काठमाडौं : भर्खरै फुटेर दुई टुक्रा भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई समूह संसदमै वाकयुद्धमा उत्रिएका छन्। एकताको ८ महिनामा विभाजित भएको राप्रपाको फूटको वैधानिकतामा राप्रपा महामन्त्री दीलनाथ गिरीले प्रश्न उठाए।
उनले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै गलत ढंगले राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई मान्यता दिएको आरोप लगाए।
'सभामुख महोदय, राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनले दल विभाजन हुन संसदीय दलको ४० प्रतिशत र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत हुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ,' गिरीले भने, 'तर यहाँ त्यो प्रावधान नै पूरा नगरी नयाँ दलले मान्यता पाएको छ।'
गिरीले संसदमा बोलिरहेका बेला राप्रपा प्रजातान्त्रिकका सांसद रेशम लामाले उठेर नियमापत्ति गरे। उनले व्यवस्थापिका संसद कार्यसंचालन निमायवलीको नियम २३९ कोट गर्दै 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशका विषयमा प्रश्न उठाउन नपाइने' विषयमा ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
लामाको नियमापत्तिपछि राप्रपाका गिरीले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका फैसलाको सम्मान गर्ने भन्दै त्यही गरेर आफूले न्याय पाउने समेत बताए।
गिरीले आफू बोल्ने क्रममा राप्रपा प्रजातान्त्रिकले हस्ताक्षर पेश गरेका सांसद मध्ये एक आफूहरुसँगै रहेको र अर्का बिरामी परेर उपचारमा रहेको भन्दै गलत तथ्यांक पेश गरेर दलीय मान्यता लिएको गुनासो गरे। उनले राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत समेत नरहेको बताएका थिए।
दुई पार्टीका सांसदहरु छुट्टाछुट्टै ठाउँमा बसेका थिए।
