काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्दार कोषसँग भूकम्प प्रभावितथको खोज, उद्दार तथा राहतका लागि थप ५ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ।
गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्दार कोषसँग थप ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा माग गरेको हो।
मन्त्रालयले सोमबार अघिल्लो निकासाको खर्च विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रारम्भिक/अप्रशोधित थप शीर्षकमा ५ अर्ब माग गरेको गृहद्वारा जारी प्रेस नोटमा जनाइएको छ।
खर्च विवरणअनुसार बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पबाट प्रभावितलाई खोज, उद्धार तथा राहत कार्यको लागि कोषबाट बैशाख १३ मा ५० करोड, १६ मा एक अर्ब र १९ मा ५० करोड गरी जम्मा दुई अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा निकासा भएको छ।
त्यसमध्ये भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लालाई राहत वितरणको लागि पठाइएको रकम एक अर्ब ३९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ।
औषधि उपचार, उपकरण खरिद गर्नको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई तीन करोड निकासा गरिएको छ।
खोज, उद्धार तथा भग्नावशेष हटाउने कार्य समेतको लागि नेपाल प्रहरीलाई १३ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
सोही प्रयोजनका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई १० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
घोषित संकटग्रस्त जिल्लामा भूकम्प पीडितका लागि शिविर निर्माण, खानेपानी वितरण, सरसफाई व्यवस्थापन समेतको लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई निकासा गरिएको रकम १४ करोड रुपैयाँ छ।
कूल खर्च एक अर्ब ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ। यसमध्ये केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड १८ लाख रुपैयाँ बाँकी छ।
विभिन्न जिल्लाबाट राहत माग भइ आएको रकम नपुग भएको गृहको भनाई छ। नपुग रकम दुई अर्ब ६५ करोड ९५ लाख १२ हजार निकासाका लागि गृहले माग गरेको हो।
केमा हुने छ त यो रकम खर्च?
गृहका अनुसार प्रारम्भिक/अप्रशोधित अनुमानित रकमको विवरण यसप्रकार छ–- मृतक परिवारलाई २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ।
- ७ हजार २ सय ४० मृतकको काजक्रियाका लागि प्रति मृतक ४ हजारका दरले जम्मा २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ।
- घर क्षतिमा ९४ करोड ७५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ।
- पूर्ण रुपमा क्षति भएका १ लाख ८९ हजार ५ सय १३ घरलाई प्रति घर ५ हजारका दरले ९४ करोड ७५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ।
- आंशिक क्षतिमा ५१ करोड ३३ लाख २१ हजार रुपैयाँ।
- आंशिक रुपमा क्षति भएका एक लाख ७१ हजार एक सय ७ घरलाई प्रति घर ३ हजारका दरले ५१ करोड ३३ लाख २१ हजार रुपैयाँ।
- खाद्यान्नमा ३७ करोड ९० लाख २६ हजार रुपैयाँ।
- पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका १ लाख ८९ हजार ५ सय १३ परिवारलाई प्रति परिवार २ हजारका दरले खाद्यान्न बापत ३७ करोड ९० लाख २६ हजार रुपैयाँ।
- मृतकका परिवारलाई ५० करोड।
- प्रति मृतक १ लाखका दरले ५ हजार मृतकका परिवारलाई दिनका लागि ५० करोड रुपैयाँ।
- जम्मा २ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख १२ हजार।
सहरी विकास मन्त्रालयलाई त्रिपाल/पाल आदि गैरखाद्य सामग्री खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ निकासाका लागि माग भएको छ।
कृषि विकास मन्त्रालयलाई घाइते पशुपन्छीको उपचार तथा पीडित कृषकहरुलाई राहत वितरणका लागि दुई करोड ५० लाख निकासाका लागि माग भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमार्फत त्रिपाल/पाल खरिद गर्नका लागि र पाकिस्तानबाट सहायता स्वरुप प्राप्त हुने टेन्ट कलकत्ता बन्दरगाहदेखि काठमाडौंसम्म ढुवानी गर्नका लागि १२ करोड निकासा माग भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अवरुद्ध सडक खोल्ने कार्य र उद्धार, राहत तथा भग्नावशेष हटाउने कार्यको लागि परिचालित हेभी इक्विपमेन्टको तेल र अपरेटर खर्चको लागि १० करोड निकासाका लागि माग भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा भएका मेजर अपरेशनको एकमुष्ठ २ करोड ५० लाख र अति आवश्यक औषधी तथा औषधिजन्य उपकरण जिल्लास्तरमा खरिद गर्न तथा केन्द्रीय स्तरबाट खरिद गरी आवश्यक स्थानमा परिचालन गर्न ३ करोड निकासाका लागि माग गरिएको छ।
विभिन्न निकायका लागि निकासा माग भएको रकम कूल तीन अर्ब २२ करोड ९५ लाख १२ हजार रुपैयाँ छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैशाख १७ गतेको बैठकको निर्णय नं. ३ बमोजिम भुकम्पमा घरबारबिहीन भएका परिवारलाई नेपाल सरकारले अस्थायी आश्रयस्थलको बन्दोबस्त गर्ने काम सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहयोगमा तत्काल युद्धस्तरमा प्रारम्भ गरी अबिलम्ब सम्पन्न गर्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषलाई गरिएको गृहले जनाएको छ।
बैठकको निर्णय नं. ४ बमोजिम पुरानो घरबास चर्केको कारणले घर फर्कन नसक्ने अवस्था एवं सबै परिवारजन गुमाई असहाय भइकाहरुका लागि सुरक्षित स्थानमा शिविर स्थापना गरी राख्ने र अर्को व्यवस्था नभएसम्म खाने बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गरिदिने जानकारी पनि दिइएको छ ।
अनुदानमा ५० अर्ब रुपैयाँ
बैठकको निर्णय नं. ५ बमोजिम भुकम्पले चर्केका घरहरु मर्मतका लागि पछि घर निर्माण/पुनर्वास र स्थानान्तरण सम्बन्धी कुनै पनि सुविधा नपाउने शर्तनामा गराई प्रति घर परिवार मर्मतबापत २५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने जानकारी गराइएको छ।यस्तो सुविधा बाँके, बर्दिया, दाङ्ग र सुर्खेत जिल्लाका बाढी पीडितहरुलाई समेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। यी निर्णय कार्यान्वयन हाललाई प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट ५० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम निकासाका लागि पनि गृहले अनुरोध गरेको छ।
