काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ सहित १४ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि ०६८।६९ सम्म कोषको दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियारले कोषका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ सहित १४ जना विरुद्ध बिगो दाबी सहित बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।
भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेमा कोषका कार्यकारी निर्देशक सहित ९ कार्यप्रवन्धक, दुई लेखा अधिकृत, एक प्रशासन तथा वित्त प्रमुख र लेखा सहायक छन्।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग अख्तियारले दुई करोड ७३ लाख ५५ हजार तीन सय २२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। यस्तै लेखा अधिकृत प्रवीण घिमिरेसँग दुई करोड ७६ लाख ७३ हजार बिगो दाबी गरिएको छ।
लेखा सहायक सतिश कुमार चौधरी समेतको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक कागजात तयार गरी वित्त तथा प्रशासन प्रमुख मनोज चिपालुबाट रुजु गराइ कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ समक्ष पेश गरी स्वीकृत गरिएको थियो। सबैको मिलेमतोबाट तीन आर्थिक वर्षमा कोषको दुई करोड ७३ लाख भन्दा बढि रकम हिनामिना भएको थियो।
कोषलाई ०६६।६७ मा ५५ लाख ९ हजार दुई सय २८ रुपैयाँ, ०६७।६८ मा एक करोड २१ लाख ५४ हजार ७४ रुपैयाँ र ०६८।६९ मा एक अर्ब एक लाख ९८ हजार ५९ रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
गरीबी निवारण कोषमा आर्थिक वर्ष २०६६।६७ देखि ०६८।६९ सम्म व्यापक रुपमा अनियमितता भएको हुँदा सो अवधिको खर्चको अवस्थाको सुक्ष्म रुपमा छानबिन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो।अख्तियारका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा संकलित कागज प्रमाणबाट कोषका कार्यप्रवन्धक लाल बहादुर शिवा लगायतले फिल्डमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको भनी पेश्की फछ्र्यौटका लागि पेश गरेका कागजातमा सहभागी भएका भनिएका ब्यक्तिको सहभागिता पुष्टी हुने कुनै आधार तथा प्रमाण भेटिएन। यस्तै तालिम लगायतका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रशिक्षकको योग्यता तथा छनौट विधि, कार्यक्रम सञ्चालन समय तालिका, तालिमको विषयवस्तु, प्रशिक्षकले पेश गरेको कार्यपत्र आदि संलग्न गरेको नदेखिएको अख्तियारको दाबी छ।
यस्तै सामान्य बैठक र छलफलमा सहभागीहरुको झुठो उपस्थिति तयार गरी त्यस बापत भएको खर्च भनी विल पेश गरेर भुक्तानी लिने गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो।
सहभागीहरुलाई दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो पनि संलग्न नभएको अख्तियारले जनाएको छ। यस्तै हल नै नभएको स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भनी देखाइएको र हुँदै नभएको कार्यक्रमको नाममा झुठा बिल भरपाई पेस गरी भुक्तानी लिएदिएको देखिएको छ।
झुठा कागजात
कार्यप्रबन्धकहरुको कोषसँग भएको करार सम्झौताको शर्त तथा कोषको अपरेसनल म्यानुअल २००६ अनुसार कुल कार्य दिनको ६० प्रतिशत समय फिल्डमा नै बसेर कार्य गर्नुपर्ने दायित्व तथा जिम्मेबारी भएका कार्यप्रबन्धकहरुले सर्त बमोझिमको फिल्डमा नबसी काम नै नगरी फिल्डमा गई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भनी झुठा कागजात तयार गरी पेश गरेको अनुनस्धानका क्रममा देखिएको छ।कोषका कर्मचारीहरुले कार्यक्रम खर्च र दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी लिँदा दिँदा पालना गर्नुपर्ने आर्थिक ऐन नियम, मापदण्ड निर्देशिका आदिको पालना नगरी कार्यप्रबन्धकहरुले पेश्की फछर्यौटका लागि पेस गरेका बिल भरपाई झुठा भएको तथ्य अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो।
