काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै नवराज सिलवालको पक्षमा फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, डिआइजी भएको '२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो।'
'प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले बढुवाको आधारहरु तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाराममा प्राप्त अङ्कहरुबाट ती आधारहरु खुट्याउन सकिने अवस्थामा मूल्याङ्कनको आधार हेर्नु नै नपर्ने भन्ने हुँदैन,' फैसलामा भनिएको छ।
फैसलामा छ, 'नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कुनै दृष्टि दिएको पाइएन। यस पक्षमा सम्पूर्ण रुपमा अनदेखा गरेको पपो पाइयो। यसलाई उचित मान्न सकिँदैन। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई छाडेर चौथो क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ। यसका अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता र तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ।'
फैसलामा रिट निवेदक अर्थात् नवराज सिलवालको वैध अपेक्षालाई समेत ध्यानमा राखी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये औसत उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनिएको छ।
फैसलाको व्याख्यामा सिलवालको नै बढी अङ्क रहेको उल्लेख भएकोले सर्वोच्चले सिलवाललाई नै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न भनेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ गते बिहान बसेको बैठकले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। त्यसको केही घण्टामा नै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि चन्दले प्रहरी महानिरीक्षकको फुली लगाउन रोकिएको थियो भने त्यही दिनदेखि रिक्त हुन लागेको प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा को रहने भन्ने अन्यौल पनि कायम भएको थियो। सरकारले प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्दै प्राविधिकतर्फका एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त दिएपछि अहिलेसम्म उनैले प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्दै आएका छन्।
फागुन १ गते नै डिआइजी नवराज सिलवालले आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने दावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले दुवै रिटलाई एकै स्थानमा राखेर सुनुवाई गर्दै आएको थियो।
फागुन १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यो फैसला गरेको हो। इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा सदस्य थिए। महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ताद्धय दुर्गाबन्धु पोखरेल र खगराज पौडेलले इजलास गठनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै इजलास बहिस्कार गरेका थिए।
