- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहण गर्नेछन्। प्रदेश प्रमुखले भने राष्ट्रपतिसँग सपथ लिनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नहटाएको खण्डमा प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ।
प्रदेश प्रमुखले केन्द्रमा राष्ट्रपतिले जस्तै प्रदेशमा अधिकार क्षेत्र प्राप्त गर्नेछन्। प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने, अन्त्य गर्ने, संविधान र कानुन बमोजिम प्रदेशका विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने, प्रादेशिक कानुन बमोजिम सम्बन्धित उच्च अदालत र मातहतका अदालतबाट भएको सजायलाई माफी र मुल्तबीमा राख्ने र कम गर्ने अधिकार समेत प्रदेश प्रमुखलाई हुनेछ।
प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछन्।प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै नयाँ निर्वाचानको परिणाम घोषणापश्चात् सभाबाट बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। तर कुनै पनि दलले बहुमत नल्याए दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
त्यस्तो अवस्था समेत नबने प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री घोषणा गर्नेछ। यस्तो मुख्यमन्त्रीले तीस दिन भित्र सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। तर विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले सभा विघटन गर्न सक्नेछन्।
भारतमा पनि मुख्यमन्त्रीहरुले नेपालका प्रस्तावित प्रदेश प्रमुख जस्तै गभर्नरसँग सपथ लिँदै आएका छन्। केही समयअघि भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति शासन लागू भएको थियो, जस अनुसार राष्ट्रपति मातहतका गभर्नर नजीब जंगले शासन गरेका थिए। उनकै नेतृत्वमा पुनः भएको निर्वाचनमा भारतको आम आदमी पार्टीले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको थियो।
