- पहिलोपोस्ट-
राम्रो छवि भएका न्यायाधीशका रुपमा परिचित श्रेष्ठले बुधबार पदभार ग्रहण गरे। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पदभार लगत्तै पत्रकारसँग कुरा गर्दै अदालतले राजनीति नगर्ने र अन्य निकायले पनि अदालतमा राजनीति नगर्न 'चेतावनी' दिए।
यस्ता छन् श्रेष्ठका सात उद्घोष-
१) राजनीति गर्दैनौँ, राजनीति नहोस्
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले राजनीति नगर्ने बताए। 'हामीले राजनीति गर्दैनौँ, राज्यको अन्य निकायबाट पनि हामीमाथि राजनीति नगरियोस्, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका बिचमा जुन द्वन्द्व आइराखेको छ त्यस्तो नआओस्।'
२) न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति हुँदैन
श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब राजनीति नहुने दाबी गर्दै कुनै कुनाबाट पनि राजनीतिक दबाब आउन नहुने बताए।'न्यायाधीश नियुक्ति गुण र दोषका आधारमा हुन्छ। दुरदराज कतैबाट आउने राजनीतिक आवरण र बाहिरी आवरणबाट दबाब आउनु हुँदैन र नहोस्। कतैबाट पनि त्यो गन्ध न्यायाधीश नियुक्तिमा नआओस्।'
३) न्यायमा पहुँचका लागि आयोग गठन
श्रेष्ठले न्यायमा आम जनताको पहुँच वृद्धिका लागि आयोग गठन गरेर समस्या बुझ्ने बताएका छन्।'न्यायमा पहुँच पुर्याउनका लागि न्यायमा पहुँच आयोग गठन गर्ने सोच छ। त्यसले कहाँ अवरोध छ, किन पहुँच पुगेको छैन, के समस्या छन्, बुझेर अवरोध हटाएर अगाडि बढ्ने छ', श्रेष्ठले भने।
४) विकास निर्माणका मुद्दामा प्राथमिकता
संसदीय सुनुवाईका क्रममा संसदको विकास समितिका सभापति समेत रहेका सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले अदालतले विकासका मुद्दामा अध्ययन बिना नै स्टे अर्डर जारी गर्दा अड्कने गरेको गुनासो गरेका थिए। तर श्रेष्ठले पदधार ग्रणह सँगै अब विकास निर्माणको मुद्दा प्राथमिकताका साथ हेरिने बताएका छन्।'विकास निर्माण गर्नुपर्छ, सर्वोच्चमा आएर विकास निर्माणका मुद्दा रोकिएका छन्, विकास निर्माणको मुद्दालाइ प्राथमिकताका राखेर हेरिनेछ', श्रेष्ठको उद्घोष थियो।
६) न्यायाधीश नियुक्तिमा आजैबाट पहल
श्रेष्ठले अहिले मुद्दा व्यवस्थापन तथा सबै समस्या समाधानका लागि न्यायाधीशकै अभाव रहेको बताए।'न्यायाधीश ११ जना छौँ, न्यायपालिका सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा न्यायाधीशको अभावले समस्या छ, त्यसकारण न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आजैबाट पहल सुरु गर्छु', श्रेष्ठको प्रतिबद्धता थियो।
७) बृहत इजलासबाट विवादास्पद नजीरहरु एकीकृत गर्ने
सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीशले गरेको फैसलाको नजीर र अर्को न्यायाधीशले गरेको फैसलाको नजीर बाझिने अवस्था अन्त्य गर्ने आफ्नो पहल हुने श्रेष्ठले बताए।'न्यायाधीश पिच्छे फरक नजर पर्ने अवस्था छ, त्यो विवादास्पद नजीरको परिस्थितिलाई बृहत इजलास गठन गरेर समाधान गर्छौँ, ती विवादास्पद नजीर अध्ययन गरेर एकीकृत गर्छौँ', श्रेष्ठले भने।
उनको कार्यकाल २०७३ बैशाख १ गते समाप्त हुनेछ।
