काठमाडौं: न्याय परिषदले केही दिनअघि गरेको ६० जना जिल्ला न्यायाधीशको सिफारिसप्रति प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले कडा आपत्ति जनाएको छ।
प्रक्रिया नपुर्याइ र न्याय परिषद ऐनसँगै बाझिने गरी न्यायाधीश नियुक्त गरेको भन्दै एमाओवादीको कानुन बिभागले आज पत्रकार सम्मेल गरी बिरोध जनाएको हो।
कानुन बिभाग इन्चार्ज प्रभु साहले न्याय परिषदले असंवैधानिक रुपमा पिए आसेपासे र आफन्तहरुलाई न्यायाधीश सिफारिस गरेको आरोप लगाए। 'न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कुनै प्रक्रिया तय गरिएन, ६० जनामा १ जनामात्र महिला छन्', उनले भने 'त्यसैले यो सिफारिस अन्तरिम संविधानमा नै ब्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी ब्यवस्था विरुद्ध छ।'
परिषदले सरकारी कर्मचारीलाई मात्र न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा पनि एमाओवादीले आपत्ति जनाएको छ। परिषद ऐनमा जिल्ला अदालतमा ८ वर्ष वकालत गरेका वकिलहरुपनि न्यायाधीश हुन सक्ने प्राबधान रहेपनि कानुन समूह, न्याय सेवा समूह र सरकारी वकिल समूहका कर्मचारीमात्र सिफारिस गरिएको साहले बताए। 'कर्मचारीलाई मात्रः न्यायाधीस सिफारिस गर्दा मुद्दा डिलिङ गर्न कमजोर देखिए' उनले विगतको उदाहरण दिँदै भने। यसअघि दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा कर्मचारीहरुबाटै ९० जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो उनीहरु कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका साह दाबी गर्छन्।
'कर्मचारीहरु न्यायाधीश बन्न इच्छुक छन् कि छैनन् पनि सोधिएन, कुनै मापदण्ड पनि बनाइएन' उनी भन्छन्। न्यायपरिषदले साउन २१ गते ६० जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। न्याय परिषद ऐन अनुसार कानुन समूह, न्यायसेवा समूह र सरकारी वकिल समूहमा ३ वर्ष काम गरेका उपसचिव तहका कर्मचारी जिल्ला न्यायाधीशका लागि योग्य हुनेछन्।
