​'मधेसमा प्रदेश नभए देश' भन्ने सवालमा भट्टराईको जवाफ : नेपालको नेतृत्व लिनुस्

• मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-

काठमाडौँ : मधेसको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका अगुवाहरुले नयाँ संविधानको मस्यौदाको विरोध गर्दै मधेसमा 'प्रदेश नभइ देश'को कुरा उठेको बताउँदा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सम्झाउनुपर्ने अवस्था नै बन्यो।
सिंहदरबारमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेसका अगुवाहरुले संघीयतालाई उधारो राखेर संविधान आउन लागेको उल्लेख गर्दै मधेसमा प्रदेश नभए देशको प्रश्न उठेको बताएका थिए।


कांग्रेसका सभासद् समेत रहेका अमरेशकुमार सिंहले मधेसमा 'या त प्रदेश देउ नभए देश देउ' भन्ने माग उठेको उल्लेख गरे। मधेसको स्थिति बंगलादेश विभाजन अघिको पाकिस्तानको जस्तो भएको उल्लेख गर्दै 'प्रदेश नभए देश अटोमेटिक बन्ने' दावी समेत गरे। उनले संविधानको मस्यौदाको विरोधमा मधेसमा भएको आन्दोलन वार्म अप भएको तर्क गरे। संघीयता समावेशिता नभए मधेसको आन्दोलनले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नगरिदेओस्,' सिंहले थपे, 'त्यस्तै अवस्था आए पत्रकार र सुरक्षाकर्मीको हैसियत हुनेछैन राष्ट्रिय एकता बचाउने, राजनीतिकर्मीले त झन् सक्दैन।'


अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले अहिलेकै मस्यौदा संविधानको रुपमा आए मेधेसीहरु नेपालमा नबसे हुने तर्क गरे। 'मस्यौदामा नागरिकताको भागमा रहेको नेपाली मूल भन्ने हटाउनुपर्छ, अंगीकृतको सन्ताले वंशजको नागरिकता पाउन नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो। 'जहाँ जन्मेको भएपनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ, नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ,' झा को तर्क थियो। उनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मान्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नुपर्ने बताए। मस्यौदामा नागरिकता लिनका लागि आमा वा बाबु मात्र उल्लेख गर्नुपर्ने झा को धारणा थियो।


विश्लेषक तुलानारायण शाहले १६ बुँदे सहमति दादागिरी शैलीमा आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरे। '१६ बुँदे सहमतिले मधेसमा धुव्रीकरण बढायो,' १६ बुँदेमा निर्णय गर्ने एउटा समुदायको मानिस मात्र भए, यो खस आर्यको देश हो भन्ने सन्देश दियो, मधेसी दलितले जे दिने हो त्यो मात्र लिने हो भन्ने सन्देश गयो,' शाहले भने। उनले मधेसको अजेण्डा अझै नसकिएको जिकिर गर्दै एमाओवादीले मधेस केन्द्रित दलको साथ छाडे पनि मधेसमा आवाज उठ्ने क्रम जारी रहेको बताए। उनले 'आफ्ना सन्तानले यो देशमा दु:ख नपाओस्' भन्ने चाहेको बताए।


अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले संविधानको मस्यौदा पढेपछि आफू नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्ने भन्ने भाव पैदा भएको उल्लेख गरे। 'संविधानमा २४ स्थानमा सार्वभौमिकता लेखिएको रहेछ, यो डरपोकहरुले लेखेको संविधान हो, मधेस आन्दोलनको डर,' कर्णले भने, 'यो हिन्दु बाहुन क्षेत्रीको संविधान हो भन्ने देखिन्छ।' 

कर्णले संविधानको मस्यौदामा संघीयता नभएको, धर्म निरपेक्षता हटाउने तयारी भएको, समावेशिता भन्ने विषय एक ठाउँमा मात्र उल्लेख भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 'प्रदेशमा मैले किन बोल्नुपर्‍यो नेपाली भाषा? किन आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न सक्दिन,' कर्णले भने, 'म दश दिन मधेस बसेर आएँ मधेस प्रदेशको कुरा नगर्नुस् मधेस देशको कुरा गर्नुस् भनेका छन्,' म अहिलेसम्म इन बिटवीन लाइनमा छु।'


संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले मधेशमा प्रदेश भन्दा एक इन्च पनि मधेश बाहिरको भूभाग राख्न नहुने जिकिर गरे। 'एकीकृत नेपामा समृद्ध मधेश हुनुपर्छ नत्र मधेशमा नयाँ शक्ती उदाउने देखिन्छ र हाम्रो कन्ट्रोल नहुने अवस्था आउँछ', झाले भने।


एमाओवादी सभासद् प्रभु साहले भाषाका विषयमा विगतमा गरेको सहमति उल्ट्याइएको बताए। उनले नेपाल बहुभाषीक मुलुक हुने उल्लेख भएको जिकिर गर्दै पछाडि हटाइएको जिकिर गरे।


मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले सिमाङ्कन र नामाङ्कन विनाको संविधान आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको बताए। 'निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा तोकिनुपर्छ, नागरिकताका सवालमा आमा वा बुबा लेखिनुपर्छ, मधेस आन्दोलन प्रस्तावनामै लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो,' देवले भने, 'यी कुरा समावेश गरेर मस्यौदा परिमार्जन नगरे दुर्घटना हुनसक्छ।' राष्ट्रपति र केही पदका लागि वंशजको आधारमा नागरिकता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भएकाले अहिले अंगीकृत नागरिकता भएकाले विभिन्न पदमा पुग्नै नसक्ने लामो लिस्ट राखिएकोमा विरोध जनाए।


राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र महतोले अहिले नै अल्ट्रा साउण्ड गरेर हेर्दा संविधान जन्मिएर हिँडडुल गर्न नसक्ने जन्मने खतरा देखिएको बताए। उनले संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत भएको लेखिएको तर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा भने भूगोल र जनसंख्याको आधारमा हुने भनेर लेखिएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे। 'सार्वभौमसत्ता जनतामा भए निर्वाचन क्षेत्र कसरी भूगोलमा हुन सक्छ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण २० वर्षमा गर्ने भनिएको छ तर जनगणना दश वर्षमा हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्र पनि पुन: निर्धारण पनि जनगणनासँगै हुनुपर्छ,' महतोले भने। उनले प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कन राजनीतिक विषय भएको जिकिर गर्दै आयोग बनाएर विज्ञले दिने विषय नभएको तर्क गरे।


मधेसबारे जानकार रामकुमार शर्माले मधेसको कोणबाट मस्यौदा रिजेक्ट भएको तर्क गरे। मधेसमा दुई धारा छ। एउटा संघीयता पक्षधर धारा र अर्को स्वतन्त्रता पक्षधर धारा अहिलेसम्म संघीयता पक्षधर मुल धारा हो, त्यसैले सिमाङ्कन होस् र नेपाल भूखण्डमै त्यो रहोस्, त्यसो नहुँदा ठूलै संकट आउन सक्छ,' शर्माले भने। उनले सिमाङ्कन टुङ्ग्याउनुपर्ने, समावेशिता सबै ठाउँमा उल्लेख हुनुपर्ने, जिल्ला हटाउनुपर्ने र नागरिकताको सवालमा आमा वा बाबु उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखे।


अन्तरक्रियामा श्वेता दिप्तीले आफूसँग अंगीकृत नागरिकत भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना सन्ताले वंशजको नागरिकता पाउने हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले भातरबाट नेपालमा बिहे भएर आउनेहरुका विषयमा संविधानमा स्पष्ट ब्याख्या माग गरिन्।


राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सिमाङ्कन र नामाङ्कन टुङ्ग्याएर जानुपर्ने तर्क गरे। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा निमावली मिचिएको बताए। उनले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्दा जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नुपर्ने तर्क गरे। साथै संविधान निर्माणका लागि भइरहेको हतारोप्रति विरोध जनाए। 'देर आया लेकिन दुरुस्त आया हुनुपर्ने तर यहाँ त देर आया रोगी आया भइरहेछ,' यादवले भने, '७ वर्षमा नभएको सिमाङ्कन कसरी आयोगबाट ६ महिनामा हुनसक्छ?'


मधेसबारे अध्ययन गरिराखेका विनय पञ्जियारले मधेसमा रहेका ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई शक्तीबिहीन बनाउन खोजिएको तर्क गरे। उनले मधेसमा स्टेट र नेसनालिटीको प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गरे। 'मधेसीको भौतिक उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएन भने समस्या गम्भीर हुनसक्छ', पञ्जियारले भने।


एमाले सभासद् धर्मनाथ शाहले मधेसमा वस्तुगत अवस्था र आत्मगत अवस्था एक ठाउँमा नआएसम्म आन्दोलन हुने अवस्था नरहेको बताए।


एमालेकै रञ्जुकुमारी झा ले पनि मधेसका जिल्लाहरुमा के/के न भइराखेको छ भन्ने किसिमले विषयहरु उठाउन खोजिएको भन्दै आपत्ती जनाइन्। उनले आफू संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन पछि दुई दिन बस्दा समेत सुझाव संकलनका क्रममा कुनै दमनको घटनाबारे थाहा नपाएको बताइन्। अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले मधेसमा महिलाहरुको प्रहरीले सारी थुतेको धारणा राखेपछि झा ले यस्तो घटना नभएको बताएकी हुन्। आफू जिल्ला बस्दा कुनैपनि महिला संघ संस्था र व्यक्तिले गुनासो वा गाली नगरेको झाको भनाइ थियो। कर्णले सभासद् झा बोल्दै गर्दा समेत सुरक्षाकर्मीहरु देशको सबैभन्दा नीच शक्ति भएको टिप्पणी गरेका थिए।

के जवाफ दिए बाबुरामले

जवाफमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानको मस्यौदामा भएको गल्ती कमजोरी सच्याउने बताए। उनले विभेदमा परेपछि अलग राज्य र आत्म निर्णयको विषय उठ्नुलाई आफूले सैद्धान्तिक रुपमा सहि ठहर्‍याएको बताए। तर नेपालको भौगोलिक अवस्थाको ख्याल गर्न आग्रह गरे। 'कराइबाट खसेर फेरी आगोको भ्रङ्ग्रोमा जान सक्छ, सेपेरालिस्ट आवेगलाई बढ्न दिनु हुँदैन,' भट्टराईले भने, 'अधिकारका लागि बिद्रोह गर्न पाउने अधिकार सबैलाई छ तर अहिले त्यो अवस्था छैन।'

उनले दलहरु सिमाङ्कन सहितको संघीयताको कसरमा जुटेको बताए। 'सिमाङ्कन सहितको संघीयता अब हुन्छ, मैले त्यो आभास पाएको छु,' भट्टराईले भने।


उनले नागरिकताको विषयमा संवाद समितिमा आएपछि सच्चिने बताए। निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने नेपालको विशिष्टता भएको बताए। जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्ने अवस्थामा विकट भौगोलिक परिस्थिति भएका ठाउँको प्रतिनिधित्व छुट्ने अवस्था तर्फ भट्टराईले सचेत गराए।

प्रदेशको भन्दा पनि अब मधेसीहरुले देशको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्न भट्टराईले ध्यानाकर्षण गराए। 'मधेसका बुद्धजीवीहरु र सभासद्हरुलाई नेपालको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्नुस् भन्छु, सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी हुँदैछ, आर्य खस त हुँदै हो तर जनसंख्याको बनोटले हेर्दाखेरि अब बसाई पनि मधेसतिर भइराखेको छ, अन्त्यमा गएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी नै हुन्छ, त्यसैले मधेसीले नै नेपालको लिड लिनुपर्छ,' भट्टराईले भने।  


उनले मधेसीलाई आफू नेपाली भएको ठान्न समेत आग्रह गरे। नेपाली मूल भन्दाखेरि मधेसी पर्दैन कि भन्ने जुन परेको छ, त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ, मधेसी नै वास्तवमा नेपाली मूलको हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्नुपर्छ, नेपालकै नेतृत्व गर्ने ढंगले तपाईँले सोच्नुपर्छ, हामी तपाईँको साथमा हुन्छौँ,' भट्टराईले सम्झाए।