तामाकोसीले पहिलो आर्थिक वर्षदेखि लाभांस दिन्छ

स्वदेशी पुँजीमा बनिरहेको माथिल्लो तामाकोशी मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने आयोजनाका हो । यो आयोजनाका लागि लगानीको समस्या देखिएन, जनशक्तिको समस्या देखिएन र स्थानीय तहबाट पनि निर्माणका क्रममा सहयोग पुग्यो । हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लक्ष भन्दा धेरै बढी समय नलाग्ने पक्का भएको छ । आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठसितको कुराकानी 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना मात्रै यस्तो आयोजना हो जुन सहज रुपमा अघि बढेको छ। स्थलगत रुपमा हेर्दा पनि उत्साहजनक रुपमा काम भइरहेको देखिन्छ। यो आयोजना बनाउँदा केही पनि समस्या नआएकै हो त ?
सुरुमा यस आयोजनालाई विदेशी लगानीबाट कार्यान्वयन गर्ने तर्फ धेरै दवाव आएको थियो। त्यसलाई चिरेर चार सय ५६ मेगावाटको तामाकोसी स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो। यो निर्णय नै तामाकोसी आयोजनाका लागि सबैभन्दा पहिलो ब्रेक थ्रु थियो। त्यही अनुसार जसरी स्वदेशी स्रोतहरु जुट्दै गयो, यसरी स्रोत जुट्नु पनि काम अगाडि बढ्नुको एउटा कारण थियो। यस प्रकारको बृहत आयोजनामा सानो तिनो समस्या आउनु स्वभाविकै हो। मुख्यतया आयोजनाको काममा सुरुदेखि नै सबै पक्षहरुबाट सहयोगका कारण आयोजना अगाडि बढिरहेको छ।
 
हामीले धेरै आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाले सहयोग नगरेको पनि देखेका छौं। माथिल्लो तामाकोसीमा प्रसारण लाइनको सामान्य समस्या बाहेक अरु त देखिएन ?
माथिल्लो तामाकोसीको काम यसरी राम्रोसँग अगाडि बढ्नुको पछाडि जलविद्युतमा स्थानीय बासिन्दालाई पनि आयोजनाको स्वामित्व (सेयर) दिने कुराले सहयोग गरेको छ। विकास निर्माणमा स्थानीय बासिन्दालाई सहभागी गराउने हो भने राम्रोसँग काम हुन्छ भन्ने एउटा प्रयोग पनि भएको छ। स्थानीय बासिन्दाले स्वामित्व ग्रहण गर्दा आयोजना सहज रुपमा अघि बढ्न सक्छन्।
 
 
माथिल्लो तामाकोसी बनाउन जसरी स्रोत जुटेको छ, सेयर पाउने आकांक्षा धेरैमा छ। यस आधारमा हेर्दा स्वदेशी लगानीमा तामाकोसी भन्दा पनि ठूला आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देख्‍नुहुन्छ ?
यस्तै उत्साह भइरह्यो भने निश्चय पनि हामी यो भन्दा ठूला आयोजना बनाउन सक्छौं। जुन उत्साह अहिले माथिल्लो तामाकोसीमा देखिएको छ, यसको प्रमुख कारण लागत नै हो। न्यून लागतमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना एकदम आकर्षक छ। यसको अतिरिक्त निर्माणको चरणमा पनि लागत नबढ्ने धेरै लक्षणहरु देखिएको छ। अरु आयोजनाहरुमा जस्तो भौगविक कारणले लागत बढ्ने जुन संभावना देखिन्छ, त्यो संभावना यसमा अत्यन्तै न्यून देखिएको छ।
 
 
अहिले बजारमा यो भन्दा महँगोमा बनेका जलविद्युत आयोजनाका प्राथमिक सेयरमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो। जलस्रोतमा गरेको लगानी खेर जाँदैन भनेर नै लगानी गर्न अग्रसर भएको पनि त हुनसक्छ ?
यो एकदम ठीक हो। तामाकोसी त सबैको आकर्षण नै भयो। यो भन्दा अगाडि साधारण सेयरमा आकर्षण भनेको वित्तीय क्षेत्रमा थियो। अहिले वित्तीय क्षेत्रका सबैजसो कम्पनीले प्राथमिक सेयर जारी गरिसकेको अवस्था छ। अब यहाँको प्राथमिक सेयरको भविष्य भनेको नै जलविद्युतमा जस्तो छ। जलविद्युतमा पनि चिलिमे हाइड्रोपावरबाट आम मानिसहरुले सकारात्मक सन्देश पाएका छन्। अहिले रीडी, सानिमा र बरुणको साधारण सेयर निष्काशनमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको असर। सुरुको प्रतिफल नराम्रो नै भए पनि हाइड्रोमा निश्चित समयपछि प्रतिफल पाइहालिन्छ। निश्चित समयपछि पानीबाट पैसा निस्कने हो।
 
 
माथिल्लो तामाकोसी बनाउनु अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले केही आयोजना बनाएको छ भने केही आयोजना कम्पनी बनाएर पनि बनाएको छ। प्राधिकरण आफैले बनाएको केही आयोजना समय र लागतका हिसाबले महँगा भए। छुट्टै कम्पनी बनाएर गरिएको काम छिटो पनि सकिएको छ र लागत पनि कम देखिन्छ। प्राधिकरणले नै छुट्टै कम्पनी बनाएर काम गर्दा लागत कम देखिने र काम पनि छिटो हुनुको कारण के हो ?
प्राधिकरणका जिम्मेवारी धेरै छन्। यसको सामाजिक उत्तरदायित्व ठूलो छ। आयोजना छनौट गर्दा आकर्षक मात्रै छान्ने नभई विभिन्न आधारहरु मिलाएर छान्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन पनि केही आयोजनाहरु छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा आयोजनामा त्यस्तो अवस्था देखिएको हो। तर प्राधिकरणकै अगुवाइमा ‘स्पेसल प्रोजेक्ट भेइकल’ कम्पनीहरु जस्तै चिलिमे भयो, अब तामाकोसी हुँदैछ, यसमा राम्रो अध्ययन र आकर्षक आयोजना नभइ त जानै सक्दैन। किनभने यसो नभएको भए लगानी जुट्दै जुट्दैन। अर्को कुरा स्पेसल प्रोजेक्ट भेइकल को कम्पनीमा अटोनोमी हुने भएकाले कार्यान्वयनमा केही सहजता हुने जस्तो मलाई लाग्छ।
 
तपाईंले भन्नुभयो, आयोजना छनौंटका कारण तामाकोसी अगाडि बढेको हो। प्राधिकरणले गर्दा चाँही के समस्या आउँदो रहेछ ?
हुन त म पनि प्राधिकरणबाट नै यस आयोजनामा ‘सेकेन्डेड’ भएर आएको हुँ। मैले प्राधिकरणको बारेमा धेरै बोल्ने मिल्दैन। निर्णय क्षमता नै सबैकुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। छुट्टै कम्पनीहरुमा कम्पनीको हितको पक्षमा आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्न ‘अटोनोमी’ छ।
 
 
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरिएका धेरै आयोजना छन्। तर तामाकोसी राज्यको र जनताको पनि फोकसमा छ। यो आयोजना प्रति आम मानिसको निकै ठूलो चासो देखिएको छ ?
अहिले देशमा लोडसेडिङको अवस्था विकराल छ। मान्छेले आशा लिने ठाउँ कहाँ हो त भने तामाकोसी। यो आयोजना बनिरहेको छ भनेर मानिसहरु आश गरिरहेको छन्।
 
तामाकोसीले माथिल्लो तामाकोसी सक्दा नसक्दै अर्को आयोजना सुरु गर्ने संभावना छ ?
सबै कम्पनीहरुको आफ्नो कर्पोरेट भिजन छ। हामी ‘वर्क आउट’ त गरिरहेका छौं तर यसलाई तत्कालै सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा छैनौं। सार्वजनिक भएको तामाकोसी भिजनमा रोल्वालिंग डाइभर्सन, तामाकोसी भी, तामाकोसी ए आयोजनाहरु छन्। जसमा तामाकोसी भीको विस्तृत अध्ययन प्राधिकरणले नै गरिरहेको छ। यी आयोजनाहरुको भोल्यूम अलि सानो छ। तत्कालको लागि हामी यही आयोजना मात्रैमा धेरै फोकस छौं। हाम्रो अहिलेको चुनौति भनेको नै तामाकोसी आयोजना समयमै सक्ने हो। जब आयोजनाको काम सकिने अबस्थातिर पुग्छौं त्यसपछि संस्थागत कुरा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ पनि सोचिन्छ।
प्राधिकरणले सब्सिडरी कम्पनी खोलेर आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यसलाई चिर्न चाहन्छु। म चाँही यो कुरामा सहमत छैन। नेपालको सन्दर्भमा बायर(क्रेता) भनेको प्राधिकरण मात्रै छ। सबै जिम्मा उसैकोमा छ। प्राधिकरण ‘भर्टिकल इन्टिग्रेटेड युटिलिटी’ भए पनि यसले सब्सिडरी कम्पनी खोलेर काम गरिरहेको छ। भोलि प्राधिकरणको पुनर्संरचना हुँदा पनि यसले जेनरेसन कम्पनीको एउटा आधार खडा गर्न सक्छ।
दोस्रो कुरा जलविद्युतमा लगानी भन्ने कुरामा यति धेरै जोखिम छ कि अरु कसैले पनि धेरै जोखिम मोल्न सक्दैन। तामाकोसी जलविद्युत आयोजना यति धेरै सस्तो हुनुमा यो पनि एउटा कारण हो। यदि आयोजना बनाउने र बायर प्राधिकरण आफै नहुने अवस्था भएको भए यो आयोजना यति सस्तोमा बन्ने थिएन। तसर्थ जलविद्युत विकासको वामे सर्ने बेलामा आफै बोक्सी आफै धामी भएर विकास गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।
 
तपाईको भनाइले के बुझ्न सकिन्छ भने माथिल्लो तामाकोसी जत्रो क्षमताको अर्को आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउने अवस्था छैन ?
माथिल्लो तामाकोसी जस्तो आयोजना प्राधिकरणको संलग्नता विना बन्ने हो भने लगानी कर्ताको जोखिम न्युनीकरण गर्न र राम्रो नाफाको लागि आयोजनाको लागतमा ‘गोल्ड प्लेटिङ’ हुने संभावना बढि हुन्छ। जसको प्रत्क्षय असर विद्युत खरिद बिक्री दरमा हुने गर्दछ। अर्को तर्फ नेपालमा यति ठूलो आयोजनामा स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानीको सम्भावनाहरु कम हुने पनि विगतका अनुभवले स्पष्ट गर्दछ।
हिउँदको समयमा पनि तामाकोसीलाई केही घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्छ भनेर रोलवालिङ खोलाको पानी ल्याउने तयारी छ, यो काम आयोजनाकै एउटा पक्ष हो। रोलवालिङ मिसाउँदा पनि थोरै समय मात्रै चारसय ५६ मेगावाट आउने हो।
 
हामीले लोडसेडिङ अन्त्य हुने भयो भनिरहँदा त्यो त एउटा सिजनमा मात्रै हो ?
त्यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा मात्रै आयोजनाले धानेको हुँदैन। यसमा धेरै प्रकारका आयोजनाहरु र ऊर्जाका श्रोतहरु छन् अर्थात पावर सिस्टममा विभिन्न प्रकारको उर्जाको मिश्रण हुन्छ। जसमा अन्तरदेशीय आयातबाट पनि केही पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।  तपाईंहरुले देखिरहनु भएको होला, तामाकोसीकोसँगै क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको पनि काम भइरहेको छ।
अर्को कुरा तामाकोसी आएपछि प्राधिकरणका लागि अर्को एउटा चुनौति पनि छ। ड्राइमा नपुग्ने मात्रै होइन, वर्षायाममा धेरै हुने पनि हुन्छ। हामीले विद्युत निर्यात गर्ने दिन आउँछ। यदि निर्यात गर्न सकेन भने प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नराम्रो पनि हुनसक्छ। त्यसैले क्रसबोर्डर लाइन बन्ने बित्तिकै लोडसेडिङको समस्या स्वात्तै घट्छ। र तामाकोसी आएपछि यसले अर्को ठूलो आधार बन्छ।
नदीको बहावका आधारमा बनेका धेरै आयोजनाको उत्पादन क्षमता हिउँदमा धेरै घट्छ। रिजर्भ वाएर प्रोजेक्ट नहुँदासम्म यो समस्या रहिरहन्छ। अर्को फेरि वर्षातमा विद्युत धेरै हुन्छ तामाकोसी आएपछि। यस अवस्थामा प्राधिकरणले इनर्जी म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गर्ने हो भने ‘विन विन सिचुएसन’ हुन्छ।
 
व्यवस्थापन गर्न नसके त प्राधिकरण समस्यामा पर्ने भयो होइन ?
हो, व्यवस्थापन राम्रोसँग भएन भने प्राधिकरण डुब्न पनि सक्छ। तर आशाको कुरा के छ भने क्रसबोर्डर लाइनको काम पनि सँगै अगाडि बढेको छ। त्यो हुँदा तामाकोसी ढिलाइ हुनुको एउटा फाइदा चाँही वर्षात विद्युत भारतको बजारमा निर्यात गर्न समेत टाइअप क्रसबोर्डर लाइनवाट मद्दत मिल्छ।
 
तामाकोसीले औपचारिक उत्पादन कहिलेबाट थाल्छ ?
हामीले २०७३ को साउनदेखि उत्पादन थाल्ने प्रयास अगाडि बढाइरहेका छौं। उत्पादन सुरु गर्न धेरै पक्षको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि हाम्रो ४७ किलोमिटरको प्रसारण लाइन छ। त्यसमा एउटा मात्रै टावर खडा भएन भने पनि हाम्रो लक्ष पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले हामी प्रयास गरिरहन्छौं। सबै कुराहरु सहजरुपमा अगाडि बढ्यो भने हामी २०७३ को साउनबाट उत्पादन सुरु गर्छौ। त्यसको ६ महिना भित्र सबै युनिटबाट उत्पादन सुरु हुन्छ।
 
तामाकोसी आयोजनाको पहिला अनुमान गरिएको भन्दा लागत बढ्ने भन्ने पनि छ। यो आयोजनामा कुल लागत कति बढ्छ ?
सबैभन्दा प्रमुख कुरा भौगर्विक जोखिम नै हो। भौगर्विक जोखिम आयोजना निर्माणका लागि सबैभन्दा प्रमुख पक्ष पनि हो। अरु त सबै कुरा निश्चित नै हुन्छ। इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यहरु निश्चित नै हुन्छन्। त्यसमा हामीलाई राम्रै भएजस्तो लागिरहेको छ। हामीले लक्ष गरेको बजेट अनुसार नै काम गरिरहेका छौं। यसमा फरेन करेन्सी डिफिसिट छ। हामीले एक्सचेन्ज लस्ट व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। अमेरिकी डलरको सटही दर ८० रुपैयाँको हिसाबले गर्दा ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आएको हो। अहिले विनिमय दर बढेर एक सय रुपैयाँ पुगेको छ।
विनिमय दरमा भएको बृद्धिले लागत ४१ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिन्छ। हामीले सेयरको आव्हान पत्रमा नै यो प्रोजेक्सन उल्लेख गरेका छौं। भविष्यको कुरा त कसैले भन्न सक्दैन, हाम्रो वशमा पनि छैन। यो कुरा प्रोजेक्ट कष्टका हिसाबमा हेर्ने हो। यो कुरा फाइनल क्यापिटलाइज हुँदा मात्रै थाहा हुन्छ। ब्याज पनि उतारचढाव भइरहेको हुन्छ।
 
अहिले सेयरका लागि कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दाका लागि मात्रै सेयर आवेदन माग्दा पनि पब्लिकमा नै हलचल छ, जनताले पक्का पनि लाभांस राम्रो पाइन्छ भनेर नै लगानी गर्न चाहेका हुन्छन्। लगानीकर्ताले पाउने लाभांस त पक्का राम्रो होला ?
नेपालको इतिहासमा नै यति ठूलो रकमको सेयर खुलेको यो पहिलो होला। सायद यो कुरा त धितोपत्रको नियम र बिनियमले पनि कल्पना नगरेको हुन सक्छ। आम लगानीकर्ताले जसरी हेरिरहेका छन्, त्यो चाँही सकारात्मक छ। त्यसवाट हामीलाई धेरै हौसला मिलेको छ।
आउटपुटका हिसाबले हेर्ने हो भने व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि हामीले १६ प्रतिशत जति लाभांस दिन सकिन्छ होला पहिलो वर्षमा। एउटा आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि न्यूनतम १६ र बढीमा २० रुपैयाँसम्म प्रति सेयरमा लाभांस पाउँछन भन्ने अनुमान छ। सेयरको क्यापिटल गेन बजारले नै तय गर्ने कुरो हो।
 
तपाईंको यो अनुमान ऋण नतिर्दासम्मका लागि मात्रै हो ?
हाम्रो पे ब्याक अवधि ५/६ वर्षको भए पनि हामी १० वर्षमा साँवा र ब्याज तिर्छौ। लाभांशको हकमा भन्ने हो भने ब्यापारिक उत्पादन भएको पूर्ण आर्थिक वर्षको वासलात आएपछि नै सोही वर्षदेखि नै बाँड्छौं। सम्भवत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वासलातबाट नै सुरु होला, आंशिक रुपमा भए पनि।
(बिजमाण्डूका सम्पादक सरोज काफ्ले र संवाददाता सविन मिश्रले लिएको अन्तर्वार्ता)