पढ्नुस् सर्वोच्चको आदेश जसले जयबहादुर चन्दको आइजिपी आका‌ंक्षामा लगायो 'ब्रेक'

काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारले आजै बिहान गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। 

चन्दलाई नियुक्त गर्न अगावै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले शुक्रबार गैरकानुनी नियुक्तिलाई रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई नियुक्त गरेपछि उनले पुरक निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए। यसैगरी डिआइजी नवराज सिलवालले पनि आजै रिट दायर गरेका छन् जसको सुनुवाई भोलि हुँदैछ। 

रिट निवेदशकले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ विपरीत प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्न लागिएको जिकिर गरेका छन्। 

के छ नियम ४१ मा?

अन्तरिम आदेश हैन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी निश्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखेको छ। त्यससम्बन्धी छलफलका लागि फागुन ८ गतेको पेशी राखिएको छ। 

डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेसम्बन्धमा भएका मूल्याङ्कनसहितका फायल र बढुवा सम्बन्धी निर्णयको फायल पनि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् तीन दिनभित्र झिकाउने आदेश दिएको छ।  

यस्तो छ आदेश