- मनोज सत्याल/पहिलापोस्ट-
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकले दिएको सुझावबाट उपयुक्त सुझावमात्र लिएर संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने जिम्मा संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई र ४ दलका शीर्ष नेतालाई दिएको हो।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सभापति भट्टराईको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेता रहने गरी उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गरेको हो।
विशेष समितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव लिएर संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने जिम्मा पाएको छ। त्यसका लागि समितिको म्याद साउन १६ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि नागरिकले दिएको राय सुझावबारे छलफल गरेर मस्यौदा परिमार्जन गर्न संवाद समितिले ४ दिनको समय पाएको छ। संवाद समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि शुद्धाशुद्धी र भाषागत त्रुटी हेर्ने काम मात्र मस्यौदा समितिले गर्नेछ। तर संवाद समितिले सभासदहरुबीच ब्यापक छलफल गराउनुभन्दा शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिने छोटो र सहज बाटो अपनाएको हो।
सुझाव समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया छोटो गर्न उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गरिएको संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए। ‘अधिकतम सुझाव समेटेर राम्रो संविधान बनाउने हाम्रो पहल हुनेछ’ भट्टराईले भने।
संविधानसभाको संवाद समितिमा नागरिकले दिएको सुझावको विषयमा बिहीबारदेखि छलफल सुरु भएको छ। बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुले नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि धारणा राखेका थिए। बिहीबार छलफल स्थगित गरेर सभापति भट्टराईले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए।
