- पहिलोपोस्ट-
संसदको बैठकमा लगभग चार मिनेट बोलेका पाण्डेले लिपुलेकबारे स्पष्ट धारणा नै राखेनन्। बरु उनले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता लगायतका कुरामा आफ्ना भनाई केन्द्रित गरे।
'दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतका बीच २०१५ मे १५ मा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित लिपुलेक नाकाका विषयमा नेपाल सरकारले दुवै मुलुकका सरकारहरुसँग कुटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेको र संवाद जारी राखेको छ,' भारत र चीनबीच भएको सम्झौताबारे स्पष्टिकरण दिँदै पाण्डेले भने।
के भने त उनले? परराष्ट्रमन्त्रीको पूरा वक्तव्य
गत वर्षको जुलाईमा सम्पन्न नेपाल-भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरिय संयुक्त आयोगको बैठक र त्यस लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा नेपाल-भारतबीच रहेको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका सबै विषयहरुलाईचाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन दुवै देशका हितमा हुने विषयमा दुवै पक्षबीच सकारात्मक छलफल भएको थियो। यस विषयलाई दुवै देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रमार्फत् समाधान गर्ने सहमति भएअनुरुप नेपाल सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको अवस्था छ।
असल छिमेकीपन, सदभाव, मित्रता तथा पञ्चशीलका सिद्धान्त र राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अन्तर्निहित उद्देश्य र सिद्धान्तबाट नेपालको परराष्ट्र नीति निर्देशित छ। सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, आपसी हित एवं पारस्परिक सम्मानका आधारमा नेपालले मित्रराष्टहरुसँगको सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नेपालले सर्वाधिक महत्व दिएको छ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुबाट निरन्तर व्यक्त सम्मानलाई नेपालले हार्दिक सह्राना गर्दछ। यो पृष्ठभूमिमा भारत र चीनको संयुक्त वक्तव्य यो दिशा र मर्मबाट पृथक हुने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सार्वभौम, स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक र संवृद्ध नेपाल छरछिमेक र विश्व स्थायित्वको पक्षमा हुनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता एवं राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयमा नेपाल सरकारले कसैसँग कुनैकिसिमको सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। साथै सीमा लगायत छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँगको दौत्य सम्बन्धमा जोडिएका अन्य गम्भीर र संवेदनशील विषयहरुको समाधान कूटनीतिक पहलबाटै हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाल सरकारको दृढ विश्वास छ।
