यारेन्टी हुँदैन।
नागरिकताको विषयलाई ‘राष्ट्रियता खतरा’को स्पष्टीकरण दिएर कठोर व्यवस्था लागु गर्दा देशको मूल कानून संविधानको स्वामित्व नागरिकता विहिन वर्गले लिन सक्दैनन्। राज्य विहिनताको स्थिति आउँदा त्यसले निम्त्याउने परिणाम खतरापुर्ण हुनेछ। त्यसैले नागरिकताको बिषय महिला अधिकारवादीको वकालतको भाँडो मात्र ठानेर नकारात्मक धारणा बनाउनुभन्दा भोलिका दिनमा यसले दिने परिणामको बारे बहस गर्नु उपयुक्त होला।
‘आमा र बाबु’को सन्दर्भ हेर्दा सानो देखिन्छ तर यसमा ‘र’ ले खेल्ने भूमिका मोदीको भनाइ जस्तै ‘कमा’ र ‘फूल्स्टप’ जत्तिकै ठुलो छ। यसैकारण संसारभरिका एकसय २० देशमध्ये मात्र तीन देश- भुटान, म्यानम्यार र गणतान्त्रिक कंगोमा मात्र यस्तो खालको व्यवस्था भएको तथ्याङक महिला विकास तथा कानून मन्च (एफडब्लूएलडी) को रिपोर्टमा उल्लेख छ। नेपालमा यो व्यवस्था आएमा नेपाल चौथो देश हुनेछ। साथमा नेपालले अनुमोदन गरेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको पनि विरुद्धमा यो व्यवस्था उभिने छ।
यसैगरी नेपाली नागरिकको विदेशी नागरिकसँगको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मेको सन्तानको नागरिकताको हकमा पनि असमान व्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा छ।
प्रारम्भिक मस्यौदामाथि उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णयमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। वंशज नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्णय उच्च स्तरीय अयोगले गरेको छ। जुन निर्णयमाथि संविधानसभाका महिला सभासद र राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतले आपत्ति जनाएका छन्। यस बिषयलाई गम्भिर रुपमा उठाउनका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा राखेर अन्तिम निर्णय दिने राजनैतिक दललाई दबाब दिने भन्ने बिषय पनि उत्तिकै चर्चामा छन्।
नागरिकता कसलाई दिने या कसलाई नदिने भन्ने बिषय राज्यको सार्वभौमिक अधिकार हो। यसमा कसैको दुईमत छैन, तर यसका केही सीमितता पनि छन्। जसले गर्दा नागरिकताको विषयलाई व्यापक रुपले विश्लेषण पश्चात् निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ। अन्तरिम संविधानमा उदार व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि व्यवहारिक कठिनाइले अहिले पनि हजारौं नेपाली नागरिकता विहिनताको स्थितिमा छन्।
निर्वाचन आयोगले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा गरेको सर्वेक्षणमा करिब २१ लाख व्यक्ति नागरिकता नभएकाले मतदाता परिचय पत्र पाउनबाट वञ्चित भएको जनाएको थियो। यसले नागरिकताको विषयमा सहजै सहमति जनाउन सकिने स्थिति नभएको प्रष्ट्याएको छ। नागरिकता विहिनताको स्थिति पैदा हुन नदिन कम्तिमा देशको मूल कानून संविधानमा राखिने ‘आमा र बाबु’ को ठाउँमा ‘आमा वा बाबु’ भनेर पहिचानको अधिकारको बाटो खोलिदिनु सहमतिको एउटा उचित मार्ग हुन सक्छ।
-लेखक अधिवक्ता हुन्।
