यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था भएको विधेयक संसदमा

काठमाडौँ : गृह मन्त्रालयले यातना दिने, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न विधेयक तयार पारी व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको छ । 

व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गरी यातना दिने, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसुर मानी त्यस्तो कार्यबाट पीडितलाई संरक्षण र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न मन्त्रालयले ‘यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७१’ नामक विधेयक तयार पारेको हो । 

नेपाल अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष भइसकेका् अवस्थामा सो महासन्धिको व्यवस्थाअनुकूलको कानुनी व्यवस्था आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिई विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विधेयकमा यातना दिने, यातना दिन लगाउने वा आदेश दिने, यातना दिन कसैलाई दुरूत्साहन दिने, यातना दिन उद्योग गर्ने र यातना दिन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले मद्दत गर्ने वा सहभागी हुने कार्य गरेमा यातनासम्बन्धी कसूर गरेको मानिने उल्लेख छ । 

यातना दिने, यातना दिन लगाउने वा आदेश दिने, यातना दिन कसैलाई दुरूत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिने छ । त्यसैगरी यातना दिन उद्योग गर्ने र यातना दिन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले मद्दत गर्ने वा सहभागी हुने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा रु तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने जनाइएको छ । रासस