'चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न आइजीपीमा बार्गेनिङ'

२०६५ फागुन। वरियतामा पहिलो नम्बरमा भए पनि रविन्द्रप्रताप शाह नेपाल प्रहरीको आइजी हुन सकेनन्। वरियतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका रमेशचन्द ठकुरीलाई तत्कालीन सरकारले प्रमुख बनायो। चन्दले आफ्नो पूरै कार्यकाल बिताएको भए शाहको अहिलेको परिचय हुने थियो नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी। २०६८ जेठमा चन्द सुडान भ्रष्टाचारमा कारवाहीमा तानिँदा शाह १५ महिनाका लागि संगठन प्रमुख भए। कार्यकाल छोटो भए पनि शाहको कार्यकाल प्रहरी संगठनलाई पद्दतिमा ल्याउन उदाहरणीय काम गरे।

फागुन २ गते प्रहरी संगठन प्रमुख रिक्त हुँदैछ। आइजी बन्न वरियतामा रहेका ४ डिआइजीको दौडधुप तिब्र छ। सत्ताधारी माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता हाम्रा को हुन् भन्ने जोखाना हेर्न व्यस्त छन्। आम नागरिकको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रहरी संगठनको प्रमुख चयनमा किन यत्रो विवाद, किन रमिता? पहिलोपोस्टका केपी ढुंगानासँग शाहले यसरी आफ्नो अनुभव साटे -

२०३९ सालमा जागिर खाइयो। २०४५ सालमा डिएसपी भइयो। जागिर खाएको ६ वर्षमात्रै भएको थियो। डिएसपी बारेमा केही थाहा नै थिएन। म पोखरामा थिएँ। एक्कासी डिएसपी भएको आ.वा. आउँदा छक्कै परियो। २०५२ सालमा एसपी हुँदा कुदाकुद दौडादौड भयो। म युगोस्लाभियामा युएन मिसनमा थिए। केही साथीहरुको कामु एसपी निस्किएछ। म पनि कामु भए तर धेरै पापड बेल्नुपर्‍यो।

त्यसयता एआइजी हुनेबेलासम्म दौडने क्रम जारी नै रह्यो। आइजीपीको रोलक्रममा पहिलो नम्बरमा हुँदा पनि नदौडेको हैन। नदौडी नहुने। पद्धति नै त्यस्तै थियो। २०६५ फागुनमा आइजीपी पद रिक्त हुँदैथियो। २-३ महिना अगाडिबाटै दौड शुरु भयो। 

धेरै ठाउँ जानुपर्ने। नेतालाई भेट्न फोन गर्‍यो, बिहानै बोलाउने। जाडोको समय। ओभरकोट लगाएर सिउसिउ गर्दै दौडिएँ। तर भइएन।

प्रहरीमा नेताको यत्रो चासो किन?  

"नेताहरुमा असल नियत हुने हो भने अहिले रहेको प्रावधान अनुसार पनि हस्तक्षेपरहित रुपमा संगठन प्रमुखको चयन हुनसक्छ। तर भइरहेको छैन। यसले नियत ठीक छैन भन्ने नै देखाउँछ"

प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरीको पनि नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ। नेपाल प्रहरीमा जुन खालको दौडधुप देखिन्छ त्यो अन्य सुरक्षा संगठनमा देखिन्न। यसको मूल कारण नेपाल प्रहरीको बृहत् कार्यक्षेत्र नै हो। यसको कार्यक्षेत्र धेरै छ। यसैमा दलका नेताको स्वार्थ समेत जोडिन्छ। र प्रहरीमा राजनीतिक चासो बढी छ।

प्रहरीलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने आफ्ना ब्यक्ति जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न भए पनि जोगाउन सकिन्छ, आफ्ना दुश्मन वा प्रतिष्पर्धीले केही नगरे पनि प्रहरी लगाएर दुःख दिन सकिन्छ, धन्दामा संलग्न आफ्नालाई जोगाउन सकिन्छ, चुनावमा प्रहरीलाई प्रयोग गरेर आफु अनुकूल परिणाम ल्याउन सकिन्छ, आफ्नो दल र प्रतिष्पर्धीबारे सूचना थाहा पाउन सकियो भने आफ्नो राजनीतिक वृत्ति विकास सहजै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नेतामा विश्वास छ। 

त्यसैले दलका नेतामा संगठन प्रमुख आफ्नै हुनुपर्छ, डिआइजी आफ्नै हुनुपर्छ अनि जिल्लाको इन्चार्ज समेत मैले भनेको मान्ने हुनुपर्छ भन्ने सोच छ।  नियम कानुनमा भएको कमजोरीले उनीहरुलाई यस्तो गर्न सघाएको पनि छ। ल्याउन सक्दा फाइदा लिएको पनि देखिन्छ।

यसमा अर्को पाटो पनि जोडिन्छ अार्थिक । तर यो दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो। पहिलो स्वार्थ नियम हेरेर हैन, आफ्नो आदेश सुनेर काम गर्ने प्रहरी खोज्ने नेताहरुको गलत प्रवृत्ति नै मूल कारण हो।

यी यावत स्वार्थ जोडिएकाले गृह मातहतको सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धाान विभाग र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भन्दा प्रहरीको नेतृत्वमा दलका नेताको चासो बढी भएको हो। 

ऐनको दफाभन्दा नेताको बोली बलियो

अहिले राज्यको निर्णय गर्ने क्षेत्रमा राम्राभन्दा नराम्राकै प्रभाव बढी छ। निजामतीमा हेर्नुस् या प्रहरीमा, गर्नुपर्ने काम गर्ने र नगर्नुपर्ने काम नगर्नेहरुको संख्या घट्दै छ। यसले राम्रा काम गर्ने ब्यक्ति छायाँमा पर्छन्। काम गर्दा अज्ञानतावश गल्ती हुनसक्छ।  यस्तोमा जो ऐन कानुन अनुसार काम गर्ने अधिकृत छ, ऊ सानो काममा चुक्यो भने पनि ठूलो समस्यामा परिहाल्छ। किनकि उसले प्रभावका भरमा काम गरेको हुन्न र संरक्षक पनि हुन्न।

ऐन कानुन अनुसार काम गर्ने भएकाले गलत काम गराउन चाहने पावरसेन्टरकाहरु ‘कत्ति न राम्रो बन्नु पर्ने, ठीक भो’ भनेर उल्टो खुसी हुन्छन्। ‘यो त राम्रो मान्छे हो, परिबन्दमा परेछ’ भनेर जोगाउन आउने कोही हुन्न। स्वाभिमानी मान्छे मलाई यस्तो भयो भनेर पावरसेन्टरमा रहेकासँग भन्न जान नि सक्दैन। किनकि जोसँग सहयोग माग्न जानुपर्ने हो, उसले भनेको काम नगरेको हुनसक्छ। उसको स्वाभिमानले पनि भन्न जान नदिनसक्छ।

अब जो ऐन कानुन छाडेर जे सिफारिस आउँछ, त्यही काम गर्छ, उसको पावर सेन्टरमा पनि राम्रै हुनेभयो। उसका हितैषीको संख्या बढी हुन्छ। यस्तोमा उसले गम्भिर गल्ती गरे पनि ऊ जोगिने भयो। कहिलेकाहीँ सञ्चारमाध्यम र समाजले केही हदसम्म को राम्रो, को नराम्रो भनेर छुट्याउने प्रयास गर्छ। यसले ती नराम्रा काम गर्नेलाई पीडा हुन्छ। उनीहरु राम्रा काम गर्नेसँग चिढिएका हुन्छन्। ‘ए, त्यो मात्र राम्रो’ भन्दै उनीहरु राम्रा काम गर्नेको सामान्य त्रुटीलाई पनि बढाइचढाइ बाहिर ल्याएर बदनाम गराउँन सक्रिय हुन्छन् र बदनामकै डोकोमा हालेर कत्ति न हिरो हुनुपर्ने भन्दै रमाउँछन्। यसले ऐन नियम र संगठनप्रति प्रतिवद्ध सदस्यहरु किनारा लाग्दै जान्छन् र गएका छन्। र नराम्राहरु हावी हुँदै जान्छन्, भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा ऐन, नियम भन्दा पावरसेन्टरले जे चाह्यो त्यही मात्र गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। सत्तामा पुगेको दलले जे चाह्यो, त्यही निर्णय हुनसक्ने भएपछि प्रहरी संगठनका सदस्य पनि कामका भन्दा नेताको ढोकामा समय बिताउन रमाउँछन्। अहिले भएको पनि यही हो।

यसरी निरीह हुन्छन् आइजीपी 

२०६५ मा म एआइजीमध्ये वरिष्ठतामा अगाडि थिए। मसँगै रमेशचन्द ठकुरी पनि लागेका थिए। सरकारले ठकुरीलाई आइजीपी बनाउँदा चित्त दुख्यो। संगठन प्रमुखको ढोकैमा आएर हुन नसक्दा पक्कै नमिठो लाग्यो। तर, ल अब ती काम गर्नु नपर्ने भयो भनेर ज्यान चङ्गा भयो। किनभने आइजी हुनका लागि जे जस्ता प्रतिवद्धताहरु गर्नुपरेको थियो, आइजी भएर ती गर्नसक्ने अवस्थै थिएन।

समयक्रमले ठकुरी कारवाहीमा परे र म प्रहरी प्रमुख भएँ। जुन समयमा म प्रहरी प्रमुख भएँ, त्यो बेलामा कहीँकतै ढोका चहार्नुपर्ने अवस्था अलि थिएन। आइजी भएर गरिदिनुपर्ने कामको भारीको सूची नबोकीकन म आइजीपी भएँ।

१५ महिनाको कार्यकालमा मैले जे जस्ता काम गर्न सकेँ, यदि पहिलो पटकनै आइजी भएको भए गर्न सक्दिनँथे। म ठकुरी झैँ सुडान काण्डमा फँस्न पनि सक्थे, जोगिन पनि सक्थेँ। त्यसमा जोगिएको भए पनि पहिलो चरणमा आइजी हुनका लागि जे जस्ता सर्त स्वीकार गर्छु भनेको थिएँ, त्यसले मलाई १५ महिनाको अवधिको झैँ काम गर्ने वातावरण दिँदैनथ्यो। म असफल हुन्थेँ।

यो त राम्रो अफिसर हो भनेर संगठन प्रमुख जोगाउनतिर लाग्यो भने उसैको पद धरापमा पर्छ। जसले फाल्न चाहेको हो, आइजीपीको कार्यकाल पनि उसकै हातमा हुन्छ। मैले भनेको नमान्ने भनेर फाल्नसक्ने अधिकार उसमा छ। ऐनमा आइजीपीमाथि कारवाहीबारे केही छैन। भएको नियमावली पनि प्रष्ट छैन। नियमावली बाधक भयो भने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर बदलिदिए भइगयो। 

त्यही कानुनी कमजोरीका कारण आइजीपी बदल्ने खेल सँधै जारी हुन्छ। म १५ महिनाका लागी आइजी हुँदा पनि मलाई फाल्ने खेल भएकै थियो। म पछि संगठन प्रमुख भएका कुबेरसिंह राना कुर्सीमा बसिरहेसम्म उनलाई फाल्ने खेल भएकै थियो। अहिले प्रमुख रहेका उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी प्रमुखको दर्ज्यानी चिन्ह लगाएदेखि फाल्ने खेल भइ नै रह्यो। सरकार बदलिएपिच्छे नयाँ नयाँ खेल भइ नै रहे। अब हुने आइजीले कार्यकाल पूरा गर्नु अगाडि नै फाल्ने खेल जारी नै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रमुखले कसरी काम गर्नसक्छ?

सरकारले चाहेमा प्रहरी प्रमुख बदल्न नपाउने भन्ने हैन। आइजी परिवर्तन गर्नु सरकारका लागि कुन ठुलो विषय हो र! तर उसको ब्यक्तिगत काम गरेन, उसको पार्टीको काम गरेन, छरछिमेक र इष्टमित्रको काम गरेन र ऐन कानुन अनुसार गर्न नहुने काम गरेन भनेर फाल्न भएन। 
ऐन कानुन अनुसार उसले राष्ट्रघात गर्‍यो कि, भ्रष्टाचार गर्‍यो कि,  संगठनमा भेदभाव गर्‍यो कि, के गल्ती गरेको हो त्यो प्रमाणित गरेर हटाउन सक्नुपर्‍यो।

अहिलेको स्वार्थ के?

यदि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन चरणको निर्वाचन गर्ने हो भने अब जो प्रहरी प्रमुख हुन्छन्, उनकै कार्यकालमा तीनै चरणका निर्वाचन हुन्छ। आफु अनुकूलको संगठन प्रमुख ल्याउन पाइयो भने आफ्नो दललाई सहयोग पुग्ने विश्लेषण दलका नेतामा देखिन्छ। धेरै प्रतिस्पर्धी हुनु र सबै दौडधुपमा रहेकाले यसबाट अर्थोपार्जन पनि हुनसक्छ। यही कारण नियम र पद्धति अनुसार चयन हुनुपर्ने प्रहरी संगठन प्रमुख चयनको विषय, जारी प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक स्वार्थ सडकसम्म आइपुगेको।

अहिले आइजीपीको प्रतिष्पर्धामा रहेकाहरु जुन रुपमा दौडिएको घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन्, यदि यो सत्य हो भने जो भए पनि दलका नेताहरुसँग गरेको वाचाले पूरै बाँधिने निश्चित छ। यो तहमा आएर दौडदा माथिल्ला तहका मात्रै हैन, सामान्य तहका कार्यकर्तालाई पनि सहयोग माग्नुपर्ने हुनसक्छ। भोलि उसले भनेको काम गरेन भने भट्टीमा बसेर 'तपाईँलाई आइजी कसले बनाएको' भनेर धम्क्याउँछ। 

तर, आइजी बन्न गरेका खराब वाचा भुलेर 'जे भनियो, भनियो, काम चै देश र संगठनको हितका लागी ऐन कानुन अनुसार गर्ने हो' भनेर बदलिने हो भने दृष्य फरक हुनसक्छ। तर नेताको स्वार्थको भारी बोकेर कुर्सीमा जो पुगे पनि उसले पाउने भनेको असफलता नै हो। उसको असफलताको सकस ऊ एक्लैले हैन संगठन र देशले समेत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

समस्या समाधानको बाटो : नयाँ ऐन र लोकसेवा

२०१२ मा बनेको नेपाल प्रहरीको ऐन अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन। ऐनमा वृत्तिविकासबारे प्रष्ट उल्लेख नहुँदा त्यो नियमावलीमा राखेर प्रहरी संगठन चलाउने काम भयो, जुन अहिलेसम्म जारी छ। ऐन प्रकृया अनुसार संसदबाट मात्रै संशोधन हुन सक्छ। नियमावली त हरेक सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सहजै परिवर्तन गर्नसक्ने भयो। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको भरमा जे चाह्यो, त्यही ब्यवस्था हुनसक्छ। सरकारमा रहेकाहरुले जे चाह्यो त्यही नियमावलीमा राख्न सक्ने भए। सरुवा-बढुवा सबै प्रकृया नियमावलीमा हुँदा प्रहरी संगठनको नेतृत्व जुन दल सरकारमा हुन्छ, उससँग लोयल हुनुपर्ने बाध्यता भयो। संगठन प्रमुखको कार्यकाल नेताको हातमा भएपछि निर्णय क्षमता कमजोर हुनेनै भयो।
यसले आइजीपी मात्रै हैन जुनसुकै पदको बढुवा होस् या सरुवा होस् त्यसका लागि प्रहरीहरु नेताहरुको घर-घर दौडन बाध्य भए। अहिले नेतृत्व चयनमा जुन खालको दौडधुप देखिएको छ, यसको मूल कारण पनि त्यही नै हो।

नेताहरुमा असल नियत हुने हो भने अहिले रहेको प्रावधान अनुसार पनि हस्तक्षेपरहित रुपमा संगठन प्रमुखको चयन हुनसक्छ। तर भइरहेको छैन। यसले नियत ठीक छैन भन्ने नै देखाउँछ। यसको नियन्त्रणका लागि सरकारलाई मात्रै एकल अधिकार नदिनु नै उत्तम उपाय हो। 
संगठन प्रमुखलाई जिम्मेवारीसँगै कानुनबाटै बलियो पनि बनाउनुपर्छ। यो शृङ्खला रोक्ने हो भने ऐनमै प्रहरी अधिकारीको सेवा र शर्तहरु तोकिनुपर्छ। प्रहरी भर्ना र बढुवाका लागि अहिलेको अवस्थामा लोकसेवा नै विश्वसनीय संस्था हो। प्रहरी भनेको चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संस्था भएकाले त्यो कायम राख्न संगठनका सदस्यको वृत्ति विकासमा संगठन प्रमुखको कुनै न कुनै रोल हुनुपर्छ। यसका लागि आयोग, प्रहरी संगठन र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी बोर्ड गठन हुनु सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। बोर्डले गरेको सिफारिसका आधारमा बढुवा हुने कानुनी व्यवस्था भए प्रहरीमा बढेको राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन सकिन्छ। यत्ति हुन ठूलै राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ।