- पहिलोपोस्ट-
बुधबार बिहान पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले २०६२/६३ को पृष्ठभूमिदेखि नै भएका सहमति र त्यसको प्रतिवद्धतामाथि शंका पैदा भएकाले त्यसको निवारण हुनुपर्ने बताए। 'पहिले त पहिलेका सहमतिप्रति नै प्रतिवद्धता आवश्यक छ,' भट्टराईले भने। त्यसपछिमात्रै संविधान लेखन प्रकृयामा रहेको अवरोध हट्ने उनको तर्क थियो।
नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले पनि आज जाजरकोटमा भएको कार्यक्रममा जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना दिवसका अवसर पारेर संविधान जारी गर्ने गरी दलहरुका बीचमा छलफल अघि बढिरहेको बताएका थिए।
सहमतिका लागि भट्टराईका तीन आधार
भट्टराईले दलहरुबीच पुन: संवाद र सहमतिद्वारा नै संविधान निर्माणका लागि मुख्य तीन आधार प्रस्तुत गरे।'प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिले नै संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो सहमति निर्माण गर्ने थलो भनेको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति हो। उहाँहरुले (कांग्रेस–एमाले) बहुमतीय प्रक्रियालाई खारेज गर्नुभयो भने ट्रयाकमा आउँछ’, काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भट्टराईले भने, ‘मेरो निजी सुझाव हो – पहिलो कुरा त दलहरुले आपसमा बसेर आन्दोलनकारी शक्तिहरु विगतका सहमति–सम्झौता अनुरुप नै संविधान निर्माण गर्न प्रतिवद्ध छौं भनेर एउटा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने। दोस्रो कुरा माघ ८ भित्र नयाँ संविधान दिन्छौं भनेका थियौं त्यो त कटिसक्यो त्यसैले, मेरो विचारमा गणतन्त्र दिवस नै उपयुक्त हुन्छ, हामीले गणतन्त्र दिवसको दिन (जेठ १५) सहमतिद्वारा नै जनतालाई संविधान दिन्छौं भन्ने अर्को प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने। त्यसो गर्ने वित्तिकै चीज ट्रयाकमा आइहाल्छ, ट्रयाकमा आएर वार्तामा बस्न थालेपछि स्वत: नै प्रश्नावली निष्कृय हुन्छ।'
'संवादको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको संवाद समितिले नै हो र संवाद समितिमा सहमति भएका कुरा मस्यौदा समितिमा जान्छ र मस्यौदा समितिले मस्यौदा गर्छ। अनि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ। यो ट्रयाकमा आउन म कुनै समस्या देख्दिनँ’, भट्टराईले भने।
कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले पनि अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो। कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातका क्रममा त्यसको विपक्षमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेता भट्टराईले अहिले शान्ति प्रक्रियाको मर्म ती नेताहरुले बिर्सिएको पनि बताए।
शान्ति प्रक्रियाको मर्म बुझाउन र विगतका सहमति–सम्झौताकै आधारमा सहमतिबाट नै संविधान निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्नकै लागि पहिलो चरणको आन्दोलन गरिएको उनले दाबी गरे।
अघोषित युद्धविराम र बाध्यात्मक स्थिति
अहिले अघोषित युद्धविरामको अवस्था रहेको भन्दै भट्टराईले वार्ता–संवाद गरेर सहमतिको विन्दू पहिल्याउनु राम्रो हुने बताए। ‘हामीले पनि दोस्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छैनौं र अर्को पक्षले पनि बहुमतीय मतदानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन। तर सार्थक कुराकानी हुन सकेन’, भट्टराईले भने, 'सकभर सहमतिले नै कोशिस गरौं तर सहमतिमा उहाँहरु आउनै चाहनुभएन र आफ्नै तरिकाले जानुभयो भने त हाम्रो लागि बाध्यात्मक स्थिति आउँछ। त्यस्तो बाध्यात्मक स्थितिमा हामी १ गते संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुन्छौं। सकेसम्म यो २/३ दिनभित्र सार्थक संवाद होस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ।’३० दलले २६ गते नै आन्दोलनको घोषणा गर्न लागेको तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको आग्रह पछि त्यो रोकिएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक आह्वान गरेको, राष्ट्रपतिले केही दिन आन्दोलन रोक्न भनेको र केपी ओली पनि बिरामी भएकोले सहमति हुने/नहुने टुंगो लगाएर मात्रै घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने ठानेर चैत १ गतेसम्म दलहरुसँगको कुराकानीका लागि पर्खिएको उनले बताए।
संघीयतामा विकल्प
संघीयतासम्बन्धी मूलभूत आधार पहिले नै तय भइसकेकोले सोही आधारलाई मान्नेबित्तिकै संघीयताको समस्या समाधान हुन सक्ने उनले बताए।
पहिलो संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समिति र राज्य पुन:संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले तय गरेका पहिचानका ५ आधार, सामथ्र्यका ४ आधार, १ प्रतिशतभन्दा बढी भाषिक जनसंख्याको समुदायलाई स्वायत्त राज्य दिने भन्ने आधार र अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१)(क) मा उल्लेखित प्रावधानलाई मान्न कांग्रेस–एमाले तयार नभएकोले नै अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो।
पूर्वनिर्धारित आधारहरुलाई मान्नेबित्तिकै प्रदेशको संख्या र नामको सन्दर्भमा धेरै समस्या नहुने भट्टराईले बताए।
१० वा ९ प्रदेशको सीमांकन टुंग्याएर नाम प्रदेशसभालाई राख्न दिने, ६ वटा संयुक्त प्रदेश निर्माण गरेर त्यसको सीमांकन र नामांकन पहिले नै टुंग्याउने, विवाद रहेका जिल्लाहरु कैलाली–कञ्चनपुरको आर्य–खस बाहुल्य क्षेत्रलाई सेती–महाकाली र थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई थारुवानमा मिलाउन सकिने वा केन्द्रशासित प्रदेश बनाउन सकिने र झापा–मोरङ–सुनसरीलाई पनि मधेश बाहुल्य क्षेत्रलाई मधेशमा र अरु क्षेत्रलाई माथि मिलाउन सकिने अथवा केन्द्रशासित प्रदेश बनाउन सकिने वा झापा–मोरङ–सुनसरीलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन सकिने अनेकौं विकल्प हुन सक्ने पनि उनले बताए।
युद्ध र शान्तिको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम
आफ्नो भारत भ्रमण सार्थक रहेको भट्टराईले दाबी गरे। युद्ध र शान्तिको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुने उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रिया नटुंगिदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव आवश्यक पर्ने बताए।युद्धकै क्रममा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र समानान्तर जनसत्ताको प्रमुखको हैसियतमा आफूले संयुक्त पत्र लेखेर सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको उनले बताए।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अनमिनले प्रत्यक्ष र अरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै नेता भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक हुने बताए। संविधान निर्माण र द्वन्द्व व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने उनको भनाई थियो।
भारत भ्रमणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बुझ्ने, भारतमा आएको परिवर्तन र पछिल्लो स्थितिबारे बुझ्ने र नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा त्यहाँका बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, पत्रकार, राजनीतिज्ञसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर मिलेको उनले बताउनुभयो।
अन्तरक्रियाका क्रममा भारतीय राष्ट्रपतिदेखि विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, कांग्रेस आईका नेताहरु, भारतीय जनता पार्टीका नेताहरु, आम आदमी पार्टीका नेताहरु सबैको नेपालमा सहमतिबाट नै संविधान बन्दा राम्रो हुने समान धारणा आफूले पाएको पनि नेता भट्टराईले बताए।
