मनोज सत्याल/ पहिलोपोस्ट
काठमाडौं । अन्यौलका बीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आजकै दिन अर्थात १४ वर्ष अघि २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सो सरकारका मन्त्री रहेका कांग्रेस सभासद् तारणिदत्त चटौत साउन २ गते झरी परिरहने समयमा कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दा कमैयाको बिचल्ली हुने चिन्ताले बैठक अन्यौलमा परेको सम्झन्छन्।
तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कमैयाको मुक्तिको घोषणामा ढिलाइ गर्न नहुने अडिग धारणा राखेको चटौत बताउँछन्।
साउनको महिना रोपाइँ गनुपर्ने बेला, बिना तयारी सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेपछि कमैयाहरु आफै समेत जमिन्दारको घर छाड्ने कि नछाड्ने दोधारमा परेका थिए। लागत समेत संकलन नगरि सरकारले हचुवाको भरमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका थिए।
तर तत्कालिन सरकारका मन्त्री तारणिदत्त चटौत भने सरकारले त्यतिबेला उपप्रधानमन्त्री रहेका रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति पुनर्वास तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको बताउछन्। समितिले जिल्ला विकास समितिका सभापति मार्फत कमैयाको लगत संकलन गरेको र आवास, जग्गा लगायतको सहयोग गरेको स्मरण गर्छन् चटौत।
त्यतिबेला दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा गरि झण्डै १६ हजार ६ सय घर परिवारको संख्यामा कमैया रहेको सरकारले लागत निकालेको थियो। संकलित लगत अनुरुप सरकारले एघार हजारलाई जग्गा समेत वितरण गरेको तर पछि गठन भएका सरकारहरुले ध्यान दिन नसक्दा कमैयाको पुर्नवास र ब्यवस्थापन कार्य अधुरो बनेको चटौतको धारणा छ। शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा चटौतले अझै पनि आफ्नो गाँस, बास र कपासको मागका लागि कमैयाहरु राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था दुखद भएको बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् प्रेम सुवाल भने १४ बर्ष अघिको कमैया मुक्ति षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्छन्। त्यतिबेला सडक बनाउन ठेकेदारहरुलाई सस्तोमा ज्यामी चाहिएकोले उनीहरुको मुक्ति घोषणा गरिएको सुवालको ठम्याइ छ। त्यतिबेला कमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा ठूलो वन क्षेत्र फडाँनी गरिएको र त्यसबाट पनि तस्करहरुले फाइदा लिएको उनको दाबी छ। संसदको बैठकमा सुवालले भने, 'सरकार त्यतिबेला कमैया मुक्तिमा गम्भिर भएको भए अहिलेको पुनर्वास र व्यवस्थापनको समस्या उबेलै हल भइसक्ने थियो।'
एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् गौरीशंकर चौधरी भने जनयुद्ध सुरु भइसकेको अवस्थामा त्यसको राप र तापका कारण तत्कालिन सरकारले बाध्य भएर कमैया मुक्ति गरेको बताउँछन्। त्यतिबेला मुक्त कमैयाहरुलाई नदीले कटान गर्ने ठाउँको जग्गा दिइएको उल्लेख गर्दै चौधरीले पछि नदी कटान भएपछि कमैयाहरु बाढी पिडितको रुपमा सुकुम्बासी बन्नु परेको बताए।
सरकारले यसबर्ष बजेटमा कमैयाको पुनर्वास र व्यवस्थापनका लागि बजेट नछुट्याएकोमा चौधरी असन्तुष्ट छन्। उनले कमैयाको गाँस बासको ब्यवस्था नभएको भन्दै उनीहरुको गाँस, बासको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरे।
थरुहट पार्टीका गोपाल दहितले अहिले मुक्त कमैयाको संख्या ४० हजार पुगेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको पुर्नस्थापना प्रभावकारी नहुदाँ तथा कमैयाका लागि छुट्टयाइएको बजेट भूमिसुधार मन्त्रालयले खर्च नगर्दा फ्रिज हुने अवस्था आउनु अनुचित भएको बताए।
उनले बजेटमा रकम छुट्याएर पनि प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुने पक्षमा पुनरावलोकन गनुपर्ने धारणा राखे। साथै कमैयाहरुलाई पाँच कठ्ठा जग्गा खरिद गर्न पुग्ने पैसा व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
कमैया मुक्ति घोषणाको सवालमा राष्टिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीको भने फरक टिप्पणी छ। उनी मुक्त हुनु ठूलो कुरो नभएको भन्दै मुक्ति त कालले लाँदा पनि हुन्छ भन्छन्। तर मुक्ति पछि अहिले पनि दासको जिवन बिताउन बाध्य हुनुलाई कमैयाको मुक्ति भन्न नमिल्ने उनको धारणा छ।
