काठमाडौँ : प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका २४९ सांसदहरुले संयुक्त रुपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत रहेका छन् भने समर्थकमा दुवै पार्टीका २४९ सांसदहरु सदस्य छन्।
यस्तो छ संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव
श्री महासचिवज्यू
व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषयः महाअभियोग प्रस्तावबारे ।
महोदय,
नेपालका प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रही प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी रिट निवेदनमा फैसला गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिमको मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी प्रहरी नियमावली २०७१ के नियम ४१ मा हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक भएको प्रहरी नायब महनिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महनिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई तोडमोड गरी झुठो कुरा उल्लेख गरी फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीशहरु हुँदाहुँदै कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटक-पटक राखी इजलास गठन गरेको साथै न्यायाधीशहरुलाई आफूले भनेजस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको, न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण र पालन नगरी नहुने कार्यविधि कानुनको पालना नगरी आफ्नो निहीत उद्देश्यपूर्ति गर्न प्रचलित कानुन र मान्य सिद्धान्त पालना नगरी विभिन्न आदेश फैसला गरेको, न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दतामा आँच पुर्याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको, अदालतमाभएका न्यायाधीशहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा समान व्यवहार नगरी गुटबन्दी गरेको, न्याय सम्पादन गर्दा स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण प्रदान नगरी अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएकाले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम नेपालको संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरी इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको साथै न्यायाधीशहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०७३ को नियम १६८ को उपनियम (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका हामी एक चौथाई सदस्यहरुले यो महाअभियोग प्रस्ताव पेश हुन सूचना गरेका छौं।
