- आकार पटेल-
पछिल्लो केही महिनाबाट विभिन्न अपराधको रेकर्ड भएका काला जातिका व्यक्तिहरुमाथि गोरा जातिका पुलिसकर्मीहरुले गोली हान्ने घटनाले अमेरिका र त्यहाँको मिडियामा आक्रोश पैदा भएको छ।
अब भारतमा हेरौँ। आठ अप्रिलमै भारतको टाइम्स अफ इण्डियको मुख्य खबर थियो- 'मल्टिप्लेक्स सिनेमाहलमा साँझ ६ बजे मराठी फिल्म देखाउन अनिवार्य'। दिल्लीमा हिन्दुस्तान टाइम्सको मुख्य खबर थियो- डिजेल गाडीको लागि १० बर्षको समयसीमा।
यी पत्रिकाहरुको समाचारको मुख्य खबर अन्य विषयमा त्यतिबेला छापियो जसको ठिक एक दिन पहिला आन्ध्र प्रदेश पुलिसले काठ चोरीको घटनामा २० जनाको हत्या गरेको थियो। जसमा अधिकांश तमिल थिए।
त्यही दिन तेलंगनामा पुलिसले आफ्नो हिरासतमा पाँच जनाको हत्या गरेको थियो। हिरासतमा भएकाहरुको हात बाँधिएको थियो अनि उनीहरुलाई अदालत लगिदैँ थियो।
यी पछिल्लो दुई घटना भारतका दुई ठूला अंग्रेजी अखबारको सम्पादकका लागि कुनै ठूलो लागेनन्।
सत्य त के हो भने मध्यमवर्ग र अंग्रेजी बोल्ने भारतीयहरुलाई यहाँको मजदुर तथा मुस्लिमहरुमाथि हुने गैह्रकानुनी घटनाप्रति कुनै चिन्ता छैन। उनीहरु यसलाई आफ्नो सरकोकारका विषय ठान्दैनन्। यी दुई घटनाबारे अनलाईनहरुमा भने टिप्पणी भएका छन्। तर ती टिप्पणी हामीले हेर्यौँ भने अधिकाशंले पुलिसले गरेको कारबाहीको समर्थन गरेको देखिन्छ।
साथै यी टिप्पणीहरु पीडितप्रति घृणाले भरिपूर्ण छन्। अनि उनीहरुको धारणामा – ती पिडितहरुमाथि बिना अदालती मुद्दा मामिला सजाय दिनु लायक ठहर्याइएको छ।
अब प्रिन्ट मिडियाको कुरा गरौँ। प्रिन्ट मिडियाहरुले यो घटनालाई पहिलो पानामा केवल एक कोलमको समाचारमा सिमित गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन मिडिया रिपोर्टहरुमा यी घटनाबारे अति पूर्वाग्रह र निर्दयी ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।
मानिसहरुले जिम्मेवार पत्रिकाको रुपमा हेरेको इन्डियन एक्सप्रेसले यो घटना सबैभन्दा पहिला ब्रेक गरेको थियो। उसको हेडलाइन थियो- 'तेलंगनामा अदालत लैजाने क्रममा पाँच सिमी कार्यकर्ताको गोली हानियो'।
अखबारका संवाददाताले लेखेका छन्- मारिने मध्ये एक विकरुद्दीन पनि छन्। जसले दुई पुलिसकर्मीको हत्या गरेका थिए। साथै हैदराबादमा उनले बारबार निशाना बनाएर आतंकित तुल्याएका थिए।'
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने एक राष्ट्रिय दैनिक यसरी कसरि सम्पादन गर्न सक्छ? 'सम्पादकले यस्तो अनावश्यक दाबी र निम्नस्तरीय भाषाको इजाजत कसरी दिन्छ?' तर यो भारत हो। यहाँ यस्ता कुरा सम्भव मात्र होइन यो बारम्बार दोहोरिनु सामान्य भैसकेको छ।
पुलिसले इन्डियन एक्सप्रेससँग भनेको छ- 'वारंगल जेलबाट गाडीमा सवार भएर निस्किनेबित्तिकै विकरुद्दीन तथा उनका साथीहरुले हतियार बोकेका सुरक्षाकर्मीलाई उक्साउन थुकेका थिए। उनीहरुले पुलिसलाई थुकेका थिए, अनि अनावश्यक टिप्पणी गरेका थिए, गाली गरेका थिए र उक्साएका थिए।'
पुलिसले भनेको छ- 'मारिने मध्ये अन्य चार जनामा मोहम्मद जकिर, सैयद हशमत, इजहार खान तथा सलेमान छन्। उनीहरु सबैको अन्य कतिपय नाम छन्।'
समाचार रिपोर्टमा भनिएको छ कि- 'विकरुद्दिन पूर्व सिमी कार्यकर्ता हुन्। साथै उनी एक चरमपन्थी संगठन दर्सगाह जिहाद ओ शहादत(डिजेएस) का सदस्य थिए। बाबरी मस्जिद तथा मक्का मस्जिद धमाकाको बर्षगाँठमा विकरुद्दीनले धर्नामा बसेकाहरुमाथि कयौँ पटक दुस्साहसपूर्ण हमला गरेका थिए।
समाचारमा अगाडि लेखिएको छ- '२००८ को डिसेम्बरमा विकरुद्दीनले सन्तोषीनगरसँग भएको एउटा धर्नामा गोली चलाएका थिए। जसमा तीन पुलिस घाइते भएका थिए। त्यस्तै सन् २००९ मा उनले एक घरमा बसेका सुरक्षाकर्मीको गोली हानेर हत्या गरेका थिए। त्यसैगरि सन् २०१० को मे महिनामा शाह अली बाडा भन्ने स्थानमा एक पुलिसको समेत गोली हानेर हत्या गरेका थिए।'
....... सरकार ढल्न सक्थ्यो
तर यहाँ सवाल यो हो कि के उनीमाथि लागेका सबै आरोपका लागि अदालतका न्यायधीशले उनलाई दोषी ठहर गरेका थिए? सम्भवत होइन किनकी उनीहरुलाई एउटा विचाराधिन मुद्दाको कैदीको रुपमा अदालत लगिँदै थियो।तर यो तथ्य अखबारले बुझ्न सकेन र उ नतिजामा पुग्यो कि- यी सबै काम उनले गरेका थिए।
आपराधिक चित्रण यहाँ समाप्त हुदैँन। पत्रिकामा लेखिएको छ- विकरुद्दीनले तहरीक गल्बा ए इस्लाम नामको एक कट्टरपन्थी संगठनका साथ सम्पर्क बढाएका थिए। जसको दर्सगाह जिहाद ओ शहादत(डिजेएस)सँग सम्बन्ध थियो। उनीहरुको प्रहरीले टाउकोको मुल्य तोकेको थियो।
'सन् २०१० मा प्रहरीले एक चरमपन्थी गल्बा ए इस्लामको समर्थक डाक्टर मोहम्मदज हानिफलाई घरबाट पक्राउ गरिएको थियो। हानिफले दिएकै सुचनाको आधारमा प्रहरीले विकरुद्दिको संगठनसँग सम्बन्ध राख्ने तथा सहयोग गर्ने हानिफका भाइ सुलेमान तथा अन्य तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो।'
तर यही घटना अमेरीकामा हुदोँ हो-त एक दिनमा २० काला जातिका मानिस गैरकानुनी तरिकाले मारिएको हुदोँ हो त सरकार ढलिसकेको हुन्थ्यो। अनि मानिसहरु पिडितको पक्षमा सडकमा आएका हुने थिए।
भारतमा हामी सबै मध्ये जसले यो घटनलाई राम्रो मानेनौं र केवल एउटा गहिरो घटनाको रुपमा मात्र लियौँ।
मिडियाको भूमिका
मिडिया एउटा लामो समयसम्म आफ्ना पाठक र दर्शकप्रति उत्तरदायी थियो। तर अहिले मिडिया एक हदसम्म पुलिस उत्पीडनलाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अब उसलाई पाठक र दर्शको कुनै चिन्ता हुन छाडेको छ।मंगलबार टेलिभिजन च्यानल 'टाइम्स नाउ'मा मध्यमवर्ग मानिसको हिरो अर्णव गोस्वामीको टेलिभिजन कार्यक्रममा गाईको मासु प्रतिबन्ध भएको घटनामा बहस भयो। अनि बहस 'आतंकवाद'(मतलब मुस्लीम) माथि आरोप प्रत्यारोपमा रुपान्तरण भयो।
जब म २० बर्ष अघि मुम्बईमा एक पत्रिकाको सम्पादक थिएँ तब इन्काउन्टर संस्कृति पञ्चाब हुदैँ हाम्रो शहरमा भर्खरै मात्र प्रवेश गरेको थियो। ती शहरहरुमा यस्ता हत्या वास्तवमा कानुनी थिए।
यस्ता धेरै भारतीयहरु छन् जो यस्तो कानुनको समर्थन गर्छन्। अनि 'इन्काउन्टर' संस्कृतिको आलोचकहरुलाई टेलिभिजनहरुमा स्वत: एउटा देशद्रोहीको रुपमा हेरिन्छ।
त्यतिबेला मुम्बई पुलिसले त्यस्ता ग्याङ खत्तम गरेको थियो जो ठेकेदार तथा बलिउड चलचित्र निर्माता तथा त्यस्ता चिजहरुमा पैसा लगाउनेहरुबाट धम्काएर चन्दा उठाउँथे।
जुन अखबारको सम्पादकले पुलिसको गैरकानुनी कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका थिए- उनीहरुमाथि व्यवस्थापन र पाठकको निशाना बन्नु परेको थियो।
इन्काउन्टर स्पेशलिस्ट
वास्तवमा मानिसहरुलाई लाग्छ कि यदि राज्य न्याय प्रक्रियामार्फत् सजाय दिने व्यवस्था लागु गर्न असफल हुन्छ भने राज्यलाई बिना कुनै कानुनी प्रक्रिया अपराधीलाई खत्तम गरेर राज्यले कानुनी व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ।हो यही सोचले नै यहाँ कायर पुलिसलाई जन्म दिएको छ। जसको नाममा कयौं हत्याका घटनामा दर्ता छन्। उनीहरुलाई इन्काउन्टर स्पेशलिस्टको रुपमा सम्मान दिइएको छ र त्यस्ता विषयमा कयौँ फिल्म बनाइएको छ।
यहाँ उनीहरुको बहादुरी हो- हात बाँधिएको मानिसमाथि गोली हान्नु।
मलाइ विगतमा लाग्थ्यो यो इन्काउन्टर भन्ने विषय एकदिन त समाप्त हुनेछ। तर यो मेरो सोच गलत रहेछ।
आज जनताको ध्यान अन्य विषयमा केन्द्रित भएको छ। जसका कारण सरकार आम मानिसहरुमाथि बर्बरता लाद्ने र मानिस मार्नेसम्मको काम गरेर पनि मिडियामार्फत् निहत्थालाई अपराधी तथा अमानवीय देखाउन स्वतन्त्र भएको छ।
-पटेल भारतका चर्चित लेखक तथा स्तम्भकार हुन्। उनी पत्रिकाका सम्पादक समेत थिए। उनले विगतमा भास्कर गुप्र तथा मिड डे मल्टिमिडिया प्रा.लिसँग सम्बन्धित भएर काम गरेका थिए। यो लेख उनले बिबिसी हिन्दीका लागि लखेका हुन्।
