काठमाडौँ: आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र पुनः छपाइ गर्नुपर्ने मागदाबी गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र पुनः छपाइको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। शुक्लाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एउटै मतपत्र हुँदा मतदातालाइ असहज हुने भएकाले फरक फरक मतपत्रको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। फरक फरक सभा गठन गर्ने भएकाले एकै मतपत्र उपयुक्त नहुने रिटमा उल्लेख थियो।
न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज गरेको आदेशमा भनिएको छ, 'तालिका स्वीकृत भई सो अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाई कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन।'
तर अदालतले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई कार्य बाँकी रहेकोले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने भनिएको छ। आदेशमा 'गम्भीरतापूर्व विचार निर्वाचन आयोगले गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन' भनिएको छ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई कात्तिक १० गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्वाचन आयोगको तालिका छ।
गृहमन्त्री हुँदै जनार्दन शर्माले हिजो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको दावी गर्दै आफूहरुले तत्काल सरकार नछाड्ने बताएका थिए। सञ्चारकर्मीहरुले यस विषयमा थप जानकारी माग्दा उनले 'केही घण्टामा नै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ' भनेका थिए।
माओवादीले सरकार नछाडेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजै माओवादीका मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिसकेका छन्।
