काठमाडौँ : विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेका अपराधका विषयमा उजुरी बढ्दै गए पनि प्रहरी अनुसन्धान भने असफलतामा टुङ्गिने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। फेसबुकमा सामान्य कमेन्ट गरेकै आधारमा प्रहरीले सप्तरीका अब्दुल रहमानलाई पक्राउ गरेर २० दिन नियन्त्रणमा राखेको भए पनि अरु केसहरुमा भने प्रहरी सफल हुन सकेको देखिँदैन।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा मानहानी भएको, चरित्रहत्या गरिएको, धम्की दिइएको आदि विषयमा उजुरी बढ्दो छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा यस्ता उजुरीको संख्या ३२ भएकोमा अर्को वर्ष बढेर ५८ पुगेको थियो। २०७०/७१ मा भने १६ वटा यस्ता उजुरी परेका छन्।
नेपालमा साइबर क्राइमसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभए पनि विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफा ४७ अनुसार यस्ता अपराधमा कारबाही गरिँदै आएको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले २०६४ सालबाट यस्ता विषयमा उजुरी लिन प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा युनिट खडा गरेको हो।
गम्भीर प्रकृतिको आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको गठनपछि भने डिएसपीको कमान्डमा ब्युरोमा साइबर क्राइम सेल गठन गरिएको छ। हाल साइबर क्राइमसम्बन्धी घटनालाई यसैले हेरिरहेको छ।
२०६९ साउनदेखि २०७० को वैशाख १६ गतेसम्म फेसबुकसँग सम्बन्धित उजुरी ५८ वटा परेकोमा ५२ वटामा अनुसन्धान असफल भएको छ। अपराध महाशाखाको तथ्याङ्कमा ६ वटा अनुसन्धानमात्रै सफल भएको र त्यसमा दुई जना पक्राउ परेको देखिन्छ।
व्यवसायिक पत्रकारिता अध्ययन केन्द्रले गएको साता काठमाडौँमा गरेको संवाद कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका पत्रकार केपी ढुंगानाले भने, ‘म आफै यसको भुक्तभोगी हुँ। मोस्ट वान्टेड भन्दै मेरो फोटो राखेर त्यसलाई फेसबुकमा पैसा तिरेर विज्ञापन गरिएको थियो। मैले यस विषयमा उजुरी गरेको थिएँ, तर केही हुन सकेन।‘
फेसबुकले गम्भीर किसिमका अपराधबाहेक अन्य विषयमा प्रयोगकर्ताको जानकारी दिन अदालती आदेश माग्ने गरेको छ। नेपालमा अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरिने भएकोले त्यस्तो आदेश ल्याउन कठिनाइ हुन्छ।
‘पहिचान नखुलेको सामाजिक सञ्जाल र इमेलको प्रयोगकर्ताको अनुसन्धानका लागी आवश्यक विवरण सम्बन्धित कम्पनीबाट लिन असम्भव भएकाले अधिकांश उजुरी औपचारिकतामै सिमित छ,’ उनले भने।
फेसबुकले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको जानकारी अनुसार जुलाईदेखि डिसेम्बर २०१३ सम्ममा नेपाल सरकारबाट ३ वटा युजर अकाउन्टबारे २ वटा अनुरोध प्राप्त भए पनि कुनै पनि उपलब्ध गराइएन। जबकि यही अवधिमा छिमेकी देश भारतले गरेका ३ हजार ५ सय ९८ अनुरोधमा ५३.५६ प्रतिशत तथ्याङ्क उपलब्ध गराइएको थियो।
'फेसबुकले भारतमा कार्यालय खोलेकोले पनि तथ्याङ्क लिन सजिलो हुन्छ, नेपालको हकमा यो कठिन छ', अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी बताउँछन्।
भारतमा सन् २०१० मा फेसबुकले त्यहीँको कानुन अनुसार फेसबुक इन्डिया अनलाइन सर्भिसेज प्रा. लि. का रुपमा हैदरावादमा कार्यालय खोलेको हो। त्यसैले भारतीय कानुन मान्न फेसबुक बाध्य हुन्छ।
