काठमाडौं : सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको स्थानमा स्थानीय सरकारी अधिकारीको रोहवरमा मात्र निजी क्षेत्र र गैह्र सरकारी संस्थाहरुलाई राहत वितरण गर्न दिने भएको छ।
एकै किसिमका राहत सामाग्रीहरु दोहोरो वितरण हुन थालेपछि सरकारले सरकारी अधिकारीको रोहवरमा मात्र गैह्र सरकारी संस्थाहरुलाई राहत विरतण गर्न दिने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्दार समितिको बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै काम बाँडफाँड तथा समन्यवको कार्य अगाडि बढाएको हो।
सरकारले प्रभावित १३ जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ जना सहसचिवको नेतृत्वमा राहत र पुर्नस्थापनको समन्वयका लागि सेना, प्रहरी रहेको टोली गठन गरी भग्नावेश हटाउने, राहत वितरण गर्ने र सम्भावित महामारी रोक्न जिम्मा दिएको छ। सहसचिवहरुको साथमा एक थान सिडिएमए फोन पठाउने र सम्पर्कमा रहेर काम गर्न भन्दै फिर्ता नबोलाउँदासम्म नफर्कन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
