- विनोद ढकाल/पहिलोपोस्ट-
उसले मस्यौदामाथि सुझाव संकलनका क्रममा आफ्नो संगठन परिचालन गरेर सीमांकन सहितको संघीयताका लागि दबाब दिन लागेको हो। आइतबार एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नामांकन र सीमांकन विनाको संविधान स्वीकार गर्न नहुने बताए।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १६ बुँदे सहमति बाध्यता भन्दै मस्यौदामाथि छलफलकै क्रममा सीमांकन टुंग्याउन दबाब दिनुपर्ने बताए। 'अहिले मस्यौदामाथि सुझाव संकलन भइरहेकै समयमा तपाइँहरुले नामांकन र सीमांकन सहितको संघीयताका लागि दबाब दिनुस्' अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले भने 'सुझाव संकलन भएर बाबुरामजी नेतृत्वको संवाद समितिमा आउँदा सीमांकनको विषय हल हुनुपर्छ।'
प्रचण्डले संविधानसभामा आफुहरुको शक्ति कमजोर रहेकाले सम्झौता गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सुझाव संकलनका क्रममा दबाव दिन सकेमा केही उपलब्धी अझै हासिल गर्ने सम्भावना रहेको बताए। उनले नागरिकताको विषयमा पनि आमा वा बाबु हुनुपर्नेमा आमा र बाबु भएको भन्दै सुझाव संकलनका क्रममा यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफु यस विषयमा अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग घनिभूत छलफलमा रहेको भन्दै जनस्तरबाट पनि दबाब दिनुपर्ने बताए। 'म अहिले कांग्रेसका सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउबा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरुसँग यसै विषयमा घनिभूत छलफलमा छु' उनले भने ' तपाइँहरुले पनि जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्यो।'
बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सीमांकन सहितको संघीयता विनाको संविधान अर्थ नहुने भन्दै यतिबेला उठेको यस विषयमा आफुहरुको समर्थन रहेको बताए। मस्यौता छलफलका लागि जनतामा गएका बेला सीमाकंन सहितको संविधान बनाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिलेको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सीमांकन सहितको संघीयता छुटेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले यो विषयलाई सुझाव संकलनकै बेलामा समावेश गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सीमांकनको विषय नटुंगिएकोमा संविधानभित्र र बाहिर असन्तुष्टी बढिरहेको भन्दै सम्भव भएसम्म भौगोलिक सीमांकन सहितको संघीयता ल्याउनुपर्ने बताए। ' विवाद भएपछि पहिलेकै सहमतिमा अडिरहनुपर्छ भन्ने छैन' उनले भने 'सीमांकनको विषय टुंग्याउन सकियो भने संविधानले पूर्णता पाउँछ संविधानमा एउटा उपलब्धी हासिल हुन्छ।'
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा नामांकन र सीमाकंन बिनाको ८ प्रदेश बनाउने उल्लेख छ। तर मस्यौदा निर्माणका क्रममा सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि सीमांकनको विषय टुंग्याउन माग गरेको हो।
यसअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सीमांकनको विषय अहिले नै टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। केही मधेशी दलहरुले पनि सीमांकन विनाको संविधान जारी गर्न लागेको विरोधमा संविधानसभाभित्रै बिरोध जनाइरहेका छन्।
यो पनि हेर्नुस्
प्रचण्ड र बाबुरामको नाचघरमा दोहोरी, विद्यार्थी रमिते
बाबुराम भन्छन् : नयाँ परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्व र नयाँ पार्टी चाहिन्छ
प्रचण्ड सोध्छन् : के नयाँ पार्टी भनेको समानान्तर कमिटी र गुटबन्दी हो?
