- शिशिर वैद्य -
घरधनी रवि विष्ट अमेरिका बस्छन्। भाडा उठाउने जिम्मेवारी लिएका श्रेष्ठ पूर्व राष्ट्रपति यादव बसेको घरको बक्यौता रकम उठाउन निकै हण्डर खाइरहेका छन्। कहिले बागडोल, कहिले शितल निवास। सरकारले लिएको घरको भाडा उठाउन नसकेर भाउन्न भइरहेका श्रेष्ठ संग्रौलाको ट्विट पढेपछि झन् अशान्त देखिए। के गर्ने र कसो गर्ने मेलै पाएका छैनन्।
लामो समय भाडा सरकारले नतिरेपछि मिडिया गुहारेका घरधनीले भाडा त पाए, तर यतिखेर भाडाको सम्झौता नाघिसक्यो। न नयाँ सम्झौता भएको छ न पुरानै अनुसार भाडा नै भुक्तान।
भाडा लागेसँगै सुरु भएको तनाव
दुई रोपनी सात आनामा बनेको दुई तल्ले घरको भाडा तोकियो करसहित मासिक रु १ लाख ४४ हजार ४ सय ४५। घर बहाल सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पूर्व राष्ट्रपति यादव विष्टको घरमा बस्न आएको ६ महिना नाघिसकेको थियो। २०७२ कात्तिक १२ मा घर सरे पनि सम्झौता हुन सकेको थिएन। न पैसा पाउने मेलो मिलेको थियो।ठीक यहीँबाट श्रेष्ठको तनाव शुरु भइसकेको थियो। पूर्व राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित व्यक्तिलाई आफ्नो घर दिन पाउँदा गर्व महसुस गरेका बिष्ट र वारेस श्रेष्ठ दुवैले यति विधि तनाव झेल्नु पर्ला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन्। करार नै नगरिकन पूर्व राष्ट्रपति सेनाको टुकडीसहित झिटिगुन्टा बोकेर घरमा बस्न आउँदा विष्टका आफन्त त्यही घरमा बसिरहेका थिए। पूर्व राष्ट्रपति जस्तो सम्माननीय व्यक्तिको आगमनले अकमक्क परेका उनीहरु सेनाको टुकडी देखेर अलिअलि अत्तालिए पनि।
दुई तल्ले घरमा छेलो खेलो गरी बसेका आफन्त बिस्तारै एक कोठामा अटाए। हारगुहार गरेर जसो तसो डेरा खोजे र आफ्नै घरबाट लखेटिए। श्रेष्ठ भन्छन्– ‘पूर्व राष्ट्रपतिको अप्रत्यासित गृह प्रवेश नै हाम्रो लागि घाँडो भयो। राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी एक दिनअघि घर हेर्न आए। भोलिपल्ट सेनाको ट्रक टिनका बाकस सहित आइपुग्यो। न सम्झौता भएको थियो, न घरमा बसेका मानिस डेरा सरेका थिए। कुरा गर्न आउँदा सेनाको बाउन्न जनाको टुकडी बस्ने ठाउँको विषयमा केही कुरै भएको थिएन।’
बहाल उठाउनै बबाल!
आठ महिना पछि बल्लबल्ल सम्झौता भयो। आठ महिनाको बहाल र बत्तीको पैसा लिन पनि श्रेष्ठलाई हम्मे हम्मे परेको थियो। पूर्व राष्ट्रपति कार्यालयले शितल निवासलाई देखाउने, शितलनिवासका कर्मचारी फोनै नउठाउने। भाउन्निएर श्रेष्ठ मिडियामा पुगे। आएका समाचारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई केही दवाव सिर्जना गरे पनि सहज ढंगले बहाल रकम निकासा अझै भएको थिएन।
यत्तिकैमा श्रेष्ठलाई मुद्दा हाल्ने सल्लाह आयो साथीहरुबाट। उनी अदालतको शरणमा पुगे। निकै हैरानी बेहोर्नु पर्दा श्रेष्ठको दैनिकी नै बिग्रन थाल्यो। तनावै तनावका बीच श्रेष्ठले बिष्टको सल्लाह बमोजिम घर खाली गराउने निर्णय गरे।
२०७४ वैशाख २६ गते श्रेष्ठले राष्ट्रपति कार्यालयल शितल निवासमा सम्झौता अवधिपछि पूर्व राष्ट्रपति बहालमा बसेको घर खालि गराइपाउँ भनी निवेदन दर्ता गराए।
निवेदनको प्रतिलिपि पूर्व राष्ट्रपतिको सचिवालयलाई पनि बुझाए। घर खाली गर्ने निवेदन बुझाएपछि श्रेष्ठ अलिक तनाव मुक्त बने। उनले सोचे- यो लफडा असारपछि सुल्टिने छ।
तर, त्यस्तो भएन। उनले हरेकपल्ट बहाल रकम पाउन हन्डर नै खानु पर्यो। श्रेष्ठ भन्छन्–‘पूर्व राष्ट्रपतिज्यूलाई घर दिन पाउनु हाम्रा लागि खुशीको कुरा थियो। उहाँ जस्तो अशल, सहृदयी व्यक्तिको हामी सम्मान गर्छौं। तर बहाल लिने प्रशासनिक झमेलाले साह्रै हैरान बनायो।’
सम्झौता सकियो, करार छैन न भाडा नै
श्रेष्ठसँग भएको सम्झौताको अवधि सकिएको पनि दुई महिना नाघिसकेको छ। तर, न उनले बहाल र बत्तीको रकम पाएका छन् न घर नै खाली हुने छाँटकाँट देखेका छन्। पूर्व राष्ट्रपतिज्यू आफुलाई सम्मानपूर्वक बासस्थान दिने जिम्मा राज्यको भएकाले राज्यले नै यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने बताउँछन् भने शितल निवास बहाल बराबरको रकम उपलब्ध गराएर आफूहरु जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको बताउँछ। शितल निवास र पूर्व राष्ट्रपति बीचको रस्साकस्सीमा घरधनी मिचिएका छन्।पूर्व राष्ट्रपति यादवको कार्यकाल सकिनु अघि नै राज्यले उनको व्यवस्थित बासस्थान, सेवा सुविधाको तयारी गरिसक्नुपर्दथ्यो। तर, राज्यले देखाइरहेको व्यवहारले पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई विना कारणको तनाव भइरहेको छ। घरबहाल तिर्ने, बत्ती, पानीको पैसा तिर्ने जिम्मा राज्यको कि पूर्व राष्ट्रपतिको?
एक त सरकारले उनलाई हाइटेन्सन तारमुनि बनेको घरमा बस्ने व्यवस्था मिलायो। उनी सर्दा उक्त घरमा बिजुलीको लाइनसम्म पनि थिएन। यसरी हड्बड्मा बिष्टको घरमा सारिएका पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई यहाँ बस्ने मन मरिसकेको थियो।
श्रेष्ठलाई उनले भनेका थिए – ‘मलाई पनि यो हाइटेन्सन तार मुनि टेन्सन लिएर बस्ने मन छैन। तर, के गर्ने राष्ट्रपति जस्तो मान्छे तुरुन्तै जहाँ पायो त्यहाँ डेरा सर्न पनि भएन। राज्यले मलाई जहाँ बस भन्छ म त्यहीं बस्ने हो। तर व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सरकारको हो। राष्ट्रपति कार्यालयको हो।’
राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार किन पूर्व राष्ट्रपतिको बासस्थान व्यवस्थित गर्न आनाकानी गरिरहेछ? घरधनीले अग्रिम लिखित सुचना दिँदा दिँदै पनि एउटा घर सम्म खोज्न नसक्नुमा सरकारको चरम लापरवाही देखिन्छ। घरधनीले आफ्नो घर खाली गराउन अदालतको बाटो समात्दा पूर्व राष्ट्रपतिको सम्मान हुन्छ कि अपमान?
