- मनोज सत्याल -
खड्काले अनुगमन समितिले बनाएको १४ वटा समिति मध्ये केहीले जिल्ला जाँदा हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर राहत र उद्दारमा लाग्नुपर्ने हेलिकोप्टरको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका थिए। समितिमा गोरखा र दोलखा जिल्लाका लागि खटिएका दुई समितिले हेलिकोप्टरको प्रयोग गरेका थिए। गोरखाका लागि एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा, एमालेका युवराज ज्ञवाली, कांग्रेसका भरतकुमार शाह र परिवार दलका एकनाथ ढकाल रहेको समिति बनेको थियो। ढकालले आइतबार नै आफू यसअघि नै बापकार पुगि सकेकाले शनिबार साँझ हेलिकोप्टरमा गोर्खाबाट फर्किएको समितिमा बताएका थिए।
त्यस्तै दोलखाका लागि खटाइएको समितिले पनि हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको थियो। दोलखाका लागि एमालेका झलनाथ खनाल, कांग्रेसका चन्द्रमोहन यादव, एमाओवादीका श्रीप्रसाद जवेगु र नेकपा मालेका अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ रहेको समिति बनेको थियो। खनाल लगायतका सभासद् हेलिकोप्टर लिएर यो समिति दोलखाको सिंगटीका लागि उँडेको थियो। तर हेलिकोप्टर अवतरण गर्न नसकेपछि टोली फर्किएको थियो। लगत्तै टोली जिरी पुगेर बास बसेको थियो।
खनालसँगै टोलीमा उनका सुरक्षाकर्मी र सहयोगि सहित १७ जनाको टोलीले खाना खाएको रिपोर्ट संसद सचिवालयमा आइपुगेको छ। टोलीमा सचिवालयका एक कर्मचारी र चार सभासद् रहेन भनिएपनि समितिमा त्यो भन्दा धेरै मानिस गएका हुन्। '१७ जनाको खानाको बिल आएको छ अब कसरी फर्छ्यौट गर्ने भन्ने परेको छ', संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने।
समितिको बैठकमा हेलिकोप्टर प्रयोगको आलोचना भएपछि समितिका सभापति सुवासचन्द्र नेम्वाङले अनुगमनका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले तत्कालै जिल्लामा रहेको समितिलाई हेलिकोप्टर प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका हुन्। समितिका सदस्यलाई निर्देशन दिँदै नेम्वाङले भने, 'जिल्लामा रहेका कुनै पनि निकायलाई थप व्ययभार पर्ने काम नगर्नुस्। हेलिकोप्टरको प्रयोग बन्द गर्नुस्।'
समितिको निर्णयमा भनिएको छ - उपसमितिहरु आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा मितव्ययी हुने र जिल्लामा रहेका सरकारी निकायहरुमाथि अनावश्यक भार नपर्ने गरि कार्य गर्ने कार्यशैली अपनाउन निर्देश भएको हो। प्रस्तुत सन्दर्भमा उपसमितिहरुले यस कार्यमा हेलिकप्टरको प्रयोग नगर्ने कुराको जानकारी गराउने।
बैठकपछि विशेष समितिका सभापति रहेका सभामुख नेम्वाङले उद्दारमा हेलिकप्टर नहुुँदा घाईतेको ज्यान गएको, बिरामी बोक्ने हेलिकप्टर नभएको समाचार आएको बेला हेलिकप्टर अनुगमनमा प्रयोग गर्न उचित नहुने देखिएकाले समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको बताए।