काठमाडौँ: भरतपुरमा पुनः निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले च्यातिएका मतपत्रको पोको मगाएको छ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले सात दिनभित्र च्यातिएका मतपत्रहरु जे जस्तो अवस्थामा छन्, त्यसलाई अदालतमा पठाउन भनेको हो। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णयको सक्कल प्रति र मतपत्र च्यात्नेविरुद्ध सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दाको मिसिलको सक्कल प्रति पनि सात दिनभित्र पठाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
निर्वाचन आयोगले गत जेठ २० गते भरतपुरमा मतगणनास्थल कब्जा भएको भन्दै वडा नम्बर १९मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मतगणनाको अन्तिम समयमा मतपत्र च्यातिएपछि सुरु भएको भरतपुर प्रकरणमा निर्वाचन आयोगले गरेको पुनः मतदानको निर्णयउपर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।
आयोगको निर्णयविरुद्ध एमालेका भरतपुर १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका गुन्जमान विकले सर्वोच्चमा जेठ २१ गते रिट दायर गरेका थिए।
जेठ २२ गते सर्वोच्चको एकल इजलासले पुनः मतदानको निर्णय ६ दिनका लागि रोकेको थियो।
आयोगले २० गतेको निर्णयमा चितवनका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई मतदानको स्थान र समयसहित निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो। सर्बोच्चको त्यही निर्देशनका कारण आयोगको निर्णय कार्यान्वन हुुन सकेको छैन।
त्यसयता हेर्न नभ्याइने भन्दै सर्बोच्चले दुई पटकसम्म पेशी सारेको थियो।
जेठ १४ गते मध्यरातमा दुई वडाको मतगणना बाँकी रहेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए। निर्वाचन आयोगले स्थलगत छानविन र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार ९० मतपत्र च्यातिएको निश्कर्ष निकालेको थियो।
जेठ २० गते आयोगले भरतपुरको वडा नम्वर १९ पुनः मतदानको निर्णय गरेको थियो।
