काठमाडौँ : वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रुपमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली सुरुमा सरकारप्रति कडा रहे पनि अहिले उनको 'टोन डाउन' हुँदै गएको छ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अध्यादेश र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका सम्बन्धमा अहिले ओली त्यति कडा अभिव्यक्ति दिँदैनन्।
गएको पुस २ गते असंवैधानिक रूपमा नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूबाट शपथग्रहण नलिने घोषणा ओलीले गरेका थिए। आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मी सँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘बहुमत हामीले ल्याएका छौँ, असंवैधानिक रूपमा नियुक्त हुनेबाट हामी शपथग्रहण गर्दैनौँ।’
उपचारपछि विदेशबाट फर्किएका ओलीलाई आज विमानस्थलमा पत्रकारहरुले त्यही कुरा सम्झाए। हिजो सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूबाट शपथग्रहण गर्नु हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा ओलीले भने, ‘हाम्रो अध्यादेशमा असहमति हो। अध्यादेश असंवैधानिक तरिकाले आयो। लुकाएर ल्यायो। सरकारले बलजफत गरेमात्र सपथ नगर्ने भनेका हौं।’
उनले अन्तिम समयमा आएर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुकाममा सहमति मागे पछि आफूहरुले सहमति दिएको बताए। तर सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिप्रति भने असहमति रहेको बताए।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न सरकारले ढिला गरेकोमा उनले विरोध पनि जनाए।
प्रदेश सरकार गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गर्दै ओली स्वास्थ्य परिक्षणको लागि पुस २६ गते बैंकक गए।
सोही आवसरमा उनले भनेका थिए, ‘पन्ध्र दिनमा नै पार्टी एकता हुँदैछ, त्यसैबेला अध्यक्ष को बन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।’
फर्केर आउँदा पत्रकार ऋषि धमलाले त्यही प्रश्न गरे। उत्तरमा ओली हल्का शैलीमा उत्रिए र उल्टै सोधे, ‘मैले १५ दिन भनेको हो र?’
उनले आफूले छोटो समयमात्र भनेको बताए। ‘गृहकार्य भइरहेको छ। सकेसम्म छिटो हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘यसमा आशंका र आश गर्ने दुवैले गर्न भएन।‘
उनले आफु बैंकक रहदा सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरुबाट प्रतिक्रिया दिन सुरु गरेका थिए।
‘नेपालको सञ्चारमाध्यममा कथाकारहरुको कमी छैन, मैले पनि कथा पढें’, उनले भने, ‘राजतन्त्र फर्काउनेसम्मका हल्ला सुनियो, यस्तो परिस्थितिलाई देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ।’
ओलीले जनताको सुसूचित हुने हक भनेको भ्रम फैलाउने नभएको बताए।
