आइजी विवाद : सर्वोच्चले सिकायो सरकारलाई ८ पाठ

काठमाडौँ : मनोवाञ्छित, हचुवा, गोश्वारा र मनोगत, मनमानी, स्वेच्छाचारी, अनुचित, अन्यायपूर्ण, त्रुटीपूर्ण, कानुन प्रतिकूल – प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा परेका केही शब्द हुन् यी। 

सर्वोच्चले यो मुद्दामा आदेशको पूर्णपाठ तयार पार्न बाँकी छ। तर १० पेजको आदेशमा सरकारलाई प्रशस्त पाठ पढाइएको छ। 

पाठ १ : आत्मगत सन्तुष्टिको विषय होइन

योग्यता निर्धारण केवल आत्मगत सन्तुष्टि वा निर्णयकर्ताको सामूहिक विवेक (collective wisdom) को विषयमात्र होइन। नियमद्वारा निर्माण गरिएको संयन्त्रबाट भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अनदेखा गरेर निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टिलाई मान्यता दिइयो भने यसबाट स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने अवस्था रहन्छ। यस प्रकारको अवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। 
 

पाठ २ : उपयुक्त देख्न आधार र कारण चाहिन्छ

निसन्देह यसरी बढुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो। तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधार भने विद्यमान हुनै पर्दछ। कुनै तथ्यगत विवरण नखुलाई अथवा कारणका लागि कारण खुलाई ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने कुराको आडमा मनोवाञ्छित निर्णय गर्न मिल्दैन। ‘उपयुक्त देखेको’ भन्नुको तात्पर्य वस्तुत आधार र कारणबाट ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने हो। कुनै आधार र कारण नखुलाई उपयुक्त देखेको भनी हचुवा, गोश्वारा र मनोगत एवं मनमानी तवरबाट निर्णय गरिएको कुराले मान्यता पाउन सक्दैन। यसरी भएका निर्णय न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण मानिन्छन् र बदरभागी हुन्छन्। तसर्थ ‘उपयुक्त’ भनी देख्ने आधार वस्तुगत हुनुपर्दछ र निर्णयमा यस्ता आधारहरु अभिव्यक्त भएको पनि देखिनु पर्छ।

पाठ ३ : सरकारको इच्छाको विषयमात्र हैन

प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने कुरा सरकारको इच्छा (pleasure) को विषयमात्रै नभएर सम्भावित उम्मेदवारहरुको हक र वैध अपेक्षा (legitimate expectation) को विषय पनि हो। प्रहरी संगठनमा योग्यमात्र नभएर योग्यतम व्यक्तिबाट नेतृत्व प्रदान हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य उक्त नियमावलीमा अन्तरनिहीत रहेको छ। यस्तो विधिसम्मत मान्यता र वैध अपेक्षाका कुराहरुलाई नजरअन्दाज गरेर भएको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। 

पाठ ४ : प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल

जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णयमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा उल्लेख भएका कुनै पनि आधार खुलाइएको देखिँदैन। नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता सम्बन्धी कुनै पनि व्यहोरा समस्त निर्णय प्रक्रियामा उल्लेख नै नगरिएको अवस्था हुँदा नियुक्ति सम्बन्धी योग्यताका आधार पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा मनासिब बेमनासिब के थियो भनी विचार गर्ने अवस्था नै रहेन। आधार र कारण खुलाउन अनिवार्य थियो तर त्यसो गरेको देखिएन। तसर्थ विवादित नियुक्ति सम्बन्धी मिति २०७३/११/१ को निर्णय प्रथम दृष्टि (prima facie) मा नै त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल देखियो। 

पाठ ५ : बाँकी तीन जनाको उल्लेख किन नगरेको?

नियम ४१ ले प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्येबाट बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मिसिल संलग्न कागजातबाट २२/२३ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु पदमा बहाल रहेको देखिन्छ। निजहरुमध्ये पनि मिति २०६९/९/४ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरु क्रमशः नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारको रुपमा रहेको देखिन्छ। निजहरुमध्ये पहिलो, दोस्रो र चौथो वरियता क्रमका व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नै नगरी (मानौँ नेपाल प्रहरीमा केवल एक जना मात्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक रहेको जस्तो प्रतित हुने गरी) जयबहादुर चन्दको नाम मात्र उल्लेख गर्नु आफैमा pick and choose को अनौठो नमूना बनेको छ। यस प्रकारको स्वेच्छाचारी छनौट गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन। यस प्रकारको अपारदर्शी निर्णयबाट जयबहादुर चन्दभन्दा वरिष्ठ रिट निवेदकसमेतका प्रहरी अधिकृतहरुको वैध अपेक्षा र हकमा अनुचित असर परेको देखिन्छ। वरिष्ठताको आधारमा बढुवा पाउने पहिलो प्राथमिकता क्रममा रहेका नवराज सिलवाललाई छाडेर तेस्रो क्रमका जयबहादुर चन्दलाई किन बढुवा गर्ने निर्णय गर्नु परेको हो भन्ने कुरा सरकारको निर्णय लगायत विपक्षीहरुको लिखित जवाफसमेतबाट खुल्न आएको पाइएन। परिणामतः प्रत्येक पदको बढुवामा विपक्षी मध्येका जयबहादुर चन्दभन्दा अगाडि रहेका अर्थात् वरिष्ठ क्रममा रहेका रिट निवेदक नवराज सिलवालउपर अनुचित भेदभाव हुन पुगेको देखियो। वरिष्ठताको पहिलो क्रममा रहेका व्यक्ति उपर समानताको व्यवहार भएको पाइएन। जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई यसरी उपेक्षा गर्नु अनुचित र अन्यायपूर्ण व्यवहार देखिन्छ। 

पाठ ६ : नियुक्तिको प्रक्रिया यस्तो हुन्छ

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा सामान्यता वरिष्ठतम् (पहिलो वरियताक्रममा रहेको) व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्ने प्रचलन रही आएको देखिन्छ। तेस्रो वरियता क्रमका व्यक्तिलाई छनौट गरी नियुक्त गरिएको विगतको कुनै उदाहरण देखिएन। यसरी नियुक्तिका लागि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सम्भावित उम्मेदवारहरुको नाम नामेसीसमेत पेश भई विचार गरिने प्रचलन रहेको देखिन्छ। यो तथ्य कुबेरसिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दाका निर्णय फायलहरुको अध्ययनबाट देखिन आएको छ। निर्णयार्थ पेश गर्दा नियुक्त पाउने उम्मेदवारभन्दा कनिष्ठको नाम नामेसी समेत पेश गरिने प्रचलन रही आएकोमा प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा नियुक्ति दिने भनिएका व्यक्तिभन्दा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरुको नामसम्म पनि उल्लेख नगरी एक व्यक्तिको नाममात्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको देखियो। यसबाट उल्लेखित कार्यमा प्रक्रियागत रुपमा स्वच्छता अपनाएको देखिन आएन। 

पाठ ७ : कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क यसरी हेर्ने

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा उल्लेखित जेष्ठताबाहेकका अन्य कार्यसम्पादन सम्बन्धी योग्यतातर्फ दृष्टिगत गर्दासमेत रिट निवेदक नवराज सिलवाल नै अग्रस्थानमा रहेको देखियो। उक्त नियमावलीको नियम ३१ बमोजिम भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार आव २०६९/७० देखि २०७२/७३ सम्म ४ वर्षको कूल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको देखियो। नियम ४१ले बढुवाका आधारहरु तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा प्राप्त अङ्कबाट ती आधारहरु खुट्याउन सकिने अवस्थामा मूल्याङ्कनको आधार हेर्नु नै नपर्ने भन्ने हुँदैन। तर मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३/११/१ मा निर्णय गर्दा र सो निर्णय सम्बन्धी समस्त प्रक्रियामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका पक्षमा कुनै दृष्टि दिइएको पाइएन। यस पक्षमा सम्पूर्ण रुपमा अन्देखा गरेको पाइयो। यसलाई उचित मान्न सकिँदैन। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथो क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ। यसका अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता, तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ। प्राप्त पुरस्कार, विभुषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिले समेत तुलनात्मक रुपमा नवराज सिलवालकै बढी रहेको देखिन आयो। यीकुराहरुलाई कार्यसम्पादन स्तर सूचक (indicator) को रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। निज नवराज सिलवालमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २९ अनुसारको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहीँ कतैबाट खुल्न आएको पाइएन। यस अवस्थामा निज नवराज सिलवाललाई बढुवा नदिई जेष्ठता (वरिष्ठता) र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन समेतका दृष्टिले पछिल्लो वरियताक्रममा रहेका व्यक्ति जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानून प्रतिकूल देखिन आयो। 

पाठ ८ : अब यसो गर्नू

अब प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरुको समुचित परिपालना गरी, न्यायका मान्य सिद्धान्त, सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी (चेन अफ कमान्ड), रिट निवेदकको वैध अपेक्षा लगायतका माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेख भएका समग्र कुराहरु तर्फ न्यायोचित रुपमा दृष्टिगत गरी नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु मध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरु मध्ये ‍औसत उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु।