- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट -
उनले सभासद्हरुले अध्ययनका लागि ‘रिसर्च’ नगरेको भन्दै उल्टो प्रश्न सोधे।
सभासद्हरुले गरिबलाई ऐन र धनीलाई चैन भन्ने उखान किन बन्यो भन्दै श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा श्रेष्ठले भने – ‘यो ऐन कसले बनायो ? यो प्रश्न मैले पो तपाईँहरुलाई गर्नुपर्ने।’
श्रेष्ठले ‘गरिबी र कानुन बारे के तपाईँहरुले अध्ययन गर्नु भएको छ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।
‘कुन – कुन कानुन त्यस्ता छन् तपाईँहरुलाई थाहा छ ? यदि थाहा छ भने नयाँ ऐन बनाउनुहोस्’, श्रेष्ठको जवाफ थियो।
सभासद्हरुले अदालतको भ्रष्टाचार र न्यायधीशहरुको आचरणबारे प्रश्न गरे। श्रेष्ठले जवाफ दिए – ‘न्यायपरिषद्को संरचना स्वच्छ छैन, नियुक्तिमा न्यायालय बाहेकका मानिसको बाहुल्यता छ। पहिला कानुन मन्त्री मात्र हुन्थ्यो। तर अहिले बारका सदस्य अरु बाहिरका मानिस हुन्छन्, यसमा प्रधान्यायाधीशमात्र दोषी छैन, यो कुरा हामीले न्यायधीश सम्मेलनबाट पनि भनेका छौँ।’
सभासद्हरुले न्यायलयमा सेटिङ मिलाउने काम हुने गरेको आरोप लगाए। श्रेष्ठले भने – ‘सेटिङ मिलाउने भन्ने मलाई थाहा छैन।‘
अदालतको फैसलाबाट ८ अर्ब रकम राज्यको असुल हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सभासद्हरुलाई भने – ‘८ अर्ब असुल भएको छैन, यो राज्यले गर्नुपर्ने होइन ? न्यायधीशले लैजाने हो र ? माननीयले विधेयक ल्याए हुँदैन।’
के सोधे सभासद्हरुले ?
अधिकाशं सभासद्हरुले गरिशचन्द्र लालको इजलासबाट १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न भएको अन्तरिम आदेशबारे जिज्ञासा राख्दै अदालतले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न राखेका थिए।एमाओवादी सभासद् अग्नि सापकोटाले अदालतको निर्णयले मर्यादा घटाउने काम गरेको बताए। उनले १६ बुँदे सहमतिका सम्बन्धमा गिरिशचन्द्र लालको इजालसबाट भएको आदेशबारे धारणा मागे।
एमाले सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले न्यायलय क्षेत्राधिकारबाट बाहिर संसद र संविधासनभामा आउँदा नियन्त्रण र सन्तुलन कसरी कायम हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।
एमालेकै अर्का सभासद् भानुभक्त ढकालले जानु अघि १ महिना बिदामा बस्ने प्रचलन कायम राख्नुहुन्छ भन्दै सोधे। उनले नयाँ संविधानमा महाअभियोग समिति बन्ने कुराले अदालतमा भूकम्प गएको भन्दै कम्पन कत्तिको महसुस भएको छ भन्दै सांकेतिक सवाल गरे।
सभासद्का श्रेष्ठलाई जिस्काउने प्रश्न
जनता दलका सभासद् हरिचरण शाहले आफूले कानुन पढ्दै गरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठलाई सोधे – ‘म तपाईँको कार्यकालयमा न्यायधीश हुन सक्छु ?’सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले अदालतका भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दै भने – ‘डुङ्गा डुबे त माझीले उठाउला, माझी नै डुबे कसले उठाउला ?’
जनमोर्चा नेपालका सभासद् चित्रबहादुर केसीले भने भागवण्डाबाट आउने न्यायाधीश संसदीय समितिले रोक्न नसकेको उल्लेख गर्दै समितिप्रति नै ब्यङ्ग्य गरे। ‘हामी भुक्न सक्ने टोक्न नसक्ने छौँ,’ केसीले भने।
सभासद् गोपाल दहितले श्रेष्ठ विरुद्ध संसदीय समितिमा परेको उजुरीको विषय उल्लेख गर्दै पुरुषलाई महिला बनाएर जागिर खुवाउनु हुन्छ भन्दै व्यङ्ग गरे। संसदीय समितिमा गैह्र मधेसीलाई मधेसी भन्दै श्रेष्ठले जागिर खुवाएको उजुरी परेको थियो। दहितले सोही उजुरीमाथि टेकेर श्रेष्ठलाई व्यङ्गात्मक प्रश्न गरेका हुन्।
के भने श्रेष्ठले ?
सभासद्हरुले सांकेतिक र व्यङ्ग्यात्मक प्रश्नमा श्रेष्ठले गतिलै जवाफ फर्काए।उनले गैर मधेसीलाई मधेसी बनाएर जागिर खुवाएको विषयमा जवाफ दिँदा आफू भावुक भएको बताए। ‘सिफारिस गर्ने निकायले यसमा जवाफदेही हुनु पर्दैन,’ भन्दै उनले सरकार तर्फ नै निसाना साँधे।
न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशबारे भने उनले जवाफ दिन नसक्ने बताए।
‘तपाईँहरुले अदालतमा विचाराधिनमा सोध्नु भयो। म त्यसमा जवाफ दिएर धर्मच्यूत हुन चाहान्न,’ श्रेष्ठले भने। उनले अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रवेश नै गर्न नहुने भन्ने भनाइको सम्भावनालाई नकारे। ‘संविधान राजनीतिक पनि हुन्छ, राजनीतिक प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक परिणामले संवैधानिक प्रश्न नउठ्ने भन्ने पनि होइन,’ श्रेष्ठको भनाई थियो।
उनले राजनीतिक दलहरुलाई न्यायलयमा हिलो नछ्याप्न सचेत गराए। ‘एक अर्कालाई हिलो छ्यापे राष्ट्रको विकास कसरी हुन्छ? एक अर्काको
विश्वास गुमाए नेपाल गुमाउँछौँ,’ उनले भने।
उनले राजनीतिक दलहरुलाई अदालतको विकल्प नखोज्न आग्रह गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गरे। ‘नेपालको कानुन कामचलाउ छ, पुलिसको काम, सरकारको काम, विधि बनाउने काम अदालतले गर्दैन,’ श्रेष्ठले टिप्पण गर्दै भने- ‘संविधान दिगो बनाउन पूर्वाधार र संरचना बनाउनुहोस्।’ अहिले पनि ८ अर्ब रकम बराबरको सजाय असुल नभएको उल्लेख गर्दै सभासदहरुलाई विधेयक ल्याउन सुझाए।
उनले अदालत २००७ साल देखि नै प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेको दावी गरे।
न्यायाधीश कठोर हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। उनले प्रिय निर्णय गर्ने न्यायाधीश हुन नसक्ने बताए। उनले संसद र अदालतको संवाद र भेटको च्यानल बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
नयाँ संविधानमा प्रश्न
प्रस्तावित न्यायधीश श्रेष्ठले सभासद्हरुले संविधानवादमा विश्वास नगर्ने हो भने कि संविधान बनाउने भन्दै प्रश्न उठाए। उनले न्यायपालिकाले न्यायपालिकाकै काम गर्ने भन्दै विधायिकाको काम नगर्ने जिकिर गरे। संसद र अदातलको सम्बन्धका विषयमा उनले राज्यको एउटा अंगले अर्को अंगलाई मनोरम वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।बजेटको माग
‘न्यायपालिका घरबाट चल्ने त होइन। यहाँहरुले बनाएको कानुन र बजेटले निर्धारण गर्ने हो, जिम्मेवारी यहाँहरुको पनि छ,’ उनले अदालतले आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।‘हामी न्यायसेवाका कर्मचारीहरु लिइराखेको छौँ। विश्वमा अन्यन्त्र अदालत आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्छ, बजेट राख्छन, हामीले यहाँ देशको बजेटको जिरो दशमवल ५ प्रतिशत पाएका छौँ,’ उनको गुनासो थियो।
